दास प्रथाको नयाँ रूप

दामोदर न्यौपाने

देशभर घुमेर श्रमिक बालबालिकाको अवस्था र तिनलाई मालिकले गर्ने व्यवहार बुझेपछि अनुभूति भयो- दास प्रथा अझै रहेछ तर नयाँ रूपमा।

हामी आफूलाई सभ्य ठान्छौं। सभ्यताले घर सुधार्नुपर्ने हो तर हाम्रा घर सभ्य रहेनछन्। देशभर घुमेर बालबालिकाको अवस्था बुझेपछि लाग्यो- एउटा मान्छेको विलासिताका लागि अर्को मान्छे दास बनिरहेछ।

अग्ला भवन छन्। राजसी ठाँटमा रमाएको छ एउटा वर्ग। त्यही ठाउँमा अर्को गरिब झुपडी पनि छ। झुपडीमा बस्ने कंगाल छन्। कंगालीमा रोग छ, भोक छ, शोक छ, अभाव छ। रोग, भोक र शोकसँग लडिरहेका कंगाल वर्गले आफ्ना लालाबाला पठाएका छन् त्यही समाजको अर्को राजभवनमा। राजभवनमा बसेर मालिकको सेवा गर्छन् बालबालिका- दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर। दासदासी भएर।

बालबालिका र तिनका अभिभावकको अवस्था बुझेपछि लाग्यो- गरिबी र दास जीवन नदी र छाल जस्तै हुन्। जस्तो नदी र छालको सम्बन्ध, उस्तै गरिबी र दास जीवनको।

कोही बेला मान्छेको किनबेच हुन्थ्यो- गाईवस्तु जस्तै। त्यो अवस्था अहिले छैन तर किनबेचै नभए पनि परोक्ष रूपमा दास जीवन बिताउनेको संख्या कम छैन यहाँ। पहिला दासदासी राख्नु कानूनी अधिकार थियो, अहिले गैरकानूनी मानिन्छ। पहिला दास राख्थे, कानूनी काम गर्थे। अहिले पनि दासदासी राख्छन्, गैरकानूनी काम गर्छन्। त्यही भएर यो दास प्रथाको नयाँ रूप हो।

मान्छेको किनबेचसमेत हुने अमानवीय यो कुप्रथा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले उन्मूलनको घोषणा गरेका थिए- काठमाडौं टुँडिखेलको खरी बोटबाट, १९८२ वैशाख १ गते। दास प्रथा उन्मूलन भएको ९४ वर्षपछि म समाजमा जकडिएर रहेको त्यही दास प्रथाबारे लेख्दैछु- आधुनिक दास प्रथा अर्थात् ‘दास प्रथाको नयाँ रूप’।

वसन्तकुमार शर्म्मा नेपालको नेपाली शब्द सागरअनुसार दास भनेका पराश्रित भई अर्काको काम गर्ने नोकर हो। कुनै कारणले किनिएको सेवक, कमारो, चाकर, पैसा वा ज्याला लिएर नित्य कामकाज गर्ने सेवक। मैले देशभर खोजेका पात्रले गर्ने कामका प्रकृति शब्दसारगको यो अर्थभित्रै पर्छन्।

मान्छेको पैसामा किनबेच हुने समयमा साहुले किनेर कामदार राख्थे, नचाहिए बेच्थे पनि। त्यस्तो प्रथालाई चन्द्रशमशेरर कानूनी रूपमा बन्देज लगाए। साहुलाई तिर्नुपर्ने रकम तिरेर दासमुक्त घोषणा गरेका थिए।

अहिले किनबेच हुँदैन सिधै। मोलतोल पनि हुँदैन। बरू बिनामूल्य श्रममा लगाएका छन्, खास गरी बालबालिकालाई। बालबालिकालाई काममा लगाउन सबै कानूनले निषेध गरेको छ तर निषेध गर्दागर्दै पनि श्रममा लगाइएका छन्। दास जीवन भोग्न बाध्य पारिएका छन्। पहिलाको भन्दा अझ चर्को दास प्रथा भएन यो?

