कुनै पनि देशको बजेट वार्षिक आर्थिक दस्तावेज हो । यो आय र व्ययको हिसाबमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । बजेट आर्थिक गतिविधिको मार्गनिर्देशिका हो । बजेट देशको अर्थतन्त्रलाई सबल र सुदृढ बनाउन के कस्तो योजना ल्याउने र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने यथार्थपरक दस्तावेजका रूपमा आउनुपर्छ । तर, हामीकहाँ बजेट राजनीतिक दस्तावेजजस्ता भएका छन् ।
बजेटमा राजनीतिक आवश्यकताअनुरूपका लोकप्रिय कुरा बढी आउँछन्, जो लागू हुँदैनन् । विगत १० वर्षका बजेटलाई केलाउने हो भने बजेटमा लेखिएका कुरा आधा पनि लागू भएका छैनन् । यसबाट बजेट राजनीतिक हुँदै गएको भान हुन्छ । बजेट अर्थ व्यवस्थालाई सुधार गर्नेतर्फ केन्द्रित व्यावसायिक र व्यावहारिक दस्तावेजका रूपमा देख्न पाइएको छैन ।
राजनीतिक आग्रहबाट प्रेरित बजेटमा प्रतिफलभन्दा पनि लोकप्रियतालाई हेरिने भएकाले नचाहिँदो खर्च र दुरुपयोग बढी हुन्छ । बजेटबाट राजनीतिपे्ररित खर्च कटौती गरिनुपर्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सन्दर्भमा कोरोना महामारीको असर न्यूनीकरणका कुरा आएका छन् । कोरोनाले विश्वकै अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाएको छ । ठूला मुलुकले अर्थतन्त्र उकास्न ठूलो रकम खर्च गरेका छन् । अमेरिकाले हालै १ दशमलव ९ ट्रिलियन डलरबराबरको प्रोत्साहनमूलक योजना ल्याएको छ । यो कार्यक्रमको प्रभाव अमेरिकामात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्रमा पर्छ ।
अन्य यूरोपेली देशले पनि यस्ता कार्यक्रम अघि सारेका छन् । अविकसित देशले भने यसमा काम गर्न पाएका छैनन् । उत्तर छिमेकी चीनले योजना ल्याएको छ । भारतले अपेक्षित काम गर्न नसके पनि बजेट खर्च बढाइरहेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि अहिले दुनियाँले बजेट खर्च गरिरहेको छ । खर्चको आवश्यकता हामीलाई पनि छ । तर, स्रोत छैन ।
स्रोतलाई बढी फलदायी बनाउन के गर्ने ? अविकसित देशमा कोरोनाको असर न्यूनीकरणका लागि कसरी रकम व्यवस्थापन र खर्च गर्ने भन्ने ठूलो समस्या छ । स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालन कसरी गर्ने भन्ने मूल प्रश्न हुन्छ । स्रोतको दबाब भएको अवस्थामा एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि अत्यावश्यकीय काममा मात्र खर्च गर्छ ।
सामान्य व्यक्तिले समेत सोच्ने यस्तो कुरा सरकारले पनि सोच्नुपर्छ । त्यसकारण पनि बजेट राजनीतिक लोकप्रियताका लागि नभएर आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरेर ल्याउनुपर्छ ।
हाम्रा योजनाका केही उदाहरण हेरौं, सडकको कालोपत्र चाँडो उप्किँदा वर्षेनि ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भइरहेको एउटा समाचार आएको थियो । काठमाडौंमा मेलम्ची आउन करीब ३० वर्ष लाग्यो । शुरुआत र अहिलेको खर्च अनुमान तुलना गर्दा लागत १० गुणा बढेको देखिन्छ ।
