काठमाडौं- भारतको कोलकातामा निर्माण भएको कन्टेनर फ्रेट स्टेसन (सीएफएस) उद्घाटनको डेढ वर्षपछि सञ्चालनको तारतम्य मिलाइएको छ। श्यामाप्रसाद मुखर्जी पोर्ट (कोलकाता बन्दरगाह) भन्सारको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी प्रक्रियाबिनै उद्घाटन भएकाले सीएफएस अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको हो।
तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले कोलकाता पुगेर १२ भदौ ०७६ मा सीएफएस उद्घाटन गरेका थिए। प्रक्रिया पूरा नगरी हतारमा उद्घाटन गरिएकाले यति समय बितिसक्दा व्यवसायीले सीएफएस प्रयोग गर्न पाएका थिएनन्।
कोलकाता भन्सारले यसै महिना सीएफएसलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा समेटेको छ। बन्दरगाह भन्सारले श्यामाप्रसाद मुखर्जी पोर्टअन्तर्गत रहने गरी क्षेत्राधिकार तोकेको हो। भन्सारले सीएफएसबारे क्षेत्राधिकारको प्रक्रिया टुंगो नलगाउँदा त्यहाँ लगिएका मालसामानको भन्सारसम्बन्धी प्रक्रिया हुन सकेको थिएन। अब यो संरचनामार्फत वैदेशिक व्यापार सहजीकरणको बाटो खुलेको कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेलले बताए।
‘भारतीय बन्दरगाह भन्सार र पोर्ट ट्रस्टले सीएफएस सञ्चालनसम्बन्धी प्रक्रियालाई पूर्णता दिएकाले संरचना उपयोगको बाटो खुल्यो। नेपालले वर्षौंदेखि भाडा तिरेर राखेको जग्गा अब वैदेशिक व्यापार सहजीकरणमा प्रयोग हुन लागेको छ,’ महावाणिज्यदूत पौडेलले भने।
कोलकाता बन्दरगाह भन्सारले चार हजार आठ सय ८६ वर्गमिटरको यो सीएफएसलाई क्षेत्राधिकारमा राखेपछि पोर्ट ट्रस्टले सञ्चालनको मापदण्ड तयार पारेको छ। बन्दरगाहको सञ्चालन मापदण्डसम्बन्धी सूचना जारी भइसकेको नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड (एनटीडब्लूसी) कोलकाताका प्रमुख हिमनाथ पौडेलले बताए।
बन्दरगाह र भन्सारको सूचनापछि सीएफएस उपयोगमा ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी प्रमुख पौडेलले दिए। सरकारले भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा लिजमा लिएको जग्गामा साढे चार दशकपछि एनटीडब्लूसीले सीएफएस निर्माण गरेको हो।
सीएफएस सञ्चालनमा आएपछि नेपाली आयातकर्ताले यसलाई तेस्रो मुलुकबाट आयातीत मालसामान राख्ने स्थलका रूपमा उपयोग गर्न सक्ने छन्। सीएफएस सञ्चालनले नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सहजीकरण हुने र आयातमा तिर्नुपर्ने जरिवानाको भार कटौती हुने अपेक्षा आयातकर्ताको छ।
२२ लाख भारतीय रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको सीएफएसमा एकपटकमा पाँच सय