चिनियाँ कम्पनीले बनाउने भनेको जलविद्युत् आयोजनाले कम्तीमा पनि ५०,००० मानिसको घरजग्गा डुबाउनेछ। आयोजनाको अनिश्चितताको भुमरीमा फसेका छन्, स्थानीय बासिन्दा।
रमेश भुसाल
सन् २०११ देखि नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना बनाउने योजना राजनीति निर्देशित परिवर्तनहरूको अचम्मको शृंखलाबाट गुज्रिइरहेको छ। अहिले नेपाल सरकार चिनियाँ ठेकेदारलाई निर्माण कहिले सुरु हुन्छ भनेर सोध्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन।
यसैबीच, नेपाली ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले सौर्य र वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको घट्दो मूल्यका कारण आर्थिक रूपले लाभदायी नहुने भनेर भनिरहेका बेला आयोजनाका कारण ५०,००० मानिसको जीवनयापन भने अस्तव्यस्त भइसकेको छ।
सन् २०२२ भित्रै सकिनुपर्ने थियो, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना। यसले १२०० मेगावाट थपेर नेपालको बिजुली आपूर्ति अहिलेको भन्दा झण्डै दोब्बर बनाउने थियो। २६३ मिटर अग्लो (संसारका १० अग्लोमध्ये एक) बाँध पछाडि मध्य तथा पश्चिम नेपालका धादिङ तथा गोरखामा ४५ किमि लामो तालको परिकल्पना आयोजनाले गरेको छ। यो बाँधले बनाएको ताल पोखराको फेवातालभन्दा १५ गुणा ठुलो हुनेछ। जलाशयको स्थिर प्रवाहले प्रत्येक वर्ष ३.३८ अर्ब युनिट बिजुली उत्पादन गर्नुपर्ने हो। बूढीगण्डकी नदी हिमालयको छचल्किँदो पानीलाई उत्तरी भारतमा पुर्याउने गण्डक नदीको एउटा मुख्य सहायक नदी हो।
खास समस्या चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसले काम सुरु गर्ने कुनै पनि संकेत देखाएको छैन। सेप्टेम्बर २०१८ मा कुनै टेन्डर आह्वान नगरीकन यसलाई उसको जिम्मा लगाइएको थियो। यो निर्णय त्यति बेला एकदम विवादास्पद बनेको थियो। अहिले भने यो परियोजना न यता न उताको अवस्थामा छ।
‘केही महिनायता हामीले कम्पनीसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका छौँ। तर त्यसले स्पष्टसँग कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। कम्पनीलाई आयोजना बनाउने इच्छा छ, छैन हामीलाई थाहा छैन। आयोजना अनिश्चितताको स्थितिमा छ,’ जलस्रोत, ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्तले भने।
अन्योलग्रस्त भविष्य नै यहाँका मानिसका लागि सुहाँउदो वर्णन हो।
क्षतिपूर्तिको हकदाबीलाई सुल्झाउन खोलिएको गोरखाको सिउरेनीटारस्थित परियोजना कार्यालयमा चहलपहल छ। फोन बजिरहन्छ। र, कर्मचारी दाबीकर्ताहरूको फोन उठाउनैमा व्यस्त छन्।
अनिश्चित जीवन
‘सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको भूमिसम्बन्धी बाधा हटाउने हो। त्यसैले हामीले मुआब्जाका लागि ३३ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेका छौँ,’ मुआब्जा तथा पुनर्वास इकाइ प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले भने। ‘स्थानीयका घर, गोठ, रुख र अन्य मूल्यवान् संरचनाको क्षतिपूर्तिका लागि अर्को २० अर्ब छुट्याइएको छ,’ उनले थपे।
