काठमाडौं- ८ जेठ बिहानीपख गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएको छ। सामाजिक जीवनका विभिन्न व्यक्तित्वले यसलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दम्भको धरहरा ढलेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेसँगै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश पनि जारी गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना माग गर्दै कांग्रेस सभापति देउवासँगै १४६ सांसदलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।
त्यससँगै १४९ जना सांसदको समर्थनमा वैकल्पिक सरकारको दाबी गरेका देउवाको दाबी अस्वीकृत गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय बदर भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार दाबी गरेको थियो। उक्त दाबी पनि सर्वोच्चको फैसलासँगै अस्वीकृत भएको छ।
देउवासहितका १४९ जना सांसद र प्रधानमन्त्री केपी ओली दुवैले गरेको दाबी अस्वीकृत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ८ जेठमा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्।
सर्वोच्चको फैसलासँग तीन वर्ष चार महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी ओली सत्ताबाट बहिर्गमित भएका छन्। उनले संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत् विश्वासको मत नपाएपछि धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा पुनः सरकार बनाउने अवसर पाएका थिए।
३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गर्दै ओलीले ‘मार्गप्रशस्त’ गरेको दाबीसहित धारा ७६ (५) अन्तर्गत्को सरकार गठनको ढोका खोलेका थिए। तर, २१ घण्टाको अवधि अगावै दाबी प्रस्तुत गरेको विपक्षी गठबन्धनलाई अस्वीकृत गर्दैै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्।
सर्वोच्चले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई मंगलबार साँझ ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ। संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
विपक्षी गठबन्धनको दाबी अस्वीकृत गर्दै राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक नदेखिएको सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्दा सांसदहरूलाई दलको ह्विप नलाग्ने सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएको छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न सघाएका कुनै सांसदलाई पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै कारवाही नगर्न सर्वोच्चले परमादेश पनि जारी गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सांसदले दायर गरेको रिटमाथि फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले उक्त सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको हो।
कांग्रेस सभापति देउवालाई एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसद्ले समर्थन गरेका थिए। यो फैसलासँगै संविधानको धारा ७६ (५) को प्रयोगले स्पष्टता प्राप्त गरेको छ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ (५) मा दाबी पेश गर्नु संविधानविपरीत रहेको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।
धारा ७६ (३) का प्रधानमन्त्री ओलीले ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा नगरेकाले ओलीले दाबी पेश गर्न नमिल्ने ठहर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको हो।
इजलासले प्रतिनिधिसभाका १४९ सांसदको हस्ताक्षरबाट वैकल्पिक सरकार बन्ने पर्याप्त आधार देखिएको र संविधानसम्मत रूपमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न आदेश दिएको हो।
सात दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाएर शेरबहादुर देउवाको सरकारले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
फैसलाप्रति सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दम्भ र हठका कारण लिकबाहिर पुगेको मुलुकको राजनीति सर्वोच्चको फैसलाबाट ट्र्याकमा फर्किएको प्रतिक्रिया विश्लेषक र राजनीतिकर्मीहरूको छ।
संघीय संसद्मा चौथो ठूलो दल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुलुक र लोकतन्त्रको रक्षा गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
मुलुक र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सर्वोच्चको फैसला आएको यादवले बताए। ‘यो फैसलाले देशलाई पनि जोगायो, यसबाट लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा भयो,’ यादवले भने, ‘लोकतन्त्रलाई बचाउने ऐतिहासिक निर्णय हो यो।’
कांग्रेस सभापति देउवाले सोमबारको फैसलाबाट अदालतको निष्पक्षता फेरि एकपटक प्रमाणित भएको बताएका छन्।
बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै देउवाले भने, ‘हाम्रो अदालत निष्पक्ष छ र धम्कीसँग डराउँदैन। अदालतले नेपालमा लोकतन्त्र र विधिको शासनलाई बचाएको छ।’
सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन परामर्श सुरु गरिएको देउवाले बताए। कांग्रेस सभापति देउवालाई बधाइ दिन अहिले उनको निवासमा नेता-कार्यकर्ताको जमघट सुरु भएको छ।
राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलले सर्वोच्चको फैसलाबाट ओलीको दम्भको धरहरा ढलेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
‘आजको सर्वोच्च अदालतको परमादेशले लोकतन्त्रको धुकधुकी जोगायो, ओलीको दम्भको धरहरा ढल्यो,’ पोखरेलले लेखेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको पटके हत्याका दोषीलाई अबचाहिँ एमालेका दोस्रो पुस्ताका नेताले हाम्रा लागि बाटो छोड भन्ने र पार्टीको इज्जत जोगाउने बेला भएन र? प्रतिनिधिसभाका पटके हत्यारालाई सर्वोच्च अदालतको अबको फैसलाले दण्डित गर्छ कि पुनः पुरस्कृत? कुराको चुरो यहिँ छ!’
