भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण कतिपय स्थानीय सरकारका काम-कारबाहीमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला बाँके-बर्दियाका स्थानीय तहमा निर्वाचित मुस्लिम महिला जनप्रतिनिधिले ‘लोकतन्त्रलाई नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउने’ आशलाग्दो काम गरिरहेका छन्।
प्रेम विश्वकर्मा, खोज पत्रकारिता केन्द्र
बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शाहिदा वानोले पछिल्ला दुई वर्षमा ७० भन्दा बढी उजुरी छानबिन गरिन्। शाहिदा गाउँपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक हुन्। तिनैमध्येको एउटा उजुरी छानबिन गर्ने क्रममा शाहिदाले विच्छेद हुन लागेको श्रीमान्-श्रीमतीको सम्बन्ध जोगाइदिइन्। त्यो जोडी सम्बन्धविच्छेदका निम्ति अदालत जाने तयारीमा थियो। तर, न्यायिक समितिमा आएपछि समझदारी र मेलमिलाप भई उनीहरूको सम्बन्धले निरन्तरता पायो। शाहिदा भन्छिन्, ‘सामान्य विवादका कारण टुट्न लागेको घरबार जोगाउन सकेकोमा खुशी छु।’ यो आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को मुद्दा थियो।
गत वर्ष र यो वर्षको असोज मसान्तसम्म डडुवा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा लेनदेनका ३९, घर झगडाका ६, जग्गा विवादका २४ र सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी एउटा उजुरी परेको छ। शाहिदा भन्छिन्, ‘सामाजिक कामको अनुभव नभएकाले चुनावपछिको एक वर्ष परिचय र घुलमिलमै बित्यो। शुरूमा जनप्रतिनिधिको काम गर्न आउँदैनथ्यो, नेपाली बोल्न पनि सक्दिनथें। विस्तारै बोल्न र काम गर्न सिक्दै गएँ। दोस्रो वर्षबाट काम गर्न सहज भयो।’
बाँकेकै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २२ की महिला वडा सदस्य राजिया वेगम किंगरियालाई जनप्रतिनिधि चुनिंदा केही आउँदैनथ्यो। जनप्रतिनिधिका रूपमा वडाको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन थालेपछि उनले काम सिक्दै गइन्।
त्यसकै नतिजा अहिले किंगरियापुरवामा बिजुलीका खम्बामा बत्ती जोडिएका छन्। अँध्यारोमा आउजाउ गर्नुपर्ने वर्षौंदेखिको बाध्यता हटेको छ। राजियाले बजेट निर्माण प्रक्रिया बुझेपछिको परिवर्तन थियो यो। उनी भन्छिन्, ‘यस वर्ष बत्ती मात्र जोडिएको छैन, हाम्रो गाउँमा सडक पनि बनेको छ। महिला दिदीबहिनीको हौसला बढाउन उहाँहरूलाई सक्दो सहयोग गरेकी छु। मलाई सबभन्दा खुशी लाग्ने कुरा, गाउँमा अहिले महिला हिंसाका घटना कम भएका छन्।’
राजियाका अनुसार वडामा हुने विकास निर्माणका काममा अहिले वडा सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता हुन्छ। ‘वडाध्यक्ष एक्लैले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन, वडाका काममा हामी सबै सहभागी हुन्छौं,’ उनी थप्छिन्।