भूभाग डुबानमा पर्छ भनेर उनीहरूको जग्गा बेचबिखन गर्न सन् २०१३ मा सरकारले बन्देज लगाएपछि बल्ल प्रायः गाउँलेले आउँदै गरेको उथलपुथलको पहिलो छनक पाएका थिए।
केहि दशकदेखि द्रुत गतिमा नयाँ नयाँ सडकहरू बनिरहेका थिए, नदी बेसीहरूमा नयाँनयाँ बजारहरू बसिरहेका थिए।पहाडबाट बेंशी झर्ने क्रम तीब्र हुँदै थियो। बेंशीको व्यापार बढ्दो थियो।
क्षतिपूर्तिमा किचलो
बाँधस्थलबाट उत्तरतर्फ ४० किमि टाढा बाटोछेउ ग्रिल उध्योग चलाउँछन्, घारे गुरुङ। मलेसियामा मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले उनले दुई दशकअघि गोरखाको आर्खेत बजारमा पर्ने बाटोछेउको जग्गा किनेका थिए। उनले मुआब्जास्वरूप एक लाख १७ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए। ‘उनीहरूले अहिले हाम्रो संरचनामा १० प्रतिशत ह्रासकट्टी कटाउँछौँ भनिरहेका छन्। साँच्चै त्यसो हुने हो भने मैले पैसा पाउने होइन, तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।
नेपालजस्तो सानो देशका लागि यो बाँधले प्रभावित गर्ने क्षेत्र साह्रै धेरै हो। आयोजनाले बूढीगण्डकीको ४५ किमि र आँखुखोला उपत्यकाको २२ किमि डुबाउँछ। धादिङमा पर्ने बूढीगण्डकीको सहायक नदी आँखुखोलामा बसेको सबैभन्दा ठूलो बस्ती खहरे हो भने बुढीगण्डकीको किनारमा बसेको गोरखाको आरुघाट डुब्नेमध्यको सबैभन्दा ठुलो बजार हो।
सहायक नदीको किनारनजिक, धादिङ जिल्लाको हेप्नेस्थित आफ्नो सानो झुपडीमा समोसा, चाउचाउ, चिया र सेलरोटी बेच्ने ज्ञानुमाया श्रेष्ठले आफ्नो व्यवसायमा दोहोरो मार परेको बताइन्।
अप्रिल २०१५ मा ७.८ रिक्टर स्केलको भूकम्पले नेपाल हल्लायो। उनको सिमेन्टको घर र गोठ भत्कायो, भैंसी, गोरु र बाख्रा मारिदियो। भूकम्पभन्दा पहिले आयोजनाका अधिकृतहरूले दुवै संरचनाको मापन गरेका थिए। ‘भूकम्पपछि उनीहरूले पुनर्मापन गरे। उनीहरूले पुरानो घरलाई होइन, यी नयाँ कामचलाउ संरचनाका लागि क्षतिपूर्ति दिन्छौँ भनेका छन्,’ उनले भनिन्।
तर मुआब्जा तथा पुनर्वास कार्यालयका कर्मचारी भन्छन्, ‘भूकम्पअघिको मापन पर्यावरणीय प्रभाव रिपोर्टका लागि गरिएको हो, क्षतिपूर्तिका लागि होइन।’ देशभरिका धैरै भूकम्पप्रभावित समुदायले नयाँ घर बनाए तापनि यी दुई नदीका किनारमा बस्ने मानिसले बनाएका छैनन्।
पृथ्वी राजमार्गको बेनीघाटबाट दुई किलोमिटर उत्तरमा बनाइने बाँधको १० किमि उत्तरमा पर्ने गुम्ती गाउँमा बस्छन्, कृष्ण माझी। उनी र यहाँका गाउँलेहरू दशकौंदेखि दर्ता नगरिएको भूमिमा बस्दै आएका छन्। मे २०१७ मा दर्ता नगरिएको भूमिमा बनेका संरचनालाई क्षतिपूर्ति कार्यक्रममा राख्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो। तर तीन वर्षयतासम्म पनि कुनै भुक्तानी गरिएको छैन। आयोजनाका कर्मचारीले भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको बताए पनि कहिले हुन्छ भनेर निश्चित मिति दिन सकेनन्।
कृष्णले भत्किएको आफ्नो घरको एक भागलाई भान्साकोठाका रूपमा प्रयोग गरिरहे तापनि उनले अस्थायी संरचनामा पाँच वर्ष बिताएका छन्। घरको भित्ताभरि थुप्रै चिरा छन्। ‘अर्को सानो भूकम्प पर्याप्त छ हामीलाई मार्न। हामीले यसलाई भत्काउन सक्दैनौं। किनकि क्षतिपूर्ति दिन अधिकारीहरू आए भने हामीले उनीहरूलाई देखाउनुपर्छ,’ उनले भने।
