इन्जिना पन्थी
काठमाडौं- कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्ने भनी प्रचार गर्दै गत साता नेपालमा भित्रिएको कोरोनागार्ड नामक उपकरणले भ्रामक दाबी गरेको पाइएको छ। मुलुकका प्रमुख अखबारमा उक्त उपकरणबारे समाचार छापिनुका साथै समाचारकै शैलीमा प्रथम पृष्ठमा त्यसको विज्ञापनसमेत गरिएको फोर्ब्स कोरोनागार्ड नामको उपकरण नेपालमा त्रिवेणी व्यापार कम्पनीले बिक्रीका लागि ल्याएको हो।
कोठाभित्र उक्त उपकरण जडान गरेमा भाइरसलाई निष्क्रिय पार्ने दाबी ती सामग्रीमा गरिएको छ। यस उपकरणको प्रचारात्मक सामग्रीमा भारतको गुवाहाटीस्थित इन्डियन इन्स्चिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा पन्छीहरूलाई संक्रमित पार्ने एभियन कोरोनाभाइरसका लागि परीक्षण गर्दा त्यो शतप्रतिशत प्रभावकारी देखिएको जनाइएको छ। त्यस्तै खाले अन्य शक्तिशाली संक्रमण क्षमताका भाइरसहरूमा परीक्षण गर्दा त्यो ९९.९९ प्रतिशतसम्म प्रभावकारी भएको दाबी गरिएको छ।
‘भ्रामक र तथ्यहीन’
नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नो एक जानकारीमूलक सामग्रीमा ‘कोभिड गार्ड’ जस्तो कुनै प्रविधिको विकास नभएको भन्दै त्यसलाई ‘भ्रमपूर्ण’ बताएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने र निष्प्रभावी बनाउने भन्दै बिक्रीमा ल्याइएको कोरोना गार्ड नकिन्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको छ। ‘विज्ञापनमा दाबी गरिएजस्तो यस्तो यन्त्रले कोभिड-१९ भाइरसलाई निस्क्रिय बनाउने वा सो यन्त्रको प्रयोग गरेर मास्क लगाउनु नपर्ने भन्ने कुरा भ्रामक र तथ्यहीन छ। अहिलेसम्म कोभिड-१९ लाई यसरी नियन्त्रण गर्ने कुनै प्रविधिको विकास भएको छैन,’ उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
घरेलु उपकरण र सामानहरूको व्यापार गर्ने त्रिवेणी व्यापार कम्पनीले गत साता त्यस्ता उपकरण नेपालमा सार्वजनिक गरिएको बताए पनि १८ जुनदेखि नै प्री-अर्डर लिइरहेको उसको फेसबुक पेजमा उल्लेख गरिएको छ।
साउथ एसिया चेकले यस उपकरण कहाँ पाइन्छ भनेर विज्ञापनमा खुलाइएका फोन नम्बरमा सम्पर्क गर्दा उनीहरूले त्यसबारे भन्न नसक्ने भन्दै फेसबुक पेजमा म्यासेज लेख्न भनेका थिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई यस्ता ‘भ्रमपूर्ण उपकरणहरू नकिन्न’ भनेको छ। साउथ एसिया चेकसँग कुरा गर्दै मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले अन्य जुनसुकै निकायबाट अनुमति लिएर ल्याइएको भए पनि स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय भएकाले आफूहरूको भनाइ निर्णायक हुने बताए। उनले भने, ‘सञ्चारमाध्यममा आएका विज्ञापन र समाचार हेरेर थाहा पाएपछि सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं। स्वास्थ्य सम्बन्धी सामाग्री ल्याउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुमति लिनुपर्ने थियो।’
असार ३१ गते नयाँ पत्रिकाले समाचारको झल्को दिनेगरी ‘कोरोनागार्डले सहज बनाउँदै कार्यालय सञ्चालन’ शीर्षकमा कोरोनागार्डसम्बन्धी विज्ञापन छापेको थियो।