किनेर ल्याएका दासदासीका छोराछोरी पनि साहुकै घरमा दासदासी हुन्थे। मालिकले तिनीहरूलाई पनि बेच्न सक्थ्यो पहिले। दासदासी बस्न जानुको मुख्य कारण गरिबी नै थियो हिजो। आफ्नो आर्थिक समस्या टार्न वा आफ्ना छोराछोरीलाई बाँधा राखी ऋण लिने र समयमा तिर्न नसक्ता दासदासीका रूपमा बेचिनुपर्थ्यो। किनिएका दासदासी मालिकको आदेशबिना घरबाहिर निस्कनसमेत पाउँदैनथे।

हुन त दासदासी बन्ने मापदण्ड गरिबी मात्र थिएन। सरकारी कर, मालपोत वा अन्य कुनै बक्यौता तिर्न नसक्नेलाई पनि दासदासी बनाउँथे। बजारमा लगेर बेचिदिन्थे। कसैले गैरकानूनी काम गरे पनि दासी बनाइन्थ्यो। कन्यालाई पानी नचल्ने जातले जबरजस्ती वा मिलेमतोमा करणी गरे त्यस्तो गर्ने तल्लो जातको व्यक्तिलाई दास बनाइन्थ्यो।

देशका लागि लड्न गएका सिपाही वा प्रहरी, कर्मचारीकी श्रीमतीसँग अन्य कसैले शारीरिक सम्पर्क राखेको पाइएमा ती दुवैलाई दासदासी बनाइन्थ्यो। सरकार विरूद्ध विद्रोह, विरोध गर्नेलाई पनि दासदासी बनाइन्थ्यो तर उसको उमेर १२ वर्षभन्दा माथि हुनुपर्थ्यो।

दास प्रथाको रूप फेरिएको छ अचेल। जातजाति, धर्म, संस्कृति, अपराध, सजाय केही हुनु पर्दैन अहिले। कुनै मापदण्डै छैन दासदासी बनाउन। खास गरी बालबालिका कुनै मापदण्डबिना दासदासी बनाइएका छन्। दासताको सिकार भएका छन्।

मानव पशु जस्तै गरी बेचिनुपर्ने अमानवीय प्रथा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्नुअगिदेखि नै तीव्र रूपमा रहेको भेटिन्छ। दास प्रथा उग्र भएकैले यसलाई रोक्न प्रयास गरेका थिए उनले। संवत् १८३० को लालमोहरमा सात गाउँका दनुवारलाई दासदासी राख्न नपाउने उल्लेख छ। पृथ्वीनारायण शाहपछि मुख्तियार भीमसेन थापा, रणजङ पाण्डे, पुष्कर शाहलगायतले पनि यो प्रथा हटाउन प्रयास गरेका थिए।

जंगबहादुरले कानूनै बनाएर उन्मूलन गर्ने प्रयास गरे। केही दासदासी भागेर विदेश गएर फेरि फर्केपछि साहुलाई मूल्य तिरेमा अमलेख हुन पाउने व्यवस्था भएको थियो।

कोही मालिकको घरबाट भागेर मोरङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कन्चनपुर गएर बस्न चाहे, तिनलाई पनि अमलेख गर्ने व्यवस्था गरिदिएका थिए। भागेकाहरूलाई मालिकले फेरि ल्याएर दासदासी बनाउन नपाउने नियम बनाए। औलो लाग्ने ठाउँ भएकाले त्यहाँ जान दासदासी राजी भएनन्। गर्मीमा पिल्सनुभन्दा मालिककै घरमा बस्नु ठिक मानेर कोही गएनन् त्यता।

उन्मूलन गर्न नसके पनि दास प्रथामा केही सुधार गरेका थिए जंगबहादुरले। उनले कमाराकमारीको मूल्य नै तोकिदिए- ३ वर्षभन्दा कम उमेरका कमाराको २० रूपैयाँ, कमारीको २५ रूपैयाँ। ६ वर्षसम्मको कमारो ३० रूपैयाँ, कमारी ३५। १२ वर्षसम्मको कमाराको ५०, कमारीको ५५ रूपैयाँ। ४० वर्षसम्मका कमारा १००, कमारी १२०। ५० वर्षसम्म कमाराको ६०, कमारी पनि ६० र ६० वर्षसम्मका कमाराकमारी दुवैको जम्मा रू. ५० मा किनबेच हुन्थ्यो। इतिहासकार डा. राजेश गौतमका अनुसार कम मूल्यमा कमाराकमारी नराखुन् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। मूल्य तोक्नुअगि दासीको मूल्य २ सय रूपैयाँसम्म थियो।