पुनर्वासको सपना
आयोजनाका लागि स्थानीयले आफ्ना जग्गा हस्तान्तरण गरून् भनेर पुनर्वासलगायत थुप्रै वाचा गरिएका थिए। उनीहरूलाई कहाँ पुनर्वास चाहिन्छ, कस्तो सुविधा आवश्यक छ लगायतका कुरा सोधेर फारम भर्न लगाइएको थियो।
‘जलाशय वरिपरि माथि डाँडामा गाउँ बसाइनेछ, २३५ किमि रिङरोड बनाइनेछ र सबै किसिमका सुविधा दिइनेछ भनेर हामीलाई भनिएको थियो। तर अहिले उनीहरू रिङरोड होइन, लिंकरोड बनाउने हो भनिरहेका छन्। पुनर्वास योजना ल्याउने छाँट नै छैन। यतिका वर्ष उनीहरूले हामीलाई मूर्ख बनाए,’ आँखु खोलामा अवस्थित अर्को गाउँ खहरेका सुशील धरेलले भने। मुआब्जा कार्यालयका कार्कीका लागि गाउँलेको असन्तुष्टि कुनै अनौठो होइन। ‘धेरै मानिस खुसी छैनन्, म बुझ्छु,’ उनले भने।
‘व्यवस्थामा भएको सरकारी रेटभन्दा मुआब्जा रकम धेरै गुणा बढी छ। तर हामीले चाहेको हामी गर्न सक्दैनौं किनभने नियमहरू छन्,’ उनले भने। अनि थपे, ‘करोडौ पाउने मानिस पनि छन्, जसले काठमाडौं जस्ता सहरमा पनि घर किनेका छन्।’
तर स्थानीयको अर्कै दृष्टिकोण छ। जग्गा कारोबार अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन हुन्छ। र, भूमिको वास्तविक मूल्य सरकारले निर्धारण गरेको दरभन्दा बढी हुन्छ। केहीले मुआब्जा रकमबाट राम्रै गरेका भए तापनि अधिकांश सीमान्तकृत र गरिब समुदायका मानिसहरू भने विचल्लीमा परेका छन्। धेरै मानिसले व्यहोर्नुपरेको वास्तविक समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दै अधिकारीहरूले सरकारी क्षतिपूर्ति योजनाबाट लाभान्वित भएकाहरूको निरन्तर गुणगान गाइरहन्छन्, त्यसबाट उनीहरू रुष्ट छन्।
‘हाम्रो जमिनमा सिँचाइ गर्न मिल्छ। नजिकै उब्जनीका लागि बजार छ र हामी वर्षमा तीन बाली लगाउन सक्छौँ। सानो जमिनले पनि पाँच-छ जनाको परिवारलाई सहज जीवन जिउन मिल्छ। आयोजनाले दिएको मुआब्जाले मैले सहरी क्षेत्रमा जग्गा किन्न सक्दिनँ, मैले त्यहाँ कसरी जीविकोपार्जन गर्ने?’ खहरेकी पम्फा खड्काले रुँदै भनिन्।
काठमाडौंका सरकारी अधिकारीहरूसँग पनि कहिलेसम्म पुनर्वास हुन्छ भन्ने कुराको कुनै स्पष्ट उत्तर छैन। ‘बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि हामीले पुनर्वास नीति बनाएका छौँ। तर समस्या, आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रियाबारे कुनै स्पष्टता छैन। त्यसलाई निर्क्योल नगरीकन पुनर्वास सम्भव छैन,’ जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्तले भने।
सही तरिकाले नगरिएको पुनर्वास नीतिले सामाजिक समस्या सिर्जना गरेको छ। केहीले मनोरञ्जनमा पैसा खर्च गरेका छन्। जसको अर्थ हुन्छ, पुनर्वास गरिएन भने उनीहरू घर र जग्गाविहीन हुन्छन्। अन्य कतिले मुआब्जामा प्राप्त रकमलाई आफ्नो दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्न वा ऋण तिर्न, मोटरसाइकल किन्न वा आफ्ना छोराछोरीलाई विवाह गरिदिन र पढाउनमा प्रयोग गरेका छन्। ‘मैले एउटा सानो जमिनका लागि करिब एक लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थिएँ। मैलै ११ हजार जति आफ्ना नातिनातिनामा खर्च गरें र बाँकी रकम काठमाडौंमा पढिरहेकी छोरीलाई पठाएँ,’ अर्खेत गाउँका पुर्णबहादुर आले मगरले भने।
