काठमाडौं- इन्टरनेटका सामग्री फिल्टर गर्ने प्रविधिका लागि सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ खर्चिने भएको छ। समाजमा नकारात्मक असर पार्ने इन्टरनेट सामग्री रोक्ने भन्दै सरकारले यस्तो योजना बनाएको हो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेटमा कन्टेन्ट फिल्टरिङ गर्ने भन्दै चालु आर्थिक वर्षको आफ्नो बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको हो।
प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रोयले कन्टेन्ट फिल्टरिङ प्रणाली लागू गर्न आवश्यक अध्ययन भइरहेको संवाददाताहरूलाई बताए। ‘अहिले हामी नेपालमा विभिन्न नाकाबाट भित्रिने ब्यान्डविथको ट्राफिकबारे अध्ययन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसै आधारमा इन्टरनेटमा आउने सामग्री नियन्त्रण गर्ने गरी यो योजना अगाडि बढेको छ।’
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष दिलीप अग्रवालले इन्टरनेट सामग्री फिल्टरिङ वा नियन्त्रण गर्ने विषयमा सरकार नै स्पष्ट हुन नसकेको बताए। ‘सरकारले गर्न खोजेको के हो, त्यो नै स्पष्ट छैन,’ उनले भने, ‘कन्टेन्ट हटाउने हो भने फेसबुकको सामग्री लुकाउन सक्नुपर्छ। तर, त्यो फेसबुक आफैँले नगर्दासम्म असम्भव छ।’
सरकारले म्यानमारमा जस्तो ठूलो मात्रामा सामग्री नियन्त्रण गर्न खोजे यसले मुलुकको इन्टरनेट व्यवसायलाई समेत असर पुर्याउने उनको दाबी छ।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानूनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले हरेक सरकार आउँदा इन्टरनेटका सामग्री नियन्त्रणका विषय उठ्ने गरेको बताए। हाल विद्यमान कानूनकै प्रयोगमार्फत यसको समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
पाकिस्तान अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर पनि इन्टरनेट सामग्री नियन्त्रण प्रयास सफल हुन सकेको छैन। चीनले डीपीआई, मेटा डेटा, आईपी फिल्टरिङजस्ता सबै किसिमका फिल्टरिङ प्रयोग गरिरहेको छ। त्यसैको लागि उसले हरेक वर्ष अर्बौं डलर खर्च गर्ने गरेको भए पनि पूर्ण सफल हुन सकेको छैन।