बाँके जिल्लाकै नरैनापुर गाउँपालिका-१ कटकुँइयाकी नाजमा साई वडा सदस्य निर्वाचित भएपछि कटकुँइयाको सधैं हिलाम्मे हुने बाटोको रूप फेरिएको छ। बाटोको रूप बदलिएसँगै वर्षात्मा व्यहोर्नुपर्ने हिलोको सास्ती पनि हटेको छ। स्थानीय तिरली साई (नन्के) भन्छन्, ‘१२ जना मजदूर र ट्याक्टर प्रयोग गरेर माटो भरेर बाटो बनाउँदा रु.३ लाख जति खर्च भयो। नाजमाको पहलले गाउँलाई ठूलो राहत भएको छ।’ नाजमा गाउँ-टोलमा कहाँ कहाँ बाटो बिग्रिएको छ, कहाँ के समस्या छ भनेर बुझ्न र सोधखोज गर्न पुगिरहन्छिन्। भन्छिन्, ‘अब यो सडकलाई ग्राभेल गर्न पहल गरिरहेको छु।’
बाँकेका स्थानीय तहमा निर्वाचित मुस्लिम महिला जनप्रतिनिधिको यो अनुभव स्थानीय सरकार हाँक्ने उनीहरूको आत्मविश्वास झल्काउने एउटा दृष्टान्त हो।
बाँकेकै छिमेकी बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका-१२ की महिला सदस्य रेशमा वेगम खाँले त निर्वाचित भएपछि आफू मात्र होइन, आफ्नो वडाका महिलाकै आत्मविश्वास उँचो बनाएकी छिन्। घरभित्रका कामकाजमा सीमित रहँदै आएका यो वडाका महिला रेशमा वडा सदस्य चुनिएसँगै गाउँमा हुने सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन थालेका छन्। रेशमा भन्छिन्, ‘हाम्रो समुदायमा महिला घरबाहिर निस्कने चलन कमै हुन्थ्यो, अहिले सबै दिदीबहिनी निर्धक्कसँग घरबाहिर निस्कन थालेका छन्। बालबालिकाहरूलाई खोप लगाउन स्वास्थ्य चौकी जाने क्रम बढेको छ।’
गाउँ-टोलमा अहिले अरू धेरै कुरा बदलिएका छन्। जीवन सहज भएको छ। रेशमा वडा सदस्य निर्वाचित भएपछि गाउँमा रहेको मन्दिर र कब्रस्तान (मुस्लिम समुदायको समाधिस्थल) मा खानेपानीका एक-एकवटा धारा जडान गराएकी छन्। स्थानीय शाहदत अली भन्छन्, ‘कब्रस्तानमा धारा नहुँदा ठूलो समस्या थियो। मुस्लिम समुदायका कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुँदा कब्रस्तानमा गएका बेला अरूका घरको धारामा जानुपर्ने बाध्यता थियो। अब त्यो समस्या हटेको छ।’
आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा भएको यो कामबाट उनको समुदाय मात्र होइन, पूरै गाउँले ठूलो गुन मानेको छ। रेशमा भने आफूले सानोतिनो पहल मात्र गरेको बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘पढेलेखेको छैन, वडामा चुनिएपछि अलिअलि बोल्न, अरूको कुरा बुझ्न र जनतासँग घुलमिल गर्न सिकेकी छु।’
गुलरिया नगरपालिकाकै वडा नम्बर ११ की महिला वडा सदस्य मर्री साई निर्वाचित हुनुअघि गाउँका धेरै महिलाले अनुहार ढाकेका हुन्थे। कैयौं त बुर्कामै हुन्थे। श्रीमान्लाई साथ नलिई घरबाट बाहिर निस्कन सक्दैनथे। मर्रीको पाइला पछ्याउँदै अहिले उनीहरू सीप सिक्न थालेका छन्।
