काठमाडौं- केही ससमयअघि काठमाडौंसहित देशका अधिकांश क्षेत्रको वायुमण्डल तुवाँलोले ढाकियो। उच्च प्रदूषणका कारण वायुको गुणस्तर डरलाग्दो तरिकाले खस्किएको वायु गुणस्तर मापन गर्ने केन्द्रका तथ्यांकहरूले देखाएका थिए।
यो वर्ष मात्र होइन, हिउँदका महिनाहरूमा हरेक वर्ष नेपालले वायु प्रदूषणको चर्को मार खेप्ने गर्छ, जसको प्रमुख कारणहरूमध्ये एक खुला रूपमा फोहोर जलाउनुलाई पनि मानिन्छ।
खुला रूपमा फोहोर जलाउने कार्यले वायु प्रदूषण प्रदूषित पार्दै आए पनि यस्तो अभ्यास निरुत्साहित हुनसकेको छैन। फोहोरलाई जथाभावी जलाएर वायुमण्डललाई प्रदूषित पार्नमा नगरपालिकाहरूकै भूमिका रहेको एउटा ताजा अध्ययनले देखाएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदनका अनुसार, तीनमध्ये एक नगरपालिकाले फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्न फोहोर जलाउने विधि प्रयोग गर्दै आएको छ।
अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार, ३२.१ प्रतिशत नगरपालिकाले फोहोर जलाउने गरेका छन्। यस्तै, २७.४ प्रतिशत नगरपालिकाले खोलाको बगरमा र २०.८ प्रतिशत नगरपालिकाले खुला स्थानमा फोहोर थुपार्ने गरेका छन्। यसले फोहोरमैलाको व्यवस्थापनतर्फ स्थानीय तहहरू उदासीन रहेको देखाएको छ। खुला स्थानमा थुपार्ने वा खोलाको बगरमा फोहोर थुपार्ने अभ्यासले वातावरणीय व्यवस्थापनमा दीर्घकालसम्म चुनौती थप्छ।
अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार, ३२.१ प्रतिशत नगरपालिकाले फोहोर जलाउने गरेका छन्। यस्तै, २७.४ प्रतिशत नगरपालिकाले खोलाको बगरमा र २०.८ प्रतिशत नगरपालिकाले खुला स्थानमा फोहोर थुपार्ने गरेका छन्। यसले फोहोरमैलाको व्यवस्थापनतर्फ स्थानीय तहहरू उदासीन रहेको देखाएको छ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनको विधिका विषयमा सोधिएको बहुवैकल्पिक प्रश्नमा कुलमध्ये आधाभन्दा पनि थोरै अर्थात् ४८.६ प्रतिशत नगरपालिकाले मात्रै ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दै आएको जवाफ दिएका थिए। यद्यपि, ल्यान्डफिल्ड साइट भएका नगरपालिकाहरूको पनि फोहोरबाट निस्किने दुर्गन्धित र प्रदूषित पानी व्यवस्थापनको क्षमता भने निकै थोरैसँग छ। सर्वेक्षण गरिएका ९७ ल्यान्डफिल्ड साइट भएका नगरपालिकामध्ये सात वटासँग मात्र प्रदूषित फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने सुविधा छ। ६ वटा ल्यान्डफिल्ड साइटमा त्यस्तो फोहोर पानी नियन्त्रणको प्रणाली छ।
५ महानगरपालिका, १० उपमहानगरपालिकासहित कुल २१२ नगरपालिकामा गरिएको अध्ययन अनुसार, १४.२ प्रतिशत नगरपालिकाहरूले भने केही हिस्सा फोहोर पुनःप्रयोग (रिसाइकल)का लागि पठाउने गरेको र ९.९ प्रतिशत नगरपालिकाले कम्पोस्ट मल बनाउने गरेको जवाफ दिएका थिए। यद्यपि, पुनःप्रयोगका लागि जाने फोहोर कुल संकलित फोहोरमध्ये ४.१ प्रतिशत मात्रै हो।
सर्वेक्षणका अनुसार, कुल संकलित फोहोरमध्ये ५४ प्रतिशत जैविक, ३३.३ प्रतिशत अजैविक र १२.७ प्रतिशत अन्य खालका फोहोर छन्। दैनिक रूपमा औसतमा एउटा नगरपालिकाले ६.१ टन फोहोर संकलन गर्ने गरेको देखिन्छ।
ठोस फोहोरको व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाहरूसँग पर्याप्त दीर्घकालीन योजना र रणनीति नरहेको पनि अध्ययनले औंल्याएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार, ९९ नगरपालिकामध्ये ३६.५ प्रतिशतसँग मात्रै फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना र रणनीति छ।
त्यसैगरी, फोहोरमैला सम्बन्धी नियमको उल्लंघन गर्नेलाई ३५ प्रतिशत नगरपालिकाले मात्रै जरिवाना गर्ने गरेको देखिएको छ। शहरी क्षेत्रका ४५ प्रतिशत नगरपालिकामा मात्रै ढल निकासको प्रणाली जडान भएको र ९.४ प्रतिशत घरपरिवारको मात्रै घरको ढल भूमिगत ढल प्रणालीमा जोडिएको अध्ययनले देखाएको छ।
नगरपालिकाहरूले वातावरण संरक्षणका लागि आफ्नो वार्षिक बजेटको असाध्यै न्यून रकम मात्रै (कुल वार्षिक बजेटको १.४३ प्रतिशत) खर्च गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा एउटा नगरपालिकाले औसतमा रू.७० करोड २८ लाख रकम खर्च गरेकोमा वातावरण क्षेत्रमा औसतमा रू.१ करोड ५२ हजार मात्रै खर्च गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
यद्यपि, महानगरपालिकाहरूले भने वातावरण संरक्षणमा उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका तुलनामा धेरै खर्च गर्छन्। आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा महानगरपालिकाहरूले वार्षिक खर्चको ४.६७ प्रतिशत वातावरण संरक्षणका लागि खर्च गरेका थिए। उपमहानगरपालिकाहरूले १.३५ प्रतिशत र नगरपालिकाहरूले ०.८३ प्रतिशत मात्रै वातावरण क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ।
सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ३०.६ प्रतिशत नगरपालिकाले मात्रै फोहोर संकलनका लागि ग्राहकबाट शुल्क उठाउने गरेको भेटिएको छ। महानगरपालिकाहरूले प्रत्येक घरबाट फोहोर संकलन बापत हरेक महिना औसतमा रू.१३८ र नगरपालिकाहरूले रू.२५ उठाउने गरेको भेटिएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत वर्ष देशभरिका नमूना छनोट गरिएका नगरपालिकाहरूमा सर्वेक्षण गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