पर्यावरणीय क्षतिलाई बेवास्ता
पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टका अनुसार, जलाशयले २४०० हेक्टर वनमा ३८ प्रजातिका ३५ लाख रूख काटिने छ भने १९ स्तनपायी, ९ सरिसृप र ५४ चराका प्रजातिलाई असर पर्नेछ। तीमध्ये १५ संरक्षित प्रजातिमा सुचिकृत छन्। त्यहाँ इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जर्भेसन अफ नेचर अर्थात आईयूसीएनको रातोसूचीमा परेका पाँचवटा माछाका प्रजाति पनि छन्, जसको बासस्थान नाटकीय रूपमा परिवर्तन हुनेछ।
यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको नागरिक समाजले यसमा नगण्य चासो देखाएको छ। ‘जलविद्युत् आयोजनाको सामाजिक तथा पर्यावरणीय मूल्य लागत समावेश गर्नुपर्छ भनेर वकालत गर्दै उल्लेखनीय आन्दोलन हुन्थ्यो, १९९० को दशकमा। त्यो अहिले मृतप्रायः छ, जसको उदाहरण बूढीगण्डकी हो,’ जलस्रोतविज्ञ अजय दीक्षितले भने। यसको साटो ‘पानी पारिस्थितिक, पर्यावरणीय महत्वलाई नजरअन्दाज गर्दै यसलाई वस्तुका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण, विचारहरू बलिया हुँदैछन्,’ उनले भने।
४४ वटा दाहसंस्कार गर्ने ठाउँ, ७४ धार्मिक स्थल, २९ ऐतिहासिक र सांस्कृतिक स्थल हराउनेछन्। ‘तपाईंले वास्तविक र गम्भीर चासो देखाउनुभयो भने तपाईंलाई विकासविरोधीको बिल्ला भिराइन्छ। मलाई लाग्छ, यसले सबै तहमा डर स्थापित गराउन सहयोग गरेको छ। नागरिक समाज यसको सिकार भएको छ,’ उनले थपे।
वन संरक्षणका उपलब्धिहरूलाई उल्टाइँदै छ। ६२ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले व्यवस्थापन गरेको १५०० हेक्टरको सामुदायिक वन प्रभावित हुनेछन्। माझिटारको पशुपति सामुदायिक वन तीमध्ये एक हो। नदी किनारदेखि २०० मिटरमाथि भर्खरै काटिएका धेरै रुखका ठुटा सुरेश शाहले देखाए। ‘रोक्न खोजें भने गाउँलेहरूले भन्छन्, हामीले सबै गुमाएका छौँ तपाईंलाई यी काठबारे किन पर्वाह,’ उनले भने।
‘स्वामित्वको भावनाले वन संरक्षणमा सहयोग पुर्याएको थियो। तर त्यो भावना अहिले छैन,’ उनले थपे। परियोजना कार्यालयका प्रबन्धक कार्कीले पर्यावरणीय मुद्दाबारे कुनै पनि प्रश्न दिन सकेनन्। उनका इन्जिनियर पनि उत्तिकै अनभिज्ञ थिए। ‘निर्माण सुरु भएपछि यो मुद्दालाई सुल्झाइन्छ। हामीले यसबारे सोचेका छैनौं र यसलाई कसरी सल्टाउने भनेर हामीलाई सल्लाह दिइएको छैन,’ कार्कीले भने।
जलवायु परिवर्तनले हिमनदीको पग्लाइलाई असर गरिरहेको र नदी प्रवाहलाई अनिश्चित बनाइरहेको सन्दर्भमा दीक्षितले बृहत जलविद्युत् आयोजनाहरूको महत्वलाई प्रश्न गरे, ‘कुनै उचित मूल्यांकनबिना देश गम्भीर र खतरनाक विकासतर्फ बढिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ।’
राजनीतिक खिचातानी
तीन वर्षमा तीन सरकारले लगातार त्यति नै पटक निर्णय गरेर चाइना गेजुवा कर्पोेरेसनलाई ठेक्का दिने वा त्यसलाई दिएको ठेक्का रद्द गर्ने काम गरे।