मर्रीको पहलमा गाउँका २७ जना विपन्न महिलालाई सिलाई-कटाई तालिम दिइएको छ। वडामा आएको रु.६ लाख बजेट खर्च गरेर तीन महिनासम्म सिलाई-कटाई तालिम सञ्चालन गरिएको मर्री बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘अहिले भर्खर बिहे गरेका बाहेक मुस्लिम समुदायका सबैजसो महिला पुरुषलाई साथमा नलिएरै घरबाहिर हिँडडुल गर्छन्। यो देख्दा खुशी लाग्छ।’
सो वडाकी ३१ वर्षीया सफिकुन निशा साई भन्छिन्, ‘अब धेरै कुरा पहिलो जस्तो छैन। म पनि बुर्कामा छैन। गाउँमा धेरै महिला एक्लै घरबाहिर निस्कने भएका छन्। बाहिर गएर काम पनि गर्न सक्छन्।’
वडा सदस्य बनेपछि मर्रीले गाउँका महिलालाई आफ्ना कुरा भन्न, समस्या राख्न, जन्मदर्ता र विवाह दर्ता गराउन तथा समयमै नागरिकता बनाउन सल्लाह दिन थालिन्। छोरा र छोरीबीचमा विभेद नगर्न पनि सल्लाह दिइन्। त्यसको असर गाउँमा देखिने गरी परेको छ। मर्री भन्छिन्, ‘अहिले दिदीबहिनीलाई परेका समस्याबारे वडा कार्यालयमा छलफल गराउँछु। राम्रा नराम्रा सबै कुरा गाउँ-टोलमा गएर भन्न सक्छु।’
घरबाहिर आत्मविश्वास
बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका उपाध्यक्ष शाहिदा वानो २२ वर्षपछि बुर्का र घरभित्रको संसारबाट एकै पटक बाहिरी दुनियाँमा आएकी हुन्। यसपछाडिको कारण पनि रोचक छ। आखिर शाहिदालाई २२ वर्षपछि कसरी जुर्यो यो अवसर ? ३८ वर्षीया शाहिदा भन्छिन्, ‘ससुराले गाउँपालिका अध्यक्षको टिकट नपाएपछि नेपाली कांग्रेस पार्टीले मलाई उपाध्यक्षको टिकट दियो, मैले चुनाव जितें।’
शाहिदाले ७ कक्षा मात्र पढेकी छिन्। उपाध्यक्ष बन्नु अघिसम्म उनी बुर्कामा बस्थिन्। चुनाव प्रचारमा हिंडेपछि धेरैले ‘मुस्लिम (हाजी) भएर पनि बुहारीलाई बाहिर निकालेको ?’ भनेर ससुरालाई सुनाए। ‘मैले चुनाव जितेपछि सबै जना शान्त भए, अब म बुर्का छाडेर साडीमा हिंड्छु,’ शाहिदा भन्छिन्, ‘पहिले खाना पकाउने, खुवाउने, बालबच्चालाई स्कूल पठाउने लगायतका घरभित्रका काममा सीमित हुन्थे, अहिले पालिकाको कामले एकछिन फुर्सद हुन्न।’
२४ जनाको परिवारकी सदस्य शाहिदालाई श्रीमान् र घरपरिवार बुझ्ने भए भने महिलालाई घरबाहिरका काममा जम्न सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ। ‘मेरो अनुभव पनि त्यही हो,’ उनी भन्छिन्, ‘मुस्लिम समुदायभित्र पढेलेखेका धेरै महिला छन्, उनीहरूलाई अवसर चाहिएको छ।’
बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका-१२ की महिला वडा सदस्य रेशमा वेगम खाँ (३५) त वडामा काम पर्दा घरका सबै काम छाडेर पनि निस्किन्छिन्। श्रीमान् राजनीतिमै भएकाले पनि उनलाई सजिलो छ। तत्कालीन माओवादीबाट वडा सदस्य निर्वाचित रेशमा भन्छिन्, ‘अब पहिले जस्तो बुर्कामा, घरभित्रै बस्नुपर्ने अवस्था छैन। म आफैं पनि घर भित्र र बाहिर उस्तै पहिरनमा हुन्छु। जनतासँग घुलमिल हुन जनता जस्तै हुनुपर्यो नि !’
तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम (हाल जनता समाजवादी पार्टी) बाट निर्वाचित नरैनापुर गाउँपालिका-१ कटकुँइयाकी नाजमा साई हातको इशारा (संकेत) ले कुरा गर्छिन्। राम्रोसँग बोल्न नसके पनि काममा श्रीमान्ले सघाउँछन्। उनको काम गर्ने हौसला उच्च छ। कांग्रेसबाट निर्वाचित नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका-१६ की फातमा कवडिया (५०) लाई पनि जनप्रतिनिधिको भूमिकाले गाउँ-टोलमा राम्रो सम्मान दिएको छ।
अवसरमै चुनौती
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र नरैनापुर गाउँपालिकाको बोर्ड बैठकमा तीन तीन जना मुस्लिम महिला सहभागी हुन्छन्। संघीय समाजवादी फोरमबाट निर्वाचित नरैनापुर गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्य नियामुल पठानिन भन्छिन्, ‘घरभित्रको चुलोचौकोमा सीमित मुस्लिम महिला पर्दा (बुर्का) खोलेर आउन तयार छन् तर त्यसको बाटो (आधार) तयार पार्न काम निर्णायक तहमा भएका पुरुषको हो।’
त्यसो त, नियामुलको आफ्नै जीवन स्वयम्मा ठूलो प्रेरणाको कथा हो। नियामुलको १२ वर्षको उमेरमा बिहे भएको थियो। १६ वर्षको उमेरमै सम्बन्धविच्छेद भएपछि उनले फेरि बिहे गरिनन्। अहिले ६१ वर्षीया नियामुल भन्छिन्, ‘कार्यपालिका सदस्य हुनु नै मेरा लागि ठूलो सम्मान हो, हौसला हो।’ अहिले गाउँमा झैंझगडा हुँदा, लेनदेनको केही विवाद हुँदा सबभन्दा पहिले उनकै खोजी हुन्छ। उनले भनेको कुरा अरूका लागि पनि स्वीकार्य हुने गर्छ।
तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य बनेकी नन्कई पठानी पहिले श्रीमानसँगै व्यापार गर्थिन्। श्रीमानको मृत्युपछि उनले गल्ला (धान, गहुँ, मकै, तोरी, मसुरो) खरीद बिक्रीको काम आफैं सम्हालिन्। अहिले उनको मन जनताको सेवामा रत्तिएको छ। नगर कार्यपालिकाको बोर्ड बैठकमा सहभागी हुने क्रममा उनले धेरै कुरा सिक्ने र बुझ्ने अवसर पाइन्।
जन्मदर्ता र विवाह दर्ता नगरेका, नागरिकता नभएकालाई त्यसनिम्ति सघाउन जुटिहाल्ने नन्कई वडाभित्र बिजुलीको सुविधा पुर्यउन र सडक राम्रो बनाउन पनि उत्तिकै लागिपरेकी छिन्। पढ्न नगएका बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन घरघरमै पुगेर अभिभावकलाई ‘कन्भिन्स’ समेत गरिरहेकी नन्कई भन्छिन्, ‘मैले छोरीलाई नपढाएर सानैमा बिहे गरिदिएकी थिएँ, ज्वाईंले अर्को बिहे गरेपछि छोरीलाई आफैंसित राखें। पढाउनुपर्ने रहेछ भन्ने बुझेपछि अहिले छोरीलाई पनि पढाउन थालेकी छु।’ राम्रो कुरा, आफूले गरिरहेका काममा नन्कईले परिवार र समुदायबाट सहयोग पाएकी छन्। भन्छिन्, ‘मानसम्मान पनि बढे जस्तो लाग्छ। सबैजनाले नमस्कार गर्छन्, केही काम परे बोलाइहाल्छन्।’
संघीय समाजवादी फोरमबाटै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका-२३ को महिला वडा सदस्य निर्वाचित साकरुन नाउ अक्षर चिन्दिनन्। ८ जनाको परिवार पाल्न श्रीमान् साउदी अरब गएका छन्। ३६ वर्षीया साकरुनको दैनिकी भने खेतीपातीसँगै अब वडावासीको सहयोग गर्नमा बितिरहेको छ। भन्छिन्, ‘अक्षर चिनेको भए धेरै काम गर्न सक्थें जस्तो लाग्छ।’
मुस्लिम समुदाय बहुल यो वडाका प्रायः महिला घरभित्र सीमित छन्। उनीहरूलाई बाहिर ल्याउन र जीविकोपार्जन समेत सुधार्न साकरुनकै पहलमा सिलाई-कटाई र च्याउ खेतीको तालिम सञ्चालन गरिएको छ। वडामा फेरिएको वातावरण सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘कतै केही समस्या हुनासाथ खबर आउँछ, हामी गएर छलफल गरी सम्झाउँछौं, बुझाउँछौं।’
