५० वर्षभन्दा लामो भूमिका, नेपाल सरकारको तर्फबाट भारत चीन र अमेरिकासँग गरेका संवेदनशील वार्ताहरूको लामो अनुभव भएका पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे नेपालको परराष्ट्र मामिला र कूटनीतिको ‘ब्रान्ड नेम’ हो। पाण्डेलाई २ नोभेम्बर २०२२ मा भारतको प्रतिष्ठित दैनिक दी टाइम्स अफ इन्डियाले ‘नेपाली कूटनीतिको नायक’ भनेको थियो। राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदमा दुवैपटक नेपाल निर्वाचित हुँदा उहाँको भूमिका नेपाली कूटनीतिका लागि सधैं प्रेरणादायी छ। पुस्तक बजारमा बिक्रीको नयाँ रेकर्ड बनाएको ‘कूटनीति र राजनीति’ तथा बहुचर्चित ‘क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति’का लेखक पाण्डेसँग नेपाली हेडलाइनले परराष्ट्र मामिलाका जल्दाबल्दा विषयमा लिएको अन्तर्वार्ता :
परराष्ट्र मन्त्री आफैं भन्दै हुनुहुन्छ- संसदले पारित गरेको चुच्चे नक्सा दुवै छिमेकी मुलुकलाई पठाइएको पाइएन। जब कि, त्यससम्बन्धी प्रस्ताव संघीय संसदको सर्वसम्मतिबाट पारित भएको थियो। अहिले चीनले सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा छुटेको छ। यसलाई कसरी लिनुपर्छ भन्ने यहाँलाई लागेको छ?
बहालवाला परराष्ट्र मन्त्रीले भनेको कुरा आधिकारिक हो। आधिकारिक रूपमा भनिएपछि संसदले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेर संविधानमा सम्मिलित गरेको नक्सा नेपाल सरकारले दुवै छिमेकीहरू र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पठाएको थिएन भन्ने खुलस्त भइहाल्यो। कूटनीतिक समुदायको जमघटमा सुनाएर आधिकारिक रूपमा नियमित कूटनीतिक विधिबाट सूचना दिनैपर्ने अनुशासन पालन हुँदैन। तत्कालीन सरकारबाट कूटनीतिक त्रुटि भएकै हो। तर, त्यसपछि माओवादीको समर्थनमा बनेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार, स्वयं एमालेको समर्थनमा माओवादी नेतृत्वमा बनेको सरकार र नेपाली कांग्रेसको आडमा कायम रहेको माओवादी नेतृत्वका सरकारहरूले पनि यो त्रुटि नसच्याउनु रहस्यात्मक छ। संसदमा दुई तिहाइ बहुमत भएका तीन प्रमुख पार्टीहरूको यस्तो नीतिगत व्यवहारले भारतसँग वार्ता गर्ने धरातल कमजोर पारेको छ। तपाईंको अर्को प्रश्नमा नयाँ नक्सा जारी गरेको आधिकारिक जानकारी नेपालले नदिएपछि चिनियाँ अनुक्रिया नआउनुमा आश्चर्य भएन। तर, मुल कुरा के हो भने प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने छिमेकीहरू र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आधिकारिक रूपमा नयाँ नक्सा नदिएकोले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको कूटनीति कच्चा भएको अनुभूति भएको हुनुपर्छ। नेपालको लागि यो कमजोरी घातक हुनेछ।
नेपाली कूटनीतिको यो हरिबिजोगको पछाडि कस्तो पृष्ठभूमि वा नियतले काम गरेको यहाँको टिप्पणी छ?