सन् १९८४ मा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनपछि पाखा पारिएको यो आयोजना सन् २००६ मा अन्तर्राष्ट्रिय कबुलकर्ताहरूका लागि खुला गरिएको थियो। त्यसपछि सन् २०११ मा यसलाई ब्युँताइएको थियो। त्यखिखेर नेपालमा प्रत्येक दिन १२ घण्टाभन्दा बढी बिजुली जान्थ्यो।
फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले कुनै रुचि देखाएनन्। त्यसैले सरकारले बूढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउने निर्णय गर्यो। घेरलु स्रोतसाधनबाट उठाइने ठूलो बजेटको विकास प्राथमिकता थियो यो। सन् २०१६ मा बेल्जियमको बहुराष्ट्रिय कम्पनी ट्राक्टाबेलले यसको विस्तृत डिजाइन सकेको थियो।
२.५ अर्ब अमेरिकी डलर
सन् २०१५ मा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित लागत नेपालको त्यो वर्षको राष्ट्रिय बजेटभन्दा एकचौथाइ बढी थियो। राष्ट्रिय कोष र व्यवस्थापनबाट आयोजना अगाडि बढाइने भनिएको थियो। तर त्यसपछि सन् २०१७ मा चीन एक्कासि दृश्यमा देखापर्यो।
सरकार छाड्नुभन्दा केही दिनअघि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रीमण्डलले कुनै प्रतिस्पर्धाबिना आयोजना चाइना गेजुवा कर्पोरेसनलाई दिने निर्णय गर्यो।
सन् २०१७ नोभेम्बरमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ बनेको सरकारले ठेक्का प्रदान प्रक्रियामा अनिमियतता तथा पारदर्शिताको अभाव भएको जनाउँदै उक्त ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गर्यो। चार महिनापछि सन् २०१८ फेब्रुअरीमा अर्को सरकार बन्यो। कम्युनिस्ट पार्टीहरूको गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै केपी ओली प्रधानमन्त्री भए। सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा उनले आयोजना गेजुवालाई फिर्ता गरे।
तर समस्या, गेजुवाले न आयोजनामा रुचि देखाएको छ, न नेपाली सरकारले जानकारीका लागि गरेको अनुरोधको ठोस जवाफ नै पठाएको छ। ‘अहिले आयोजनामा चिनियाँहरूको रुचि कम भएको भन्ने होइन। देशमा राजनीतिक अस्तव्यस्तता भएकाले उनीहरू अलि अनुकूल समय पर्खेर बसिराखेका छन्,’ जलविद्युतविज्ञ रत्नसंसार श्रेष्ठले भने।
श्रेष्ठको विचारमा नेपाली जलविद्युत् आयोजनाहरूमा चिनियाँहरूको स्वार्थ निर्माण ठेक्काबाट पैसा कमाउनेमा सीमित छ। ‘गंगा नदी वरिपरिको विशाल समतल फाँटहरूमा सिँचाइ गर्न हिमालबाट बगेर जाने पानीमा भारत निर्भर हुने भएकाले नेपालको पानीमा भारतको बढी स्वार्थ र चासो छ न कि बिजुलीमा,’ श्रेष्ठले भने।
भूराजनीतिक घर्षण
गण्डक नदी, जसको सहायक नदी बूढीगण्डकी हो, भारतको बिहार राज्यमा प्रवेश गरी अन्ततः गंगा नदीमा मिसिन्छ। दुवै नेपाल र भारतले सन् १९५९ को गण्डक सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यो सन्धिले गण्डकको पानीमा भर पर्ने बिहारका दसौं लाख हेक्टरका खेतको पानी प्रवाहमा असर गर्ने गरी माथिल्लोतटमा गतिविधि गर्न नेपाललाई बन्देज लगाएको छ। दुई देशबीच लामो समयदेखि पानी वितरण एकदमै संवेदनशील र विवादास्पद विषय भएको छ।