कान्तिपुर दैनिकले समाचारकै रूपमा ‘फोर्ब्स कोरोना गार्ड नेपालमा’ शीर्षकमा समाचार नै छापेको छ। ती दुई दैनिकमा प्रकाशित सामग्रीबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य, शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले गत असार ३१ गते नेपाल प्रेस काउन्सिलको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
रातोपाटी अनलाइनले ‘फोर्ब्स कोरोना गार्ड नेपालमा, ९९.९ प्रतिशत प्रभावकारी’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ।
भाइरोलोजिस्टको भनाइ
भारतमा प्रचार गरिएको फोर्ब्स कोरोना गार्ड नामको सानो ड्रमजस्तो देखिने उपकरणले विद्यालय, कार्यालय, होटलजस्ता ठाउँमा भित्र जडान गरिएमा कोरोना भाइरस फैलिन नदिने दाबी गरिएको छ।
यसले इलेक्ट्रोन उत्सर्जन गर्ने र त्यसले कोठामा संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा र हाच्छ्युँ गर्दा निस्कने कोरोना भाइरसमध्ये ९९ प्रतिशतलाई निष्प्रभावी पार्ने दाबी गरिएको छ। स्केलेन हाइपरचार्ज कोरोना कैनन (साइकोकेन) उपकरण बेङ्लोरमा रहेको डी स्केलेन नामक संस्थाले निर्माण गरेको हो।
तर विज्ञहरूले त्यस्तो दाबीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
अमेरिकाको एउटा प्रतिष्ठित मेडिकल संस्था मेयो क्लिनिकमा कार्यरत जीवाणु वैज्ञानिक डा. सुदीप खड्काले यो उपकरणबारे शिक्षित व्यक्तिहरू पनि झुक्किन सक्ने भएता पनि त्यो उपकरण भाइरसका गुणहरू र विज्ञानसम्मत नभएको बताउँछन्।
‘यन्त्रले काम गर्ने तरिकाको दाबी नै अपर्याप्त छ। इलेक्ट्रोन्सलाई निकाल्न त सकिन्छ तर त्यसलाई हावा वा अन्य कुनै पदार्थ नहुने भ्याकुममा गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि इलेक्ट्रोन्स एकल चार्जको रूपमा रहन सक्दैन,’ उनले भने। ‘त्यो हावामा रहेका अन्य अणु र कणहरूसँग टाँसिन्छ र पूर्ण रूपमा चार्ज भएको कण हुन्छ। चार्ज पार्टिकल हावामा घेरै समय रहन सक्दैन। नेगेटिभ पदार्थले पजिटिभसँग अन्तरक्रिया गरेर न्युट्रल बनाइहाल्छ। त्यसैले खुला ठाउँमा त्यस्तो इलेक्ट्रोनले काम गर्दैन।’
भाइरोलोजिस्ट डा. खड्काका अनुसार उत्पादनकर्ताहरूले दाबी गरेजस्तो उक्त उपकरणले काम गर्ने हो भने भाइरसलाई मात्र होइन, मानिसको कोषिकालाई नै निष्प्रभावी पार्दिन्छ या मार्दिन्छ। उनले भने, ‘त्यसैले त्यसले काम गर्ने दाबी साँचो हैन।’ भाइरस पानी वा अन्य तरल पदार्थसँग मिसिएर रहने ‘हाइड्रेड पार्टिकल्स’ भएकाले दाबी गरिएजस्तो खुला वातावरणमा त्यतिकै इलेक्ट्रोन्स उत्सर्जन गर्न नमिल्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले यस्ता भ्रामक सामग्रीहरू घर-घरसम्म फैलने अवस्थाका लागि सरकारी निकायदेखि सञ्चार माध्यमसम्म संवेदनशील हुन नसकेको बताउँछन्।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चकी केन्द्रीय सचिव कुमारी खरेलले उपभोक्ताको हकहितलाई लिएर सरकारी निकाय गम्भीर नरहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘व्यापारीले एकपटकको मुनाफा, उपभोक्तामा सचेतनाको कमी र सरकारी निकायले नियमन र कानून पालना गराउन जागरुकताको कमी पाइन्छ।’
कसरी आइपुग्यो यस्तो उपकरण?
