२५ साउन, काठमाडौं । प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त लुम्बिनी प्रदेशका तीनजना सांसदले पुनर्वहालीको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नभएको बरु विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै भदौ ८ गते छलफलका लागि बोलाइएको बताए।
पार्टीले कारवाही गरेपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का पूर्वसांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव र कल्पना पाण्डेयले सांसद पदमा पुनर्वहालीको माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए। रिटमा न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासमा सोमबार सुनुवाइ भएको थियो ।
इजलासले अन्तरिम आदेश नदिएपछि तीन सांसदको पद तत्कालका लागि थमौती भएन। निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई जसपाको आधिकारिकता दिएपछि पार्टीको निर्णयविपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको भन्दै केन्द्रीय समितिले तीन सांसदलाई कारवाही गरेको थियो।
तर, मन्त्रीत्रयको सांसद पद सर्वोच्च अदालतकै अन्तरिम आदेशबाट पुनर्बहाली भएको र मुद्दा चलिरहेकाले अहिलेको कारबाही गैरकानुनी भन्दै उनीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए। अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई धक्का पुग्ने देखिएको छ।
