काठमाडौं- ११ वटा संवैधानिक निकायमा ३२ जना पदाधिकारी नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका नेताहरूको धारणा निकै ढिलो गरी आयो, जतिबेलासम्ममा सबै पदाधिकारीले आ-आफ्नो पदभार ग्रहण गरिसकेका थिए।
जस्तो- कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार अपराह्न ट्विट गरे, ‘विधि उल्लंघनको प्रवृत्तिप्रति हाम्रो प्रष्ट विमति छ ! क्रमशः संवैधानिक परिषदम्बन्धी अध्यादेश, त्यसपछिको बैठक र आजको सपथग्रहण। दम्भ र द्वन्द्वको परिणाममा संविधानको मर्म विपरीतको कर्मसाथ सर्वसत्ताउन्मुख प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष झनै घनिभूत बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा छौँ हामी।’
यस्तै, कांग्रेस नेता गगन थापाको ट्विट आयो, ‘संवैधानिक परिषद्ले गरेको असंवैधानिक नियुक्तिलाई सदर गर्ने आजको प्रयत्न प्रतिगमनकै शृंखला हो। संविधानको मर्मविपरीत राज्यका संस्थालाई ध्वस्त बनाउँदै संविधानलाई नै कुल्चने यस कार्यमा संलग्न हुने र साक्षी बस्नेहरूले जनताको कठघरामा उत्तर दिनुपर्नेछ।’
त्यसो त, ती नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मंगलबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनको रिट बुधबार दर्ता हुनुअघि नै सबै पदाधिकारीले सपथग्रहण गरिसकेका थिए। र, संवैधानिक निकाय प्रमुख र अध्यक्षलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सपथ गराए भने आयुक्त र सदस्यहरूलाई सम्बन्धित निकायका प्रमुख र अध्यक्षले।
अधिवक्ता त्रिपाठीको रिट निवेदन अदालतमा दर्ता हुनुअघि नै सरकारले हतारमा सबैलाई सपथग्रहण गराएको बुझ्न गाह्रो छैन। किनकि, रिट दर्ता र पेसीको प्रक्रियामा गएको भए उनीहरूको नियुक्ति केही दिनलाई रोकिने थियो।
अदालती प्रक्रिया छल्न सरकार उद्यत हुनुको कारण हो- भविष्यमा संसद्बाट अध्यादेश खारेज भयो भने पनि त्यसअन्तर्गत भए-गरेका काम बदर हुँदैनन्। कानूनको त्यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएकाहरूलाई हतारमा सपथ र पदभार ग्रहण गराएको हो। ‘नियुक्ति पाएकाहरूले आ-आफ्नो पदावधिअनुसारको जागिर खान पाउने भए, किनकि अब उनीहरूलाई संसद्मा महाभियोग ल्याएर मात्र हटाउन सकिन्छ,’ नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेल भन्छन्।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य पनि अदालतले बदर गरेमा या महाभियोग लगाएर मात्र ती नियुक्ति उल्टिन सक्ने बताउँछन्। सरकारले ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएर उनीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन्। यसअघि अध्यक्ष र चार सदस्य उपस्थित भए मात्र बैठक बस्न सक्ने प्रावधान थियो। त्यसलाई संशोधन गरेर अध्यक्ष र दुई सदस्य मात्र हुँदा पनि बैठक बस्न सक्ने बनाइयो। र, संवैधानिक निकायमा धमाधम नियुक्ति दिइयो।
सरकारले हतारमा ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमाथि कानूनविद्हरूले संवैधानिकताको प्रश्न उठाएका छन्। ‘अध्यादेशले बहुमतीय प्रणालीबाट नियुक्तिको सिफारिस गर्ने विकल्पको रूपमा राखिएको व्यवस्थालाई संवैधानिकताको कसीमा हेर्यो भने असंवैधानिक देखिन्छ,’ संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘यदि बहुमतकै प्रणालीबाट गर्नुपर्ने भए संवैधानिक परिषद्को आवश्यकता नै पर्ने थिएन। सरकारले प्रस्ताव गर्ने, अन्य पक्षले सहमति दिने, सर्वसम्मतिबाट चल्ने भन्ने आधारमा परिषद्को आवश्यकता परेको हो।’
सर्वसम्मतको प्रणालीलाई बहुमतमा परिणत गर्ने कुरामै प्रश्नवाचक चिह्न खडा भएको अधिकारी बताउँछन्। ‘अध्यादेशका आधारमा भएको सिफारिस पनि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियामा जानुपर्ने हो। प्रतिनिधिसभा नभएकाले संयुक्त सुनुवाइको प्रक्रियामा जान सक्ने कुरा भएन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, संविधानको व्यवस्थालाई बाइपास गरेर नियुक्तिका सिफारिसलाई सपथग्रहण गराउनुको अर्थ संसद् नभएको अवस्थाका रूपमा लगाउन पाइँदैन। संसद् छैन त्यसैले सुनुवाइ नगर्ने भन्ने कुरा ‘लजिकल्ली डिफेक्टिभ आर्गुमेन्ट’ भयो। संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने व्यवस्था राख्नुको कारण त्यो संसद्लाई पनि स्वीकार्य होस् भनेर हो।’
संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेकै थियो, ४५ दिन पुगिहाल्यो भन्ने सोचाइ झनै गलत भएको उनको भनाइ छ। ‘सरकारले आफ्नो बाटो हिँड्न चाहेको देखियो तर यो संवैधानिकता र कानूनी प्रश्न भएकाले यसबारेमा अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्छ। र, अदालतले अहिले भएको नियुक्तिलाई खारेज पनि गर्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ संविधानको व्याख्याको प्रश्न उठेको छ। यो विषयमा अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ संविधान, कानून केही नमान्ने जंगली राज सुरु भएको टिप्पणी गर्छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय सुनुवाइ समिति नै नभएकाले ती पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सुनुवाइ गर्न नसकिने बताउँदै प्रस्ताव फिर्ता पठाएका छन्।
यसअघि न्यायपरिषद्मा रामप्रसाद सिटौलाको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्ले प्रस्ताव फिर्ता लिएको थियो। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवको नियुक्ति पनि संसद्ले फिर्ता पठाएको थियो। ११ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा पनि प्रस्ताव फिर्ता पठाइएको थियो। ‘सिटौला, यादव र ११ जना न्यायाधीशको नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ समिति बनेपछि मात्र पारित भएको थियो,’ श्रेष्ठ भन्छन्।
संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरेर सर्वसम्मतिको साटो बहुमत, अल्पमतको व्यवस्था गरिएकाले यो सबै गलत नियतका साथ भएको देखिने बार महासचिव पौडेल बताउँछन्। ‘संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक परिषद् राष्ट्रिय परिषद्को हैसियतमा छ, जसमा राज्यका तीनै अंगका प्रमुख, प्रतिपक्षी दलका नेता सहभागी हुन्छन्। संविधानले सबैको अपनत्व भएको परिषद्को कल्पना गरेको छ। त्यसलाई बहुमत, अल्पमतमा लगेर डिरेल गरिएको छ,’ उनी भन्छन्।
प्रतिपक्षी दलको नेता, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश नभए पनि हुने व्यवस्थाका कारण अध्यादेश संविधानको भावनाअनुकुल नरहेको पौडेल बताउँछन्। भन्छन्, ‘यो गैरसंवैधानिक र गलत छ। असंवैधानिक अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक नियुक्ति गरिएको छ।’