मालिकको अंशबन्डामा समेत पर्ने गरेका थिए दासदासी। ११ वर्षमुनिका दासदासी अंशमा लैजान पाइने व्यवस्था थियो। जंगबहादुरले व्यवस्था गरेको ऐनमा ब्राह्मण, क्षत्री, राजपुतका छोराछोरी वा त्यस्ता व्यक्तिलाई कमाराकमारी बनाउन नपाइने व्यवस्था थियो। कसैले जनै लाउने व्यक्तिलाई दासको रूपमा बिक्री गरेमा ७२० रूपैयाँसम्म जारिबाना हुन्थ्यो।

४० वर्षसम्म कमाराभन्दा कमारीको मूल्य बढी तोकिदिएका थिए जंगबहादुरले। डेनियल राइटका अनुसार कमारीले अरु दासदासी जन्माउन सक्ने भएकाले उसको मूल्य बढी थियो। ३ वर्षभन्दा तल र ६० वर्षभन्दा माथिचाहीँ मूल्य तोकिएको थिएन। तोकेको भन्दा बढी मूल्य लिएमा दण्ड हुन्थ्यो। दासदासीलाई घरको काम गराउन पाइने तर बाहिर बेच्न नपाउने नियम बन्यो। कसैले बेचेको थाहा पाएमा ऊ स्वतः अमलेख हुने ऐन जारी गरेका थिए १९५८ असार १० गते।

जंगबहादुरपछि प्रधानमन्त्री देवशमशेरले लमजुङ र कास्कीका केही दासदासीलाई अमलेख गरी कमाइ खान बिर्तासमेत दिएका थिए। कमाराकमारीको यकिन तथ्यांक संकलन गर्न सरकारी अधिकारी पठाइयो तर मालिकले बाधा उत्पन्न गरे। अधिकारीले तथ्यांकै संकलन गर्न सकेनन् मालिकहरूको असहयोगले।

जंगबहादुर र देवशमशेरहरूले दासदासी मुक्त गर्न नसके पनि प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले सो कुप्रथा नै हटाइदिए कानूनी र व्यावहारिक रूपमा। समाजमा पुस्तौंदेखि जकडिएको कुप्रथा उन्मूलन गर्नु चानचुने चुनौती थिएन। दासदासी राख्नेहरू राणाका आफ्नै आफन्त धेरै थिए।

दासदासीको तथ्यांकै थिएन। लिन खोज्दा पनि विवरण दिँदैनथे। दास मुक्त गर्नुभन्दा एक दशकअगि संवत् १९७१ मा जनगणना गर्दा दासदासीका लागि छुट्टै फारम भर्ने व्यवस्था भयो। सो सर्वेक्षणले ४६ हजार ६४ करिया (दासदासी) देखायो।

चन्द्रशमशेरले दासदासीलाई आफ्नो अधीनमा राख्न सरकारले तोकेका सर्तहरू पालना गर्न मालिकलाई बाध्य बनाए। ३ वर्ष मात्र दासी बसेकालाई कुनै मूल्य नतिरी अमलेख गर्ने कानून ल्याए संवत् १९७७ मा। सो कानूनमा बाबुआमाको सम्पत्ति र आफूले कमाएको सम्पत्तिमा करियाको पनि हक स्थापित हुने व्यवस्था गरियो।

पहिलो लगत तयार पारेको ९ वर्षपछि संवत् १९८० मा फेरि अर्को लगत तयार भयो दासदासीको। सो लगतमा १९७१ को तुलनामा दासदासीको संख्या पाँच हजारभन्दा धेरै बढेको थियो- ५१ हजार ५१९। दासदासी राख्नेहरू धेरैजसो उच्च राणा वर्ग, भाइभारदार र तिनका आफन्तहरू नै थिए। दासमुक्त गर्दा विद्रोह होला भनेर चन्द्रशमशेरले सावधानी अपनाए। दास प्रथाका नराम्रा पक्ष बुझाउन १९८१ मंसिर १४ गते टुँडिखेलमा सभा आयोजना गरी जानकारी गराए- ‘घर, खेत, जीवजन्तु, पशु, सम्पत्तिमा जस्तो हक छ, उस्तै, आपूmसरीकै मनुष्यमा हक दिलाउने यो दासत्वको चलन अन्याय र अपवित्रताको जगमा