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका-१४ की महिला वडा सदस्य साईरुम निशा कबडिया भने आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका महिलाका निम्ति राजनीति र समाजसेवा सहज नभएको बताउँछिन्। तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट वडा सदस्य निर्वाचित ३२ वर्षीया साइरुमलाई पढ्न र लेख्न आउँदैन। तर, उनले श्रीमान् कुरबान अलीबाट पूरा सहयोग पाइरहेकी छिन्। सासूबाट पनि सहयोग मिलेकाले घरभित्र र बाहिर दुवैतिरको काममा उनलाई सहज छ। भन्छिन्, ‘गाउँ समाजमा देखापरेका समस्या वडासम्म पुर्याउँछु, अनि वडाको काममा पनि सघाउँछु।’
अहिलेको सिकाइ, भोलिको लक्ष्य
अवधी र हिन्दी मातृभाषी बाँके र बर्दियाका मुस्लिम महिला जनप्रतिनिधि नेपाली भाषा कम बुझ्छन्, बोल्न पनि असहज छ। सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भएकाले उनीहरूलाई अप्ठेरो परेको छ। भाषामा कठिनाई भए पनि अरू कैयौं कुरामा भने अनुभवले उनीहरूलाई निखार्दै लगेको छ। जस्तो कि, पहिरनमा पहिले जस्तो बारबन्देज छैन। अनि सूचनाप्रविधिको युगसँग अभ्यस्त हुन उनीहरू सामान्य मोबाइल भए पनि साथमा बोकेर हिंड्छन्। फोन नम्बर चिन्न र डायल गर्न नजाने पनि फोन उठाउन सक्छन्। कांग्रेसबाट बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका-३, कालाफाँटामा महिला वडा सदस्य निर्वाचित साकरुन वेगमले भर्खरै मोबाइल चलाउन सिकेकी छन्।
महिनामा तीनपटक वडाको बैठकमा जाने साकरुन बाँकी समय गाउँमा समस्यामा परेकालाई सघाउन व्यस्त हुन्छिन्। श्रीमान् सलाहउद्दिन खाँ कांग्रेसका सक्रिय स्थानीय नेता भएकाले पनि उनलाई सजिलो छ। ४५ वर्षीया साकरुन भन्छिन्, ‘बुर्का नखोलेसम्म बुद्धि आउँदैन रै’छ। आउँदो चुनावमा टिकट पाएँ भने उपाध्यक्षमा लड्छु।’
स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला तथा वडामा एक महिला सदस्य र एक दलित महिला सदस्य रहने कानूनी व्यवस्था छ। यसले स्थानीय सरकारमा महिला सहभागिता बाध्यकारी बनाएको छ। परिणाम, शहरदेखि दूरदराजसम्म महिलाले सरकार सञ्चालनको अवसर पाएका छन्।
बाँके र बर्दियाका स्थानीय सरकारमा निर्वाचित मुस्लिम महिला जनप्रतिनिधिले घरको चार पर्खालभित्र सीमित हिजोको दिनचर्या बदल्ने अवसर पाएका छन्। उनीहरू यसलाई अब बाहिरी संसारका धेरै कुरा सिक्ने अवसरमा बदल्न चाहन्छन्। उनीहरूले अगाडि बढ्न खोजेका आफ्ना पाइला अब परिवार र समुदायले होइन, आफूमै रहेको ज्ञान र निर्णय क्षमताको अभावले रोक्दोरहेछ भन्ने बुझेका छन्। नेपालगञ्ज-२३ की वडा सदस्य साकरुन भन्छिन्, ‘बाहिरको संसारमा धेरै कुरा हामीले सोचेभन्दा फरक रहेछन्।’
स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ बाँके र बर्दियाका मुस्लिम महिला जनप्रतिनिधिका लागि एउटा सुखद् संयोग जस्तो भएको छ। उनीहरू योजना बनाएर होइन, थुप्रै संयोग मिलेर राजनीतिमा जोडिन आइपुगेका थिए। अब भने उनीहरू राजनीतिको योजना बनाउन सक्ने भएका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका-५ की वडा सदस्य अन्जुमन वानो अन्सारी भन्छिन्, ‘अर्को पटक फेरि चुनाव लड्छु, तर महिला सदस्य भन्दा अलि माथिल्लो पदमा।’ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट वडा सदस्य बनेकी उनी साधारण लेखपढ गर्न सक्छिन्।