यस्ता अनेक योजना छन्, जो समयमा पूरा नभएकाले खर्च बढेर गएको छ । वर्षाैंसम्म योजना पूरा नहुनुको कारण के हो ? कि त अत्यन्तै न्यून बजेट दिइएको छ वा बजेटमा भ्रष्टाचार भएको छ । यस्तो योजनाको डिजाइन नै गलत भएको हुन सक्छ । योजनाको प्रतिफललाई बेवास्ता गरेर हचुवाका भरमा योजना बनाइने गरेको सरकारी अधिकारीहरूले बेलाबेलामा बताउने गरेका छन् ।
पुराना योजनाको सम्भाव्यता छ भने मात्र तिनलाई पूर्णता दिनेतिर लैजानुपर्छ । यस्ता योजनाका लागि आवश्यक बजेटको अभाव हुँदाहुँदै नयाँ योजना ल्याउनु हुँदैन । राजनीतिक कारणले नयाँ योजनामात्र ल्याउँदा न नयाँलाई बजेट पर्याप्त हुन्छ, न पुरानालाई पूर्णता दिन सम्भव हुन्छ ।
अहिले पनि खर्च हुन नसक्ने र लोकरिझ्याँइका योजनामा बजेट नपार्न सुझाव आइरहेकै छन् । नचाहिँदो खर्च घटाउनु पनि बजेट व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । राजनीतिक आग्रहबाट पे्ररित बजेटमा प्रतिफलभन्दा पनि लोकप्रियतालाई हेरिने भएकाले नचाहिँदो खर्च र दुरुपयोग बढी हुन्छ ।
बजेटबाट राजनीतिपे्ररित खर्च कटौती गरिनुपर्छ । पहिले बनाइएका योजना अहिले आवश्यक छैनन् भने त्यसलाई स्थगित गरेर भए पनि बजेटलाई प्रतिफल दिने हिसाबले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बजेटमाथि नियन्त्रण, सन्तुलन र अनुशासन चाहिन्छ ।
राजनीतिक अस्थिरताले पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि पनि बजेटलाई राजनीतिक आग्रहबाट मुक्त राखिनुपर्छ । राजनीतिक आग्रह हाबी भएको बजेटलाई राजनीतिक अस्थिरताले असर पार्छ । यस्तो असरले स्वदेशी र विदेशी दुवै खालको लगानी प्रभावित हुन्छ ।
बजेट स्थिर, पारदर्शी र दीर्घकालीन भएमा राजनीतिक अस्थिरताको असर पनि अल्पकालीन हुन्छ । बजेटलाई रहस्यको विषय बनाइँनु हुँदैन । बजेटले करका दर के गर्ला भन्नेमा सधैं लगानीकर्ताको चिन्ता देखिन्छ । बजेटले करका दरमा वर्षेनि परिवर्तन गर्नु हुँदैन ।
करका दर त दीर्घकालीन र व्यावहारिक हुनुपर्छ । दीर्घकालीन राजस्व नीतिअन्तर्गत करको दायरामा नल्याएकालाई ल्याउन सकिन्छ, यो प्रशासनिक काम हो । तर, करका दरहरूमा पारदर्शिता चाहिन्छ । लगानीकर्ताले अनिश्चितता भोग्न चाहँदैन ।
सरकारले १५ प्रतिशतसम्म महँगो परे पनि स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने नीति लिँदैमा बजार विस्तार हुन्छ भन्ने छैन । यस्ता कुरा नाराबाजीमात्रै हुन् । नेपाली उत्पादनको बजारको मुख्य समस्या आयातित वस्तु सस्तो हुनु हो । यस्तोमा उत्पादन लागत घटाएमात्र बजारमा स्थापित हुन सकिन्छ ।
यसका लागि पूँजी र ऊर्जा सस्तो हुनुपर्छ । विदेशी लगानीलाई निर्यातमा केन्द्रित गरिनुपर्छ । बाह्य लगानीबाट डराउनु पर्दैन, बरु यस्तो लगानीलाई प्रविधि र सस्तो पूँजीको एकीकृत प्याकेजका रूपमा उपयोग गर्ने नीति बजेटले अख्तियार गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
