कांग्रेस युवा नेता गुरुराज घिमिरेको पृष्ठभूमि विद्यार्थी राजनीति हो। नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्षको रूपमा ०६२-६३ को जनआन्दोलनमा उनको सक्रिय भूमिका थियो। स्पष्ट वक्ता घिमिरे खरो टिप्पणीका कारण पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिर परिचित छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिन संसद् अधिवेशन बोलाइएको, माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको अनि विपक्षी दलहरूले उनीविरुद्ध मोर्चाबन्दी कसेको सन्दर्भमा नेपाली राजनीतिले निर्णायक कोर्स लिने सम्भावना बढेको छ। यसै सन्दर्भमा नेता घिमिरेसँग नेपाली हेडलाइनले गरेको संवाद :
नेपाली राजनीतिमा नयाँ परिस्थितिहरू धमाधम विकास भइरहेका छन्। कसरी हेरिरहनुभएको छ?
अहिलेको राजनीतिलाई बहुआयामिक कोणबाट हेर्नुपर्छ। झण्डै दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गठन भएयता देश उँभो लाग्ने गरी कुनै गतिविधि भएनन्। जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारले कहिल्यै ध्यान दिएन। सरकारमा बसेको एउटा दल र त्यो दलभित्रको एउटा गुटले आफ्नो शक्ति बढोत्तरी हुने हिसाबबाट मात्र सोच्यो।
मुलुकको सबै क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउने, केपी ओली आफू बलियो हुने मनोविज्ञानबाट काम गरेको देखिन्छ। इतिहासमा विरलै प्राप्त हुने अवसर गुम्यो। पहिलो त बहुमतप्राप्त सरकार हम्मेसी बन्दैनन्। त्यसमाथि पनि झण्डै दुई तिहाइनजिकको बहुमत प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ। यति भारी बहुमत पाएका सरकारहरूले राष्ट्रलाई विकास र समृद्धिको सिँढी चढाउन सक्नुपर्छ। त्यो सिँढी चढाउने काममा सरकार सम्पूर्ण रूपमा असफल भयो। घटनाक्रमहरूबाट त्यही प्रमाणित हुन्छ।
र, यो गणतन्त्र नेपालको पहिलो आम निर्वाचनपछि बनेको पहिलो गणतान्त्रिक सरकार थियो। पहिलो जननिर्वाचित सरकार थियो यो, गणतान्त्रिक नेपालको। यो सरकारबाट धेरै ठूलो अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका थिए। तर, त्यो अपेक्षामा कुठाराघात भयो।
हामीले ०७४ को आम निर्वाचनअघि नै नेपाली कांग्रेसले भनेको थियो- ‘कम्युनिस्ट पार्टीले मुलुकलाई राम्ररी नेतृत्व दिन सक्दैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको असली नेता कम्युनिस्ट पार्टी हुन सक्दैन। र, कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको संविधानको कार्यान्वयनका लागि पनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा पहिलो सरकार बन्नुपर्छ।’
तर, त्यो कुरा अस्वीकृत भयो। जनताले जुन फैसला दिए, हामीले मान्यौँ। कम्युनिस्ट पार्टीप्रति आम जनताले आशा पनि गरे- केही राम्रो हुन्छ भने होस् भनेर। जसरी ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी ठूलो दलका रूपमा सरकारमा आउँदा जनताले अपेक्षा गरेका थिए, त्यसरी नै ०७४ सालमा जनताले एमाले र माओवादी केन्द्र (पछि नेकपा)सँग अपेक्षा गरे।
तर, त्यो जनअपेक्षा पानीको फोका सावित भयो, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा देशले सही बाटो समात्न सकेन। त्यसैको निरन्तरतामा मुलुक अगाडि बढिरहेको छ। कोभिड महामारी छ, सरकार गैरजिम्मेवार छ। महामारीबाट बचाउँछु भनेर जनतालाई आश्वस्त पार्न सकेको छैन। यति गैरजिम्मेवार सरकार नेपालको इतिहासमै बनेको पनि थिएन। त्यही गैरजिम्मेवारीको पराकाष्टाका रूपमा पछिल्ला परिघटना देखिइरहेका छन्। र, यी सबै घटनाक्रम यो सरकारको निरन्तर असफलताको दृष्टान्त हुन्।
वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको होस् वा उहाँको समर्थनमा एमालेको एउटा गुटले चलाएको होस्, कुनै पनि सरकार अब धेरै समय चल्नु हुँदैन।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि त यो सरकारको विकल्प दिन सकेको छैन नि? ११ फागुनमा संसद् पुनःस्थापना भयो, तीन महिना बित्न लाग्दा पनि वैकल्पिक सरकार गठन हुन सकेन। अविश्वास प्रस्तावसम्म आउन सकेन नि?