खडा भएको हो भन्ने चैतन्य चोला पाएका मनुष्यले जानेकै छन्। ….सज्जन हो ! निर्धा र निमुखाको निर्धाइबाट लाभ उठाउनु सज्जनको योग्य काम होइन।’ त्यसको ५ महिनापछि दासमुक्तिको घोषणा गरे १९८२ वैशाख १ गते। प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले भाषणमा तीनवटा बुँदामा केन्द्रित भएर दासमुक्तिका लागि आह्वान गरेका थिए :

१) सबैको सल्लाहले सकेसम्म नजिकको तारिख तोकी त्यस दिनदेखि राज्यभरबाट दास प्रथा अन्त्य गर्ने।
२) दर्ता भएका र प्रमाण पुग्ने दासदासीको मोल मालिकलाई सरकारी ऐनअनुसार तिरिदिने।
३) तोकिदिएको दिनदेखि दासदासीले आफ्नो मालिकको घरमा बस्ने र मालिकले पनि खान, लाउन दिनुपर्ने, सात वर्षसम्म सरकारले करिया मुक्ति गर्दा मालिकलाई तिर्नुपर्ने रकम तिरिसक्नुपर्ने। सात वर्षमा तिरिनसके सरकारले ब्याजसहित मालिकलाई तिरिदिनुपर्ने।

त्यो भाषणको प्रभाव नपर्ने कुरै भएन।

त्यस बेला १५ हजार ७१९ मालिकका घरमा दासदासी थिए। तीमध्ये १२८१ जनाले मूल्य नलिई दासदासी मुक्त गर्ने बचन दिए। १७९ ले आफूसँग भएका ९ वर्षमुनिका दासदासी बिनामूल्य अमलेख गर्ने इच्छा व्यक्त गरे। ४९८ जनाचाहीँ मुक्त गर्न राजी त भए तर सरकारले तोकेको दरभन्दा बढी रकम मागे। ४६७ जना भने दासमुक्त गर्न नहुने पक्षमा उभिए।

प्रतिक्रिया जेजस्तो आए पनि दास प्रथा अन्त्य गरेरै छाड्ने अठोट गरी सरकारी अड्डा स्थापना गरे चन्द्रशमशेरले। त्यस बेलासम्म देशमा ५९ हजार ८८३ दासदासी गणना भइसकेको थियो। तीमध्ये ४ हजार ६५१ दासदासीलाई मालिकहरूले बिनामूल्य मुक्त गरिदिए। १ हजार ९८४ दासदासीको मुक्त हुने प्रक्रिया हुँदाहुँदै मृत्यु भयो। मुक्त नहुँदै १ हजार ३४२ दासदासी भागे। ११४ जनाले चाहीँ आफ्नो मोल आफैँ तिरे।

पशुपतिनाथको ढुकुटीबाट सम्पत्ति झिकेर दास मुक्त गरेका थिए चन्द्रशमशेरले। दास मुक्ति कार्यक्रममा ३६ लाख ७० हजार रूपैयाँ खर्च भएको थियो- ५१ हजार ७८२ रुपैयाँ सरकारको, बाँकी सबै पशुपतिनाथको ढुकुटीबाट।

पशुपतिनाथको देवस्व मासेको भन्दै मुक्त गरिएका दासदासीलाई पाखुरामा शिवलिंग डामेर ‘शिवभक्ति’ नामकरण गरिएको थियो। उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि पर्साको भिक्षाखोरीमा जग्गा आबाद गरेर बसोबासको सुविधा मिलाइयो। पछि त्यस ठाउँको नामै राखियो- अमलेखगन्ज।

समाजमा पूरै जकडिएको अमानवीय कुप्रथा उन्मूलन गर्ने प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरप्रति नेपाली समाज ऋणी भयो। मान्छेको किनबेच रोकियो।

नेपाली समाज बिस्तारै शिक्षित हुँदै गयो। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि देशभरि स्कुल खुल्ने लहर चले। पढ्न, लेख्न विदेश जाने पनि उत्तिकै भए। समाज सुधारको ज्ञान लिएर फर्किए तिनीहरू। जोगवीरसिंह कंसाकार, मणिकमान तुलाधर, मानदास, चित्तधर, सिद्धिरत्नहरू समाज सुधारमा लागे। जातिभेद, रंगभेद, वर्गभेद अन्त्य गर्न अभियानै चलाए।