संसदमा सर्वसम्मति जुटाउन सक्ने सामर्थ्य देखाएको सरकारको नियतमा शंका गर्नु उचित हुँदैन। तर, वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालन र कूटनीतिक विधि पालनमा ढंग नपुगेकै हो। सन् १९६१ अक्टोबरमा चीनसँग भएको सीमा सम्झौतापछि जारी नक्सा भारत र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आधिकारिक रूपमा उपलब्ध गराइएको आफैंसँग भएको अभिलेख हेर्न पनि तत्कालीन सरकार किन चुक्यो, मैले बुझ्न सकिनँ। शासकीय संयन्त्रमा संस्थागत स्मरण कमजोर हुनु राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि घातक हुन्छ। कूटनीतिमा प्रचलित विधि, प्रक्रिया, संयम र परिणाममा हेक्का हुनैपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन राज्यको मामिला हो, परराष्ट्र नीति निर्धारण र कार्यान्वयन सरकारले मात्रै गर्नुपर्छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अस्थिर छ, दुर्घटनाको सम्भावना बढिरहेको छ। यसलाई नेपालको हितमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। लामो समयसम्म वैचारिक मनोमालिन्य र नीतिगत फाटो भएका देशहरू समेत सामरिक सम्बन्धमा जोडिन लागेको अवस्थामा नेपालले छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई अहिलेको असरल्ल अवस्थामा राख्नु हुँदैन। नेपाली भूमिमा भारत, चीन र अमेरिकाको सामरिक स्वार्थबीच भिडन्त शुरु भइसकेको छ। परराष्ट्र मामिलालाई प्रशिक्षणार्थीको जिम्मा लगाउनु दुर्घटना निम्त्याउनु हो।
विगतमा केन्द्रीय स्तरका नेताहरूले छिमेक र परराष्ट्र सम्बन्धमा उत्ताउलो अभिव्यक्ति दिने गरेको विदितै छ। अहिले यो रोग नगरपालिकाका मेयरहरूसम्म झरेको पाइन्छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
कूटनीतिमा मात्र होइन, राजनीति र शासकीय शैलीमा पनि मर्यादा भंग सामान्य भइसकेको छ। यस क्रममा नेताहरू मात्र होइन, सरोकार नभएका विधायिका प्रमुख तथा मन्त्री र कर्मचारीहरू पनि परराष्ट्र मामिलामा संलग्नता देखाउन अघि सर्ने गरेको देखिनुमा आश्चर्य भएन। विदेशी कूटनीतिज्ञहरू जिल्ला भ्रमण गर्दै आर्थिक, प्राविधिक र अन्य सहायता बाँड्दै हिँड्ने संसारमै नभएको प्रचलन पनि नेपालमा चलेको छ। तर, हेक्का राख्नैपर्ने कुरा के हो भने राष्ट्रिय राजनीतिमा मेयरको स्थान अति विशिष्ट छ। यो मात्रै जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित अधिकारी हो। आमचुनाव र स्थानीय चुनावले प्रमुख पार्टीहरू प्रति मतदाताहरूमा देखिएको वितृष्णा र पहिले परीक्षा नै नदिएका एकदमै नयाँ व्यक्ति र समूहलाई विकल्पमा छानेर गरेको खबरदारी अर्थपूर्ण थियो। यस पृष्ठभूमिमा राजनीतिक दलहरूको विकल्पस्वरूप मतदाताले रोजेका, निर्दलीय मेयरको नैतिक हैसियत असाधारण छ। आन्तरिक राजनीतिको हावाको रुझान जे भए पनि राजनीतिको जटिलतालाई वैदेशीकरण गर्नु हुँदैन। मुल कुरा के हो भने अहिले सत्ता राजनीतिले नेपालको सरकार, राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजलाई भारत, चीन र अमेरिकामा विभाजित गर्न थालेको छ। यो विभाजनले देशको भलो गर्दैन। इतिहास र भूगोल दुवैलाई धरापमा पार्ने यो विभाजन रोक्नुपर्छ।
नेपालको राजनीतिले परम्परागत दलहरूको विकल्प खोजिरहेको प्रतीत हुन्छ। यसले नेपालको कूटनीतिक क्षमतामा कस्तो असर पर्छ?
एउटा दलको विकल्पमा अर्को दल खोज्नु, परम्परागत दलको सट्टा नयाँ दल जन्माउनु प्रजातन्त्रको विशेषता हो। संस्थागत रूपमा सुदृढ भारतीय प्रजातन्त्रमा स्वतन्त्रता आन्दोलनको नेतृत्व गरेर ६० वर्षभन्दा बढी शासन गरेको कांग्रेसको विकल्पमा भाजपा आयो। ३९ वर्ष पहिले संसदमा जम्मा २ स्थान भएको भाजपा जनताको सामूहिक विवेकले विगत ९ वर्षदेखि केन्द्र र अधिकांश प्रान्तहरूमा शासन गरिरहेको छ। अमेरिकामा दुई दलीय व्यवस्था छ। विगत ४६ वर्षमा तीनजना राष्ट्रपतिहरू एक पदावधिपछि चुनावमा पराजित भएका छन्। तर, नेपालको राजनीतिक विकृति के छ भने चुनावमा प्रतिस्पर्धी जतिवटा दलहरू भए पनि प्रशिक्षण र मतदाता समक्ष गरेका प्रतिबध्दता फरक भए पनि सत्ता भागबण्डामा जोसित जो पनि मिल्न सक्छ। यसले राजनीति बदनाम र जनताबाट टाढिँदै गएको छ। अमेरिकामा डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन पार्टीहरू बीच सत्ता गठबन्धन अकल्पनीय छ। गृहयुध्द र विश्वयुध्दको आपतकालमा पनि एउटा सत्तामा