सन् २०१८ को एसिया फाउन्डेसनको को रिपोर्टअनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सबैभन्दा ठूलो प्रदायक चीनको नेपालमा बढ्दो प्रभावले घर्षणहरू निम्त्याउन सक्छ भन्ने आकलन गरिएको छ।
माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ र माथिल्लो मादी गरी ७५ मेगावाटको संयुक्त क्षमता भएका अर्का दुई जलविद्युत् आयोजना हालसालै चिनियाँ कम्पनीहरूले बनाएका थिए। ‘सन् १९८० को मध्य दशकदेखि भारतको स्वामित्वमा रहेको वा भारतीय निजी कम्पनीहरूले नेपालमा जलविद्युत् आयोजना बनाएका छैनन्,’ रिपोर्ट भन्छ। अहिले भने अरूण तेस्रो बन्ने क्रममा छ।
तथापि भर्खरै उदाउँदै गरेको बङ्गलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बिबिआइएन) सम्मिलित देशहरूको क्षेत्रीय उपसमूहलाई एकजुट बनाउँदै आफ्नो प्रभावको क्षेत्र बढाउने रणनीतिको अंगका रूपमा भारतले बिजुलीको सीमापार व्यापारलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ। बिजुली ‘रणनीतिक वस्तु’ भएकाले गैरबीबीआईएन विदेशी शक्तिहरू आपूर्ति शृंखलामा संलग्न हुन पाउँदैनन् भनेर डिसेम्बर २०१६ मा भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा नेपाल र भुटान दुवैले आपत्ति जनाएका थिए। दुवै देशसँग जलविद्युत् निर्यातमा प्रचुर सम्भावना छ।
श्रेष्ठका विचारमा नेपालको जलविद्युत्मा चिनियाँ कम्पनी संलग्न भएको भारतले रुचाएको छैन। तर बूढीगण्डकीलाई लिएर उनीहरू धेरै खुसी छन्। किनभने पानी कम बग्ने मौसममा पनि भारतले संवद्र्धित प्रवाह पाउनेछ। ‘ बूढीगण्डकी जस्ता पानी भण्डारण गर्ने परियोजनाहरूमा नेपालले यस्तै धेरै गल्ती गरोस् भनेर भारत कुरेर बसिरहेको छ,’ उनले भने।
भारतले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने वा त्यसमा लगानी गर्न आफ्नो रुचि नभएको स्पष्ट पारेको थियो। सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर द्विपक्षीय छलफलबाट भारत बाहिरिएको थियो।
गलत डिजाइन?
‘आयोजना डिजाइन गर्ने क्रममा सिँचाइलाई पूर्ण नजरअन्दाज गरिएको छ,’ पूर्व जलस्रोतमन्त्री तथा जलस्रोतविज्ञ दीपक ज्ञवालीले भने। ज्ञवालीले डिजाइनको समीक्षा गर्न सरकारले बनाएको समीक्षा समितिको नेतृत्व पनि गरेका थिए।
‘तल नवलपरासी र चितवन जिल्लाका १००,००० हेक्टर जमिनहरूले लाभ उठाउन सक्थे, जुन भारतलाई खुसी बनाउने रणनीति हो जस्तो लाग्छ,’ उनले भने।
‘सुक्खा मौसममा जलाशयबाट प्रवाह हुने पानी बग्ने होइन। यो हाम्रा भूमि डुबानमा पारेर र हाम्रो लगानीमार्फत उत्पादन हुन्छ। भारतले यो पानी प्रयोग गर्छ भने हामीले वित्तीय प्रतिफल पाउनुपर्छ,’ ज्ञवालीले थपे।
उनका अनुसार यो आयोजनाको अर्को समस्या गलत प्रकारको बाँध हो। ‘नेपाल जस्तो भूकम्पीय रूपमा सक्रिय क्षेत्रमा यसको डिजाइनमा प्रस्ताव गरिएको सिमेन्टले बनेको दोहोरो धनुषआकारको बाँधभन्दा ढुंगाहरूले भरिएको बाँध उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने।