दास प्रथा मात्र होइन, उत्तिकै चरम शोषण थिए हलिया प्रथा, कमैया प्रथा जस्ता समाजका कुरीतिको। हरुवा, चरुवा वृत्ति वा बेतनमा नियमित काम गर्ने सेवक, भृत्य, भरौटे, शुद्र, माझी जाति यस्तो प्रथाका अवशेष थिए। समाजमा पन्ध्र किसिमको दासत्व थियो- दास खलकमा जन्मिएका, किनिएका, दाइजोबाट मिलेका, अनिकालमा बँचाइएका, मालिकद्वारा धितो राखिएका, ऋण तिरी मुक्त गरिएका, आफैँले दास स्वीकारेका, प्रबज्यमा बसेका, सन्न्यासबाट भ्रष्ट भएका, सीमा बाँधी सेवा स्वीकारेका, खान-लाउन सेवा गरेका, घोडा सेवक वा सयस, आफै बेचिएका, युद्ध जिती दास बनाइएका अनेक रूप विद्यमान थिए। हुन त ती सबै प्रथा कानूनी रूपमा उन्मूलन भइसके तर समाजमा अझै विद्यमान छन्, यो वा त्यो रूपमा।

आफू मालिक भएर अन्य व्यक्तिलाई इच्छा विपरीत काम गर्न बाध्य बनाइन्छ भने त्यो पनि दासताको एउटा रूप हो। ‘ग्लोबल इन्डेक्स’ को अध्ययनअनुसार नेपालमा अझै २ लाख ७० हजार दास जीवन बिताइरहेका छन्। दासदासीका यी अनेक स्वरूपमध्ये बालबालिकामा केन्द्रित छ- दास प्रथाको नयाँ रूप।

घरेलु बालश्रम, बाल भरिया, कृषि बालश्रम, लागु पदार्थ संकलन तथा ओसारपसार, बुनाइ बालश्रम, इँटा उद्योगका बालश्रम, खानी, मनोरञ्जन र यातायात क्षेत्रको बालश्रम, जरी तथा बुट्टा भराइ, छिमेकी देशमा पुर्‍याइएका बालश्रम, यान्त्रिक तथा रासायनिक क्षेत्रमा संलग्न बालश्रम, माग्ने काम गरिरहेको बालश्रम, सडक व्यापारमा संलग्न, जडीबुटी संकलन गर्ने, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र र होटेल, रेस्टुराँका बालश्रम गरी १६ प्रकारको बालश्रम पहिचान भएको छ नेपालमा। यस्तो निकृष्ट शोषणलाई संयुक्त राष्ट्र संघले समेत ‘आधुनिक दासत्व’ को संज्ञा दिएको छ।

कमजोर तथा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका समुदायका सदस्यको अधिकार सुनिश्चित गरेका छन् राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूले। प्रकृति वा रुढिगत मान्यताले कमजोर बनेकालाई ‘जोखिमपूर्ण अवस्थाका व्यक्ति’ भनिएको छ। महिला, वृद्धवृद्धा, अशक्त व्यक्ति, बालबालिका आदि जोखिमपूर्ण स्थितिमा रहेको समुदायका सदस्य हुन्।

समाजमा कमजोर ठानिएका यी वर्गको हितरक्षा र संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको अगुवाइमा सन्धिसम्झौता बनेका छन्। त्यसमध्ये एक हो बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न पारित ‘बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि’ सन् १९८१। महासन्धिको धारा २५ मा ‘आमा र शिशुलाई विशेष हेरचाह, सहायता पाउने अधिकार छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ। त्यसअगि पारित मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (सन् १९४८) मा पनि बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। घोषणापत्रको यही सिद्धान्त अंगिकार गर्दै राष्ट्र संघको महासभाले ‘डिक्लिरेसन अन द राइट अफ चाइल्ड’ (सन् १९५९) मा समावेश गरेको थियो।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि सन् १९६६ को धारा ३३ र ३४, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको धारा १० मा बालबालिकाको हेरचाहसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

