काठमाडौं- विदेशबाट फर्काइएका नागरिकको क्वारेन्टिन खर्च सरकारले बेहोर्ने भएको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय लिएको हो। ‘डिपोर्टेसन सेन्टरमार्फत फिर्ता भएका, जेलमुक्त भएका र बेखर्ची भई नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरूका लागि लाग्ने क्वारेन्टिन खर्च सरकारले बेहोर्ने। त्यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध श्रम मन्त्रालयले गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक रकम निकासा गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्र ऋण पाँचौँ संशोधन नियमावली, २०७८ र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली, २०७८ स्वीकृत गरेको छ।
यसैगरी, विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थामार्फत आयोजना सञ्चालन गर्न ऋणस्वरूप ६ करोड अमेरिकी डलरबराबरको ऋण सहायता पनि स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
कोभिड-१९ जोखिमको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लामा जारी भएको निषेधाज्ञा लागू हुनुअघि वा त्यस अवधिभित्र सम्झौता भएका तर काम सम्पन्न हुन नसकेका चालु अवस्था तथा खरिद सम्झौता म्यादसम्बन्धी आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायक र परामर्शदाताको म्याद ६ महिना थप्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
यस्तै, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयका लागि ३५, आयोगका प्रादेशिक मुकाम कार्यालयका लागि २१ र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका लागि २३ जना राजपत्रांकित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी आयोगको म्याद समाप्त भए स्वतः खारेज हुने गरी चालु आव ०७८-७९ को लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ।