कृषिको व्यवसायीकरण हालसम्म नारामात्रै बन्यो । यथास्थितिमा कृषिको व्यवसायीकरण सम्भव छैन । कृषिमा भइरहेको सीमित यन्त्रीकरण व्यवसायीकरण होइन ।
व्यवसायीकरण त जोखिम र मुनाफा बोकेको उद्योेग व्यापारसरहको अभ्यास हो । व्यवसायीकरणमा कृषिमा निर्भर जनसंख्या घट्छ । अमेरिकामा कृषिमा व्यवसायीकरण भएपछि यसमा आबद्ध मानिसको संख्या घट्यो । खेतीको क्षेत्रफल पनि खुम्चियो ।
इजरायलमा पनि त्यस्तै भयो । तर, उत्पादन घटेन । यस्तोमा कृषिबाट बचेको जमिन अन्य काममा लगाउन सकिए पनि जनशक्ति कहाँ लगाउने भन्ने समस्या हुन सक्छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने नीति चाहिन्छ ।
दुनियाँले कृषिमा अनुदान दिएका बेला अनुदानविना कृषि प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ ? अनुदान नदिए स्थानीय लागत बढ्छ । सरकारले समर्थन मूल्य दिएको छ । तर, ठूलो परिमाण खरीद गर्न सक्दैन । निजीक्षेत्रले सस्तो आयात गर्छ । बाहिरको उत्पादन आयात राकेर संरक्षण दिँदा उपभोक्तालाई मार पर्छ ।
सरकारले संरक्षण दिने हो भने कृषकलाई दिने कि कर्पोरेट क्षेत्रलाई ? यी कुरा राजनीतिबाटै प्रेरित छन् । अनुदान कृषकलाई दिँदा राजनीतिक स्वार्थ पूरा हुन्छ । कृषिलाई राजनीतिबाट बाहिर लगेर हेर्ने प्रयास भएको छैन । भारतमा पनि यस्तै भएको छ । कृषकलाई संरक्षणका नाममा किनेको अन्न कुहिएर गइरहेको छ ।
कृषिको कर्पोरेटाइजेशनले यसको व्यवसायीकरण हुन सक्छ । तर, हामीकहाँ यसमा बढी संवेदनशीलता छ । अन्य उद्योगमा विदेशी लगानीबाट डराएजस्तै कृषिमा कर्पोरेटाइजेशनबाट डराइरहेका छौं । ठूलो लगानी नआएसम्म कृषिमा व्यवसायीकरण हुन सक्दैन ।
हामीकहाँ जनसंख्या र मानव संशासन विकासको सुनियोजित कार्यक्रम छैन । आगामी १० वर्षका लागि कति र कस्तो जनसंख्या चाहिने ? बजेटमा रकम विनियोजन गरेको देखिए पनि यसमा कुनै स्पष्ट योजना छैन । बजेट स्वास्थ्यका क्षेत्रमा बढी केन्द्रित छ, जनसंख्याबारे नीतिको अभाव छ ।
जनसंख्यालाई कसरी मानव संसाधनका रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने योजना बनेको छैन । जनसंख्या केवल संख्यामात्रै भएको छ । मानव संशाधन विकासका लागि स्पष्ट रणनीतिक नीति चाहिन्छ । अहिलेको संसाधन विकास जीविकाको साधनमा मात्र केन्द्रित भएको छ ।
जनसंख्यालाई संख्यामात्र होइन, स्रोत मानेर अघि बढ्नुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले राजनीतिक आग्रहको परम्परागत अभ्यासलाई पन्छाएर अग्रगामी योजना ल्याउनुपर्छ । लोकप्रियतालाई होइन, यथार्थ आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्यो भनेमात्रै बजेटबाट अर्थतन्त्र सबलीकरणको आधार बन्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।
लेखक निम्बस समूहका अध्यक्ष हुन् । (आर्थिक अभियानबाट)