यी सन्धि, महासन्धिहरू बालबालिकाको हितका लागि बनेका थिए तर कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरिएन। पारिवारिक हेरचाह, स्नेह, खुसीको वातावरण, मायाममता सिर्जना गर्न राज्यलाई नै बाध्य पार्ने गरी १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्र संघले बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको थियो।

यो महासन्धि अनुमोदन गर्ने पक्षराष्ट्रले महासन्धिका सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्न आफ्नो देशमा कानून बनाउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था सिर्जना भयो। महासन्धिको धारा १ मा १८ वर्षमुनिकालाई बालबालिका मानेको छ। त्यसै गरी नाम र राष्ट्रियताको अधिकार, आमाबाबुसँग बसोबास गर्न पाउने अधिकार, पारिवारिक पुनर्मिलनको अधिकार, बालबालिकाको विचार प्रकट गर्न पाउने र विचारले उचित मान्यता पाउने अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, निजीपनको संरक्षण अधिकार, स्वास्थ्य सेवाको अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, शिक्षाको अधिकार लगायत व्यवस्था गरेको थियो।

बालबालिकाप्रति राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पनि तोकेको थियो महासन्धिले। बालबालिकामा भेदभाव गर्न नहुने, आमाबुबा र अन्य जिम्मेवार मानिसहरूले बेवास्ता गरेमा पर्याप्त स्याहार गर्नुपर्ने, अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बाबुआमाको मार्गदर्शन, बालबालिकाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, दीर्घजीवन र विकास गर्नुपर्ने, परिचय संरक्षण गर्नुपर्ने, बाबुआमाबाट बिछोड भएमा संरक्षण गर्नुपर्ने, बालबालिकालाई ज्ञानबर्द्धक जानकारी दिनुपर्ने, दुर्व्यवहार र उपेक्षाबाट संरक्षण गर्नुपर्ने, परिवारविहीन बालबालिका संरक्षण गर्नुपर्ने, शरणार्थी बालबालिकाको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व राज्यलाई तोकेको छ।

त्यसै गरी बालमजदुरको संरक्षण गर्नुपर्ने, बेचबिखन, अपहरण, सौदाबाजी रोक्नुपर्ने, सामाजिक पुनःस्थापना गर्नुपर्नेजस्ता व्यवस्था महासन्धिले गरेको छ। बालबालिकाको शिक्षाका लागि पनि राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व महासन्धिले तोकेको थियो। प्राथमिक शिक्षा सबैलाई निःशुल्क र अनिवार्य गर्नुपर्ने, प्रत्येक बालबालिकालाई सहज पहुँचसहित माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध गराउने, क्षमताका आधारमा सबैका निमित्त उपयुक्त साधनहरूद्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त हुन सक्ने गराउने, सम्पूर्ण बालबालिकालाई शैक्षिक र व्यावसायिक जानकारी उपलब्ध गराउने, विद्यालयहरूमा नियमित हाजिरीलाई प्रोत्साहन गर्ने र पढाइ परित्याग गर्नेको संख्या घटाउन विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्ने दायित्व पनि राज्यको भएको महासन्धिले किटान गरिदिएको छ।

महासन्धिमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपालले पनि कानूनी व्यवस्था सुरू गर्‍यो। २०४८ सालमै बालबालिका ऐन संसद्ले बनाएको थियो।

नेपालको संविधान २०७२ ले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकमै राखेर संवैधानिकता दिएको छ। संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा पुराना कानून खारेज गरेर नयाँ बने। यसरी बनेका नयाँ श्रम ऐन २०७४, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ लगायतले बालश्रम निषेध गरेको छ।

बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न संस्थागत प्रयास पनि भएका थिए। २०५२ सालमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय स्थापना भयो। त्यही वर्ष केन्द्रमा बाल कल्याण समिति र ७५ जिल्लामै जिल्ला बाल कल्याण समिति गठन भए। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा बाल अधिकार संरक्षण एकाइ स्थापना भयो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालय र यस मातहात कार्यालयमा महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र स्थापना भयो।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा महिला तथा बालबालिका शाखा, श्रम मन्त्रालयमा बालश्रम शाखा स्थापना गरेर बालश्रम मुक्त गर्ने संस्थागत प्रयास भएका छन्। सबैका लागि शिक्षा, आपतकालीन बाल उद्धार कोष, बाल सुधार गृह, १० देखि १९ वर्षसम्मका किशोरकिशोरीका लागि विकास कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिए।

