काठमाडौं- नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षकहरूले राष्ट्रपतिको कार्यालय विस्तार गर्ने नाममा प्रहरी एकेडेमी (राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान) सार्ने र जग्गा अन्यत्र निकायमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुधवार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। नेपाल प्रहरीका १५ जना पूर्वमहानिरीक्षकहरूले प्रतिष्ठानको ऐतिहासिक पहिचान मेटिने गरी निर्णय भएको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
निवर्तमान केपी ओली सरकारले प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गाको स्वामित्व राष्ट्रपति कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी भएका काम कारवाहीबाट नेपाल प्रहरीको संस्थागत विकासको महत्त्वपूर्ण आधारशिला एवं जीवित संग्रहालयको अस्तित्व मासिने चिन्ता पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूको छ। प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा ऐतिहासिक पहिचान बोकेको तथा प्रहरीको व्यावसायिकताको उद्गम थलोको रूपमा स्थापित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको इतिहास नामेट पार्ने कार्य रोकिनुपर्ने उल्लेख छ।
नेपाल प्रहरी पूर्वसंगठन प्रमुख मञ्चको तर्फबाट पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरू दुर्लभकुमार थापा, मोतीलाल बोहरा, अच्युतकृण्ण खरेल, ध्रुवबहादुर प्रधान, प्रदीपशमशेर राणा, श्यामभक्त थापा, ओमबिक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, रमेश चन्द ठकुरी, रवीन्द्रप्रताप शाह, कुवेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल र ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। उनीहरूले पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय यथाशीघ्र खारेजीको माग गरेका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालय विस्तार गर्न केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २१ भदौ ०७५ मा नेपाल प्रहरीअन्तर्गत रहेको महाराजगञ्जस्थित नेपाल प्रहरीको एकेडेमी अन्यत्रै सार्ने र त्यसले चर्चेको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक आदेश भई प्रक्रिया अघि बढेको छ।
उक्त निर्णय दूरगामी नकारात्मक असर पुर्याउने खालको रहेको दाबी ज्ञापनपत्रमा छ। प्रारम्भमा सदर पुलिस तालिम केन्द्रका रूपमा स्थापना भई हालको स्वरूपमा विकास भएको हो। राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका रूपमा स्तरवृद्धि गरी नामाकरणसहितको स्मारक स्तम्भको विधिवत् उद्घाटन तत्कालीन गृहमन्त्रीको हैसियतमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए।
भारत सरकारको सहयोगमा काभ्रेको पनौतीमा प्रहरी एकेडेमी निर्माणको काम अघि बढेको छ। व्यक्तिहरूको सहज उपलब्धता र अन्य व्यवस्थापकीय दृष्टीकोणले पनि पनौतीमा निर्माण हुने प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त कठिन हुने पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूको भनाइ छ। ‘केवल आवासीय एवं आधारभूत प्रकृतिका प्रहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि मात्र उपयुक्त देखिएको सो स्थानमा नेपाल राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आधाभूत तथा आवासीय प्रशिक्षण महाशाखा स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सुनुवाइ गर्न उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