तर बूढीगण्डकी विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मी देवकोटाले भूकम्पीय प्रभावलाई दृष्टिगत गरी आयोजनको डिजाइन तयार पारिएको दाबी गरे। ‘अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड र भूकम्पप्रतिरोध गर्ने सक्नेगरि हामीले बाँध डिजाइन गरेका छौँ। त्यस्तो केही चिन्ता गर्नुपर्दैन,’ देवकोटाले भने।
बदलिँदो बजार, बढ्दो लागत
ढिलाइका कारण बूढीगण्डकी आयोजना आर्थिक रूपले सम्भाव्य नहुने डर पनि बढ्दो छ। सौर्य र वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा र उदाउँदो हाइड्रोजन ऊर्जा प्रविधिको लागत घट्दो छ। एसिया फाउन्डेसनको रिपोर्टअनुसार, सन् २०१० मा राजस्थानको बिजुलीको प्रति युनिट मूल्य १९ युएस सेन्टबाट ३.६ युएस सेन्ट झरेको थियो। र वायु ऊर्जा ३.७ युएस सेन्ट थियो। नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको मूल्य ७ युुएस सेन्ट प्रति युनिट पर्छ।
नेपालको अपेक्षित ऊर्जा निर्यात बजार भारतले सन् २०२० सम्ममा ३७ गिगावाट सौर्य तथा ३८ गिगावाट वायु ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित आफ्नो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता दु्रत गतिमा बढाउँदै छ।
तर स्थानीय प्रयोगका लागि भएकाले बूढीगण्डकीको उत्पादनले क्षेत्रीय बजारमा प्रत्यक्ष सीधा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दैन। तथापि घरेलु प्रयोगका लागि भए पनि यो आयोजनाको उपयोगिता प्राविधिक लागतहरूका कारण कम हुँदै गएको छ। ‘यो आयोजना पाँच वर्षभित्र विकास गर्न सक्यौं भने पक्कै पनि हामीले केही पैसा जोगाउनेछौँ। तर २० वर्ष लाग्यो भने यो राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरूका लागि भ्रष्टाचारको अड्डा हुनेछ। लाग्छ, लागतका हिसाबले यस आयोजनाले अहिले नै आफ्नो प्राविधिक ताकत गुमाइसकेको छ,’ ऊर्जा विशेषज्ञ दीपेन्द्र भट्टराईले भने।
यो आयोजनालाई पुनर्जीवित गर्न नेपालका नीतिनिर्माताहरूलाई बाध्य पार्ने दैनिक बिजुली कटौटी अन्ततः हटेको छ। नेपालले आफ्नो ऊर्जा उत्पादन सन् २०१० मा ७०० मेगावाटदेखि सन् २०१४ मा दोब्बर गर्यो। आउँदो दुई वर्षमा अरू ७०० मेगावाट बिजुली थपिँने संभावना छ।
तर सुक्खा, जाडोको मौसम (नोभेम्बरदेखि अप्रिलसम्म) मा पानीको सतह कम हुने भएकाले बहावमा आधारित साना जलविद्युत् आयोजनाले अधिकतम क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्न नसक्ने भएकाले नेपालले भारतबाट झण्डै ६०० मेगावाट बिजुली निर्यात गरिरहेको छ। यो उर्जा आपूर्ति गर्नु नै ठूलो जलाशय बनाउन खोज्नुको मुख्य उद्देश्य हो।
सन् २०२२ सम्ममा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सकिनुपर्ने हो। सन् २०१५ मा आयोजनाको अनुमानित लागत २.५ अर्ब युएस डलर थियो, जुन त्यो वर्षको नेपालको बजेटभन्दा एकचौथाइ बढी थियो।
‘जम्मा १० प्रतिशत मुद्रास्फीति दर मान्ने हो भने पनि गत चार वर्षमा हामीले आधा अर्ब अमेरिकी डलर गुमाइसकेका छौँ। ढिला गरिएको चार वर्षमा हामीले अर्को डेढ अर्ब अमेरिकन डलर प्राप्त गर्न सक्थ्यौं। अहिलेको ढिलाइले हामी पहिल्यैदेखि नै कुल आयोजना लागत रकममा घाटामा परिसक्यौं,’ लक्ष्मी देवकोटाले भने।
(यो सामग्री द थर्ड पोल डट नेटले उत्पादन गरेको हो)