वास्तवमा यसमा ढिलाइ हुनु पनि चित्तबुझ्दो कुरा होइन। जब अदालतको फैसलाबाट संसद् पुनःस्थापना भयो, त्यसलगत्तै बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव आउनुपथ्र्यो। त्यसमा ढिलाइ भयो। अविश्वासको प्रस्ताव सबै गणित मिलाएर मात्र आउँदैन ।
कहिलेकाहीँ अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछि गणित मिलाउनुपर्छ। कांग्रेसका तर्फबाट तत्काल अग्रसरता लिने काम भएन। यो कमजोरी हो। तथापि, यसमा कांग्रेस मात्र दोषी छ भन्ने होइन। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि २२ वैशाखमा आएर मात्र फिर्ता लियो। यो सरकार अहिलेसम्म रहिरहनुको एउटा राजनीतिक कारण देखियो। अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँछु भन्ने तर समर्थन फिर्ता नलिने काम माओवादी केन्द्रबाट भइरह्यो। सतहमा देखिएका यिनै कारण पर्याप्त छन्।
यसको अन्तर्यमा के छ त भनेर शंका गर्ने ठाउँ छ। किनकि, हिजो पनि रातारात ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच एकता भएको हो । एमालेसँग चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकता नगर्नूस्, पाँच वर्ष नै सरकार चलाउनूस् भन्दा पनि प्रचण्डजी एकीकरण गर्न जानुभयो। उहाँले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा स्थापित गर्नुभएको अविश्वासनीयता पनि एउटा कारण हो, वर्तमान सरकार रहिरहनुको।
संसद्को चौथो ठूलो दल जसपा पनि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने र सरकार परिवर्तन गर्ने कुरामा एकढिक्का देखिन सकेन। त्यसैले कांग्रेसको नेतृत्व पनि झस्कियो र तत्काल अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कुरामा अग्रसरता लिन सकेन। र, एक्लै कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गणित पनि थिएन, माओवादी केन्द्र र जसपासँग हातेमालो गर्नैपर्थ्यो।
कांग्रेसका धेरै बैठक भए यसबीचमा। हरेक बैठकमा बाहिर जेजस्तो प्रचार गरिए पनि सभापतिले अन्त्यमा निर्णय गर्दा पार्टीका साथीहरूको कुरा सुनेरै निर्णय गर्नुभएको छ। संस्थागत निर्णय त्यसरी नै भएका छन्। केपी ओलीलाई बदल्ने, सरकार परिवर्तन गर्ने, आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने, प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवैधानिक हो भन्ने, अदालतले गरेको फैसलालाई धन्यवाद दिनेलगायत निर्णयहरू हेर्दा सैद्धान्तिक रूपबाट हामी ठीक ठाउँमा उभिएको देखिन्छ।
यदि हामीसँग अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने मत सदनमा हुन्थ्यो भने कांग्रेसले ल्याइसक्ने थियो। अरू राजनीतिक दलको अलमलका कारण मुख्य विपक्षी दल भइकन पनि कांग्रेस अलमलमा देखिन गएको हो।
माओवादीले यति लामो समयसम्म समर्थन फिर्ता नलिनु र एकाएक प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन लाग्दा फिर्ता लिनुको अन्तर्य के होजस्तो लाग्छ?
अविश्वासको प्रस्ताव आएर सीधासीधी प्रधानमन्त्री पदबाट हट्ने परिस्थिति विकसित भएको नदेखिनु पनि एउटा कारण हुन सक्छ। त्यसबाहेक मुलतः एमालेको एउटा घटक माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनाल समूहबाट फ्लोर क्रस हुन्छ भनेर ल्याउनुभन्दा पारित हुन्छ भन्ने गणित जोडेरै, हिसाब गरेरै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु परिपक्व हुन्थ्यो।
र, समर्थन फिर्ता लिँदा ओलीजीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलापछि तत्कालीन नेकपा विभाजन भएलगत्तै उहाँलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता थियो। त्यसपछि पनि एमाले व्यावहारिक रूपमा विभाजित भएकै हो, कानूनी र कागजी रूपमा एकैठाउँ भए पनि। यस्तो बेलामा नैतिक राजनीतिज्ञले विश्वासको मत अस्ति नै लिइसक्नुपर्थ्यो। लामो समय विश्वासको मत लिने अग्रसरता देखाउनुभएन।
माओवादीले यसअघि नै समर्थन फिर्ता लिएको भए अर्को सरकार गठनका लागि गणित नपुग्ने र संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने अर्थात् केपी ओली नै दोहोरिने विश्लेषण गरेर माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएको हुन सक्छ। त्यो पनि एउटा व्यावहारिक कारण देखिन्थ्यो।
तथापि, राजनीति पूर्वानुमानका आधारमा अगाडि बढ्दैन। अनैतिक भनिएको सरकारलाई समर्थन दिइराख्नु ठीक थिएन। आफैँमाथि नैतिकताको प्रश्न खडा हुने काम माओवादी केन्द्रले गर्दै आयो।
यसमा जसपाको अर्घेलो के थियो?
जसपामा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईकै समूह बहुमतमा छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो। त्यो देखिँदै पनि छ। त्यसको उदाहरण हो- लुम्बिनी प्रदेशका चारजना जसपा सांसदमाथि पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणीको बहुमतबाट कारवाही हुनु। जसपाभित्र पनि ओली सरकारविरुद्ध बहुमत छ भन्ने त्यसले दर्शाएको छ।
ओलीजीले संसद् विघटन गर्दा त्यस कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताउँदै जसपा आन्दोलनमै उत्रिएको थियो। त्यसविरुद्ध सम्भवतः सबैभन्दा पहिलो आन्दोलन घोषणा गर्ने जसपा नै थियो।
अहिले संकट जति गहिरिँदै छ, त्यति नै केपी ओलीविरुद्धको जनमतले वैधानिक आकार ग्रहण गर्नेतर्फ परिस्थितिलाई धकेल्दैछ। यो नेपाली राजनीतिमा सकारात्मक सन्देश हो।