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानको रक्षा गर्ने अभियान सफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘संविधान रक्षा गर्ने हाम्रो अभियान सफल भयो। संविधान र संसदलाई दुर्घटनामा लैजाने प्रयास असफल भएको छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘यसका निम्ति सर्वोच्चका न्यायमूर्तिलाई धन्यवाद र मेरा मित्र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई हार्दिक बधाइ !’
राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटाले देशलाई अस्थिरतामा होम्ने प्रयास सर्वोच्चको फैसलाबाट असफल भएको बताएका छन्। ‘सर्वोच्चको फैसलाले मुलुक अस्थिरतातर्फ जान्छ भनेर आलाप गर्नेहरू पनि रहेछन्। ती को रहेछन् त भन्दा- ती तिनै रहेछन्, जसले संविधानलाई मास्ने, मुलुकलाई जबर्जस्त मध्यावधी चुनावमा लग्ने, अध्यादेशबाट देश चलाउन खोज्नेलगायतका प्रयासका बावजुद पनि देशलाई दीर्घ अस्थिरतामा होम्न असफल भए।’
राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले सत्ता पक्षका एमाले नेता-कार्यकर्तालाई संयमित हुन आग्रह गरेका छन्। ‘एमाले कणहरू, उत्तेजित होइन, संयम हुने समय आयो। नीति, विचार र व्यवहारको समीक्षा गर्नाेस्। एकता कायम गर्नाेस्। आत्ममन्थनतिर लाग्नोस्। शत्रु खोज्दै थप्दै गए विनाश मात्र निम्तिन्छ,’ सुवेदीले लेखेका छन्।
कांग्रेस नेता गगन थापाले सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गरेको बताएका छन्। ‘प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक थियो, सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दै संविधानको रक्षा गरेको छ। अदालतको आदेश मन परेन भने असहमत हुन पाइन्छ तर अस्वीकार गरिँदैन,’ उनले लेखेका छन्, ‘उत्तेजना, दम्भ र अहंकार बोकेर फैसला कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याउने मूर्खता कतैबाट नहोस् भन्ने आशागरौं। नत्र भीरबाट खस्नेलाई रामराम।’
एमाले नेता रामकुमारी झाँक्रीले न्यायपालिकाले आफ्नो गरिमा बढाएको बताएकी छन्। ‘जब राजनीतिक नेतृत्वले विवेक गुमाउँछ, अहंकार र दम्भबाट ग्रसित हुन्छ, जनताको सार्वभौम सत्ता, कानून र विधि आफूमा निहित रहेको राज्य ठान्छ नि, राजनीतिका सबै मामिला- लोकतन्त्र, संविधान र संसदसहित दलको आन्तरिक व्यवस्था विधान, विधि र निर्णयहरूमा अदालत प्रवेश मात्र गर्दैन, परीक्षण गर्न जानुपर्ने अवस्था आउने रहेछ,’ उनले लेखेकी छन्, ‘त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व कस्तो हुने भन्ने निर्णय गर्नु धेरै ठूलो कुरा रहेछ। न्यायपालिकाले आफ्नो गरिमा बढाएको छ। संवैधानिक इजलासका माननीय न्यायमूर्तिहरू, स्वस्थ बहस र पैरवी गर्ने विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ता मित्रहरू यो प्रक्रियाको राजनीतिक नेतृत्व, मिडिया र नागरिक समाज सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। लोकतन्त्रको पक्षधर नेपाली जनता र माननीय सांसदज्यूहरूलाई हार्दिक बधाइ !’
कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद लोकतन्त्रको सामु घुँडा टेकेको बताएका छन्। ‘सबै राजनीतिक विषय अदालत पुग्नु आफैँमा स्वाभाविक होइन। तर, ओली अहंकारले संसद विघटनको मुद्दा अदालत पुगेको थियो। अन्ततः अदालतले न्यायिक निरुपण गरेको छ। संविधान र लोकतन्त्र झन् बलियो भएको छ। सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद लोकतन्त्रको सामु घुँडा टेकेको छ,’ पौडेलले लेखेका छन्।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले लिकबाहिर धकेलिएको संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने कदमका रूपमा सर्वोच्चको फैसलालाई अथ्र्याएका छन्। ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आवेगपूर्ण कदम सच्याउँदै सम्मानित संवैधानिक इजलासको विवेकपूर्ण फैसला ! लिकबाहिर धकेलिएको संविधानलाई ट्र्याकमा फर्काउने कदम,’ शर्माले लेखेका छन्, ‘केवल सरकार निर्माण होइन, इतिहास निर्माणको अवसरका रूपमा यसलाई उपयोग गर्नुपर्ने दायित्व कांग्रेसको काँधमा।’
२१ असारमा सबै पक्षको बहस र एमिकस क्युरीको राय आएको थियो। पक्ष र विपक्ष, एमिकस क्युरीसहित ८२ जनाले आ-आफ्ना तर्क र राय दिएका थिए। १० असारमै बहस नोट मगाएर सर्वोच्च अदालतले अध्ययन गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानको मर्मसँग बाझिएको प्रतिक्रिया एमालेले दिएको छ। एमालेको सत्तारुढ पक्षका प्रवक्ता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले काठमाडौं प्रेससँग कुरा गर्दै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
‘यो नेपालको संविधानको मुल मर्म, यसको जग, यसको संरचनालाई यो फैसलाले ठूलो धक्का पु¥याएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यसको जग भनेको शक्ति पृथकीकरण हो, राज्यका तीनवटा अंगबीचको नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलनबाट लोकतन्त्र चल्ने हो। हामीले अवलम्बन गरेको प्रणाली र हामीले ७० वर्षदेखि गरेको संघर्ष बहुदलीय व्यवस्थाका निम्ति दलहरू जनताबाट निर्वाचित हुने र जनताको विश्वास पाएको दलले राज्य सञ्चालन गर्ने दलीय प्रणाली र सरकार बन्ने थलो संसद् र संसद्को स्ट्रेन्थका आधारमा त्यो घोषणा गर्ने काम राष्ट्रपतिको हो। यी सबै काम गर्ने संविधानका जुन मुल मर्म हुन्, ती सबैसँग यो फैसला पूर्ण रूपले बाझिन्छ।’
सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ हेरेपछि मात्र यसबारे थप टिप्पणी गर्न सकिने ज्ञवालीले बताए। ‘के तर्कका आधारमा न्यायमूर्तिहरूले यो फैसला गर्नुभयो भन्ने पूर्णपाठ आएपछि मात्र भन्न सकिएला। तर, परिणामका हिसाबले पनि र संविधानको मर्मका हिसाबले पनि संविधानको मर्म, भावना, संरचना र हामीले अवलम्बन गरेको प्रणालीभन्दा विलकुल पृथक छ,’ ज्ञवालीले दोहोर्याए।
एमालेकै सचिव तथा माधवकुमार नेपाल समूहका नेता योगेश भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन्। र, त्यसको सम्मान गर्न आम पार्टी पंक्तिमा आह्वान गरेका छन्। भट्टराईले संयम र धैर्य अपनाउन पनि पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरेका छन्।
‘सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चद्वारा प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्ने गरी गरेको आदेशको सम्मान र स्वागत गर्छु। बदलिएको परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालको सुनिश्चिततासहित नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाउन एमालेका समस्त नेता र कार्यकर्ता कमरेडहरूमा संयम र धैर्यताका साथ अघि बढ्न आह्वान गर्छु,’ भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘हिजो भएको १० बुँदे सहमतिलाई इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन गर्दै नेकपा एमाले संसदभित्र र बाहिर पनि एक ढिक्का रहने छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छु।’