सन् १९४० देखि नेपालमा व्यापार गरिरहेको त्रिवेणी समूहले नेपालमा यो उपकरण ल्याएको भए पनि त्यो कसरी आइपुग्यो भन्ने बारम्बार प्रश्न गर्दा उक्त कम्पनीका कर्मचारीहरू खुल्न चाहेनन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. अधिकारीले उद्योग मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराइएको बताएपछि हामीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीलाई यसबारेमा सोध्यौँ। उनले त्यसबारे ‘आफूलाई केही जानकारी नभएको’ बताए।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले समेत आफूकहाँ ‘उक्त विषय नआइपुगेको’ बताए। त्यसको अनुमतिका विषयमा सरकारी अधिकारीहरूले अस्पष्टता र अज्ञानता झल्कने गरी बोले पनि उनीहरूले प्रक्रियागत कमजोरीका बारेमा समेत संकेत गरेका छन्। सेढाईंले सरकारको अनुमति दिने प्रक्रियाबारे भने, ‘प्रचलित कानूनले बन्देज नलगाएका वस्तुहरू नेपालबाहिरबाट आयात गर्न पाइन्छ। वस्तु किटान हुँदैन। स्वास्थ्य सामग्री भनेपछि ल्याउन पाइन्छ।’
उपभोक्ता संरक्षणको जिम्मेवारी समेत सम्हालेको विभागका प्रमुखलाई हामीले यसपछिको कारवाहीको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भनेर सोधेका थियौँ। सेढाईंले थपे, ‘हामीले दुई तरिकाबाट बजार अनुगमन गरिरहेको हुन्छौं। एकातर्फ हामी आफैँ नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्छौं भने अर्कोतर्फ उजुरी-गुनासो आएपछि अनुगमनमा जान्छौँ। यसबारे विस्तृत जानकारी आएपछि मात्र कानूनी बाटोबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐनको कुन व्यवस्था आकर्षित हुन्छ, त्यो हेरेर प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।’
कानूनमा कस्ता व्यवस्था छन् ?
यस्तो भ्रामक उपकरण देशभित्र भित्रिँदा विभिन्न सरकारी निकायले कारवाही गर्नसक्ने कानूनी आधारहरू छन्।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनको कार्यान्वयन नेपाल सरकारको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्न सक्छन्। यस्ता खालका भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरेर बिक्री वितरण गर्नेलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले देख्नेबित्तिकै जरिवाना गर्न सक्ने, सामग्रीको जफत र नष्ट गर्ने अधिकार दिइएको छ भने तीन वर्षसम्म कैद हुनसक्छ। मुलुकी अपराध संहिताको दफा १०९ मा समेत झुक्यानमा पारी कुनै वस्तु बिक्री-वितरण गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ।
कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने जनाइएको छ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्रीका हकमा स्वास्थ्य अधिकृतले समेत औषधि ऐन प्रयोग गरेर जफत गर्ने, नष्ट गर्ने एवं मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ उपभोक्तालाई संरक्षण गर्ने कानूनहरू पर्याप्त भए पनि सरकारी इच्छाशक्तिको कमीले ती कार्यन्वयन नभइरहेको बताउँछन्।
काठमाडौंकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरेले एउटा सरकारी निकायले त्यसबारे बोलिसकेको हुनाले आफूहरूले सोही कुरा नदोहोर्याएको तर त्यो आफूहरूको जानकारीमा भएको बताइन्। ‘मुद्दा चलाउनुपर्ने भयो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने कि वाणिज्यले गर्ने भन्ने कुरा छलफलमै छ,’ घिमिरेले बताइन्।
अर्को भाइरस रिमुभिङ कार्ड
एक वर्षअघि नेपालमै आइडी कार्ड लगाएजसरी प्रयोग हुने कोभिड ‘भाइरस रिमुभिङ कार्ड’ को बिक्री गरिएको थियो। जसलाई कोरोना जन्तर भनेर शीर्ष नेता माधवकुमार नेपालले नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा बाँडेका थिए।
त्यस्तो ‘कोरोनाभाइरस लकेट’ अप्रमाणित भएको र त्यसको स्वास्थ्यमा अन्य असरहरू समेत हुने भनिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेको थियो।
त्यसबारे जिज्ञासा राख्दा वाणिज्य विभागका प्रवक्ता सेढाईंले आफूहरूले कदम चाल्नुभन्दा पहिल्यै त्यसको बिक्री-वितरण बन्द भएकोले कारवाहीको प्रक्रिया शुरु नगरिएको बताए।
यसअघि बिक्रीमा आएको भाइरस रिमुभिङ कार्डका हकमा त्यो कसले ल्याएको थियो भन्ने थाहा हुन नसकेकाले अझै त्यो अनुसन्धानकै क्रममा रहेको काठमाडौंकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले बताइन्।
