काठमाडौं- अनुगमनलाई सरल, सहज र व्यवस्थित गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिलेका अनुगमन गर्ने संयन्त्रलाई एकीकृत गर्ने प्रक्रिया थालेको छ ।
कामको प्रकृतिअनुसार त्यसलाई हेर्ने अधिकारी र संयन्त्र छुट्टै भएपछि सूचना फरक–फरक ठाउँमा छरिएका छन् । यसबाट समग्र स्थिति हेर्न नसकिने भएपछि महानगरले छाता कानूनी प्रबन्धबाट व्यवस्थापन प्रक्रिया थालेको हो । यस क्रममा आज योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन एकाइले ‘अनुगमन तथा मूल्यांकन निर्देशिका तर्जुमा अन्तरक्रिया’ कार्यक्रम आयोजना ग¥यो । अन्तरक्रियामा अनुगमन गर्ने विभागका अधिकारीलाई भेला आफूसम्बद्ध अनुगमनसम्बन्धी प्रस्तुति गर्न लगाइएको थियो ।
प्रस्तुतिमा अनुगमन गर्दाको कानूनी आधार, अनुगमन र सूचना व्यवस्थापन, रिपोर्टिङ गर्ने पद्धति, अनुगमनको सूचना संकलन गर्दा प्रयोग गरिएको ढाँचा, उजुरी वा गुनासो लिने प्रक्रिया, समुदायबाट प्राप्त प्रतिक्रिया, सम्भावना र चुनौतीका विषय समेटिएका थिए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि प्राप्त संवैधानिक अधिकार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पालिकाहरूलाई दिएका जिम्मेवारी, सेवा प्रवाह, नगर सभा र कार्यपालिका बैठकबाट गरिएका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाजस्ता विषयमा अनुगमन आवश्यक छ ।
यसैगरी दैनिक खाद्यान्न, तरकारीलगायत उपभोग्य वस्तुको भण्डारण, मूल्य र बजार, महानगरमा दर्ता हुने उजुरी तथा दर्तासँग सम्बन्धित विषय, फैसला कार्यान्वयनको अवस्था, जनजीवनलाई सहज बनाउन मुद्दा नपरी हेर्नुपर्ने विषय, सार्वजनिक सम्पत्तिको स्थानान्तरण, हस्तान्तरण, संरक्षण र उपयोग, निर्माण कार्य, आफैँले बनाएको कानून कार्यान्वयनको अवस्था, ऐनले दिएका जिम्मेवारी उपयोगको अवस्था अनुगमनका क्षेत्रहरू हुन् ।