सन् २०१० देखि २०१५ सम्म सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि यो नारामै सीमित भयो। राष्ट्रिय, सार्क क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयास हुँदा पनि बालबालिकाका समस्या समाधान भएका छैनन्। तथ्यहरूले झन् बढ्दै गएको देखाएका छन्। किन यस्तो भयो? राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय पहल हुँदाहुँदै पनि हाम्रा बालबालिकाको अवस्थामा किन परिवर्तन भएन? निकृष्ट प्रकारका बालश्रम किन घटेनन्? यी र यस्तै जिज्ञासाको जबाफ खोज्दै जाँदा तयार भएको हो- ‘दास प्रथाको नयाँ रूप’।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रदान गरेको छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई इच्छा विपरीत काममा लगाउन, बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन नपाउने गरी शोषण विरूद्धको हक प्रदान गरेको छ।

कुनै पनि बालबालिकालाई खानी, कलकारखाना वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन बन्देज लगाएको छ। जोखिममा रहेका बालबालिकालाई विशेष संरक्षण प्रदान गर्दै बालश्रम लगायत कुनै पनि श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्न संविधानले राज्यलाई नीतिगत मार्गनिर्देशसमेत गरेको छ।

यी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि बालश्रम घटेको छैन, झन् बढ्दो छ। बालश्रम बाल अधिकारको हनन् मात्र नभई सामाजिक अपराध हो। मानव सभ्यताको अभिसाप हो, सामाजिक कलंक हो।

यही सामाजिक अपराध गरिरहेछन् आफूलाई सभ्य देखाउन रूचाउने नागरिक नै। मानव सभ्यतामै कलंकको दाग लगाइरहेछन्। कहिलेसम्म रहने हो यो अवस्था? प्रश्न जति सहज छ, जबाफ उत्तिकै जटिल।

बालश्रमले बालबालिकाको मौलिक हक हनन् मात्र गर्दैन, उनीहरूको भविष्यसमेत अन्धकारतिर धकेलिन्छ। श्रम शोषणले भोलिका कर्णधारको प्रतिभा कुण्ठित गरिरहेको छ। त्यस कारण बालश्रम अन्त्य गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। सरकारको अभियानमा साथ दिनु सभ्य र आधुनिक समाजको कर्तव्य हो।

मानव सभ्यताको विकास, विश्वव्यापी औद्योगीकरणसँगै बालश्रम पनि बढ्दै गयो। बिस्तारै विकसित देशमा हट्तै गए पनि विकासोन्मुख देशका लागि टाउको दुखाइ हुँदै गयो। हट्नुपर्नेमा झन् बढ्दै गएकाले यो विश्वकै मुद्दा बन्न पुगेको छ।

बालश्रम संस्कारकै रूपमा जकडिएको छ नेपालमा। आमाबुबासँग छोराछोरीसँगै काम गर्ने सम्बन्धसँग जोडिएको मानिन्छ बालश्रम। बालबालिकालाई आमाबुबाले नै हुर्काउने, त्यस क्रममा खेतबारीमा लैजाने। सक्ने भएपछि खेतबारीको काममा लगाउने। यस्तो घरायसी कामलाई श्रम मानिएकै छैन अझै।

गाईवस्तु चराउन पठाउने, अनि ठूला भएपछि अरुको मेलापात पठाएर कमाइको माध्यम बनाउने। घरको कामबाट छिमेकको काममा, घर छाडेर अझ टाढा टाढा। अभिभावकको अपेक्षा बढ्दै जाँदा नेपाली समाजमा बालश्रम बढ्दै गयो। बिस्तारै यसले शोषणको रूप लियो।

औपचारिक शिक्षा नपाएका, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका बालबालिका श्रममा लाग्न बाध्य भए। भइरहे। अनेक कारणले श्रम गर्न बाध्य बालबालिकालाई रोजगार दाताको श्रम शोषणको सिकार हुनुपर्ने बाध्यता छ।