कांग्रेसबाट नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका-२२ की वडा सदस्य निर्वाचित राजिया वेगम किंगरियाले पनि अबको चुनावमा माथिल्लो पदमा उम्मेदवार बन्ने सोचेकी छिन्। ४२ वर्षीया राजिया निरक्षर छिन्, तर पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक भएकाले धेरै कुरा अनुकूल पनि छ। उनी भन्छिन्, ‘महिलाका निम्ति महिलाले नै राजनीति गर्नुपर्छ।’
फेरिएको परिदृश्य
बाँके र बर्दियाका १६ स्थानीय तहमध्ये बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाह नै मुस्लिम समुदायबाट निर्वाचित एक मात्र पालिका प्रमुख हुन्। उनको अनुभवमा मुस्लिम समुदायका महिला पहिले बोल्न अप्ठेरो मान्थे। घरबाट बाहिर निस्कन डराउँथे।
‘अहिले धेरै कुरा बदलिएको छ, हाम्रो समुदायका निर्वाचित महिला सदस्यलाई मैले गाउँपालिका तपाईंहरूकै हो, आफ्नो र समाजको लागि अधिकार माग्नोस् भनिरहेको छु,’ उनले भने, ‘उहाँहरू पनि आफ्नो कुरा भन्नुहुन्छ, अहिले धेरै कुरा फेरिइसकेको छ।’
गाउँपालिका अध्यक्ष शाहले सडक, बिजुली र बैंकसमेत गाउँगाउँ पुगेको उल्लेख गर्दै यसमा महिला जनप्रतिनिधिको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताए।
बाँके जिल्लाका स्थानीय तहमा निर्वाचित ४२१ जनप्रतिनिधिमध्ये मुस्लिम समुदायका गाउँपालिका अध्यक्ष (पुरुष) १, गाउँपालिका उपाध्यक्ष (महिला) १, वडाध्यक्ष (पुरुष) १६, महिला वडा सदस्य १५ जना र वडा सदस्य (पुरुष) ३६ जना छन्। त्यसैगरी बर्दियामा निर्वाचित ३९१ जनप्रतिनिधिमध्ये मुस्लिम समुदायबाट वडाध्यक्ष (पुरुष) तीन जना, महिला वडा सदस्य तीन जना र वडा सदस्य (पुरुष) एक जना छन्।
संख्या ठूलो नभए पनि मुस्लिम समुदायका जनप्रतिनिधि, त्यसमा पनि महिलाको उपस्थितिले स्थानीय सरकारमा बेग्लै छाप पारेको छ।
बाँकेको खजुरा गाउँपालिका उपाध्यक्ष एकमाया बिक भन्छिन्, ‘हाम्रो पालिकाकै हेर्ने हो भने एक जना मुस्लिम महिला वडा सदस्य हुनुहुन्छ, वडामा उहाँले राम्रो जिम्मेवारी पाउनुभएको छ, काम पनि राम्रो गर्नुभएको छ। तर, सबैतिर यही अवस्था छ भन्ने होइन।’ तर, मुस्लिम समुदायबाट निर्वाचित महिला सदस्यहरूलाई सबभन्दा राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित गर्नुपर्ने र त्यसले मात्र उनीहरूको सोच्ने दायरा फराकिलो पार्ने उनको सुझाव छ।
मुस्लिम समुदायका महिला जनप्रतिनिधिको संख्या निकै कम भए पनि पहिलेको अवस्था बदलिएको जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका संयोजक अजयकुमार श्रीवास्तव बताउँछन्। ‘पहिले घरबाट बाहिर ननिस्कने, हिंड्दा बुर्काभित्र रहने जुन अवस्था थियो, अहिले त्यसमा ठूलो अन्तर देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘गाउँ-शहरका सार्वजनिक मञ्चमा मुस्लिम समुदायका महिलाको उपस्थिति आफैंमा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो।’
यति हुँदाहुँदै पनि शिक्षामा पछि परेकाले मुस्लिम समुदायका महिला जनप्रतिनिधिको काम सन्तोषजनक हुन नसकेको टिप्पणी उनले गरे। उनले भने, ‘शिक्षामा महिलाको पहुँच बढाउनकै लागि बाँकेका सबै पालिकामा कम्तीमा पनि ‘एक पालिका एक छात्रा विद्यालय, क्याम्पस’ बनाउने योजना अगाडि सारिएको छ।’