बस्यो, अर्को सत्ताबाहिर। ब्रिटेनमा कन्जरभेटिभ र लेबर पार्टीबीच सत्ताको गठबन्धनको कल्पना पनि गरिँदैन। तर, नेपालमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनवटै मिलेर सरकार चलेको छ, कांग्रेस र एमाले वा एमाले र माओवादी वा कांग्रेस र माओवादी मिलेर सरकार चलेको छ। नीति र शासन शैलीमा फरक छैन। दलहरू फरक छन् तर भागबण्डामा मिलेर सत्ता भोगेका छन् वा झगडा गरेर अस्थिरता बढाएका छन्। यो अराजनीतिक संस्कृतिको असर देशको परराष्ट्र नीति सञ्चालन र कूटनीतिक क्षमतामा परेको छ। राजनीतिका अस्थिरता र चरित्रहीनताले देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र छवि दुवैमा असर परेको छ। विश्व समुदायमा नेपाल एक्लिएको छ। न कोही आउँछ, न कसैले बोलाउँछ। दुवै छिमेकीहरूसँग सारभूत विषयमा सार्थक वार्ता पनि हुन सकेको छैन। अहिले नै हेर्नूस् प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक कुम्भमेला भनिने संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको अधिवेशनमा सहभागी हुँदा श्रीलंकाका राष्ट्रपति र विगत केही वर्षदेखि नेपालमा विवादास्पद गतिविधिमा सक्रिय नर्वेका प्रधानमन्त्रीलाई तथा राष्ट्रसंघका कर्मचारीहरूसँग भेटेर चित्त बुझाउनुपर्यो।
मौजुदा विश्व राजनीतिलाई ‘शीतयुद्ध’को दोस्रो संस्करण, तेस्रो विश्वयुद्धको प्रस्थानविन्दु लगायत कोणहरूबाट विश्लेषण गरिएको पाइन्छ। यहाँले यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
विश्व घटनाक्रममा नेपाल सरकार र नेपालका बुध्दिजीवीहरूको हेराइ, अध्ययन र बुझाइ नेपालको हितबाट निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहिआएको छ। विश्वमा हुने घटनाको स्वभाव फेर्ने अथवा परिणामलाई प्रभाव पार्ने हैसियत नेपालको छैन। तर, विश्व घटनाक्रमको प्रभाव र परिणाम बेहोर्न नेपाल बाध्य छ। वास्तविकता यही हो र यसलाई आग्रह वा पूर्वाग्रहले उपेक्षा गर्नु हुन्न। उदाहरणको लागि युक्रेनको दूर्भाग्य रोक्ने सामर्थ्य नेपालसँग छैन। तर, यसले ल्याएको खाद्यान्नको संकट र शक्ति संरचनामा आएका फेरबदल, अन्तरदेशीय सम्बन्धमा आएको आधारभूत परिवर्तन तथा साना राष्ट्र र ठूलो छिमेकीबीच बढाएको अविश्वास र आशंकालाई नेपालले बेवास्ता गर्न सक्दैन। अमेरिका र चीनबीच गहिरिँदै गएको अविश्वास र सामरिक द्वन्द्वले प्रतिस्पर्धालाई खतरनाक मोड दिँदैछ। यसलाई विशेषण जे दिए पनि विश्व अनिश्चयको भूमरीमा फसेको सत्य हो। एसियामा तिखारिएको विभाजन तथा हाम्रा दुवै छिमेकीहरूको सम्बन्ध झनझन बिग्रिँदै गएको अवस्थामा नेपालको चासो र चिन्ता छ। मुल कुरा के हो भने अभैm केही समय विश्व परिस्थितिले स्थायित्व पाउने छैन। साना राष्ट्रहरूले आफ्नो सुरक्षाको लागि भर गरेको सयुक्त राष्ट्रसंघ अझै निष्प्रभावी हुनेछ। यस अवस्थामा नेपालले परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति सचालनमा छर्लंग भइरहेको असंगति र अस्थिरता, शिथिलता र एक्लिँदै गएको अवस्था तथा निष्प्राण कूटनीतिलाई अबिलम्ब सम्बोधन गर्नुपर्छ, सुधार्नुपर्छ र फेरि जीवन्त तुल्याउनुपर्छ।
नेपालले यो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा आफूलाई कहाँनेर उभ्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ?
नीतिगत रूपमा दुवै छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ। भारत र चीनसँग इतिहासले छोडेका इस्युहरू मात्र होइन, विगत केही वर्षभित्र थपिएका प्रश्न, विवाद र पूरा नभएका प्रतिबध्दताको थुप्रो लागेको छ। प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा भ्रमणको जतिपटक आदानप्रदान गरे पनि यी इस्युहरू सम्बोधन भएका छैनन्। जनस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेका इस्यु त वार्ताको टेबलमा नै आउने गरेका छैनन्। मीठा शब्दहरूबाट बनेको वाक्यांशमा सुनिने सरकार प्रमुखहरूको सार्वजनिक बयानको खोक्रो सावित हुने गरेका छन्। यो ठीक होइन। विश्व आर्थिक महाशक्ति बन्न तत्पर, विश्व रंगमञ्चमा निर्णायक हैसियत लिन अघि बढेका दुवै छिमेकीहरूलाई नेपालको स्थायित्व र समुन्नति, पत्यार र सक्रिय सद्भावना उनीहरूकै हितमा हुने कुरा बुझाउन सक्नु नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता र कूटनीतिक सीपको अग्निपरीक्षा हो। यो परीक्षामा नेपालको इतिहास र भूगोलको निरन्तरता जोडिएको छ।