रोजगार दाताको नियत पनि बालश्रमको मुख्य कारण हो। थोरै श्रममा काम लगाउन पाइने भएकाले रोजगार दाताको छनोटमा पर्छन् बालबालिका। यस्ता बालबालिका श्रमकै कारण औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित हुन्छन्। वञ्चितीमा परेका बालबालिका दक्ष जनशक्ति बन्नबाट वञ्चित हुन्छन्। दक्ष नभएपछि वयस्क हुँदा पनि आम्दानी बढ्ने कुरै भएन। त्यही भएर पछिल्लो पुस्तासमेत गरिबीको चक्रमा पिल्सिन्छ। अनि त्यो पुस्ता पनि श्रमको चक्रमा अल्झन्छ। व्यक्ति, परिवार र समुदाय श्रमिक समस्याको दुष्चक्रमा फसिररहेको हुन्छ। यो अवस्था छ हाम्रो समाजमा।

कहाँ छैन बालश्रम? सडकमा छ, खानीमा छ, कलकारखानामा छ। गाउँमा छ, शहरमा छ। गाउँमा भन्दा शहरमा बढ्दै गएको छ । शहरमा पनि घरघरमा छन् बाल श्रमिक।

घरेलु श्रमिक राखिएका घरमा चर्को हप्कीदप्की खानुपर्छ। ठूला घर, आफू सभ्य नागरिक भन्न रुचाउनेहरूकै घरमा भेटिन्छ कानूनले अपराध मानेको बालश्रम। घरेलु नोकर राखे आफ्नो इज्जत बढ्छ भन्ने मनोविज्ञानले ग्रसित बन्दै गयो आधुनिक भनिएको समाज। ‘मेरो घरमा काम गर्ने छ, उसैले काम गरिहाल्छ’ भन्न पाए आफ्नो रबाफ बढेको ठान्न थाल्यो।

घरमा राखेर पनि तिनले परिवारको सदस्य ठानेनन्, दास ठाने। दासको व्यवहार गरिरहे। स्कुल नपठाउने, पठाए पनि कम गुणस्तर भएको स्कुलमा। सकेसम्म पैसा तिर्नै नपर्ने सामुदायिक स्कुलमा।

पढाइमा विभेद, खाने कुरामा विभेद। कहीँ जुठो खाना खानुपर्ने, कहीँ कहीँ त कुकुरलाई पकाएको खानेकुरासमेत खानुपर्ने। कोही ठाउँमा कुकुरलाई पकाउनेभन्दा कम गुणस्तरको चामल बाल श्रमिकलाई खुवाउने। आफूलाई धुन घिन लाग्ने अधोवस्त्रसमेत धुन बाध्य पार्ने। घर घरमा बाल श्रमिक राखेर, टोल टोलमा बाश्रमिक भएको टुलुटुलु हेरेर, तिनै बाल श्रमिकले बनाएका इँटाको आधुनिक घर बनाउने अनि आफू सभ्य हुँ भन्न कसरी सकिरहेछन्? बालश्रम मुक्त गरेर सभ्य, आधुनिक समाज निर्माण गर्न किन बाधा पुर्‍याइरहेछ आधुनिक र संस्कारयुक्त परिवार भन्न रूचाउने कथित शिक्षित र सहरिया वर्ग? आफैँ ‘बालश्रम राख्नु हुँदैन’ भन्ने अनि आफ्नै घरमा राखेर शोषण गर्ने? देशभरका विभिन्न बालबालिकाको यस्तो अवस्था बुझेपछि मेरो मनमा बारम्बार प्रश्न उठिरह्यो- सभ्य देखिन चाहने मान्छे भित्रचाहीँ किन यति सडेका?

यिनै सडेका मान्छेले सिर्जना गरेका दुष्परिणामका कहानी हुन्- ‘दास प्रथाको नयाँ रूप’। सडेका मान्छेको हितका लागि काम गर्ने कलिला दासहरूका कहानी हुन्- ‘दास प्रथाको नयाँ रूप’। अमानवीय आधुनिक दास प्रथा हटाउन भएका प्रयासका नालीबेली पनि हुन् ‘दास प्रथाको नयाँ रूप’। शहरमा ठडिएका ठूला महल, मनोरञ्जन केन्द्र, होटेल र रेस्टुराँमा आफ्ना सपना खोजिरहेका भोलिका कर्णधार साना हातले गरेका संघर्षका कथा हुन्, सपनाका कथा- ‘दास प्रथाको नयाँ रूप’।

(पत्रकार-लेखक न्यौपानेको ‘दास प्रथाको नयाँ रूप’ पुस्तकबाट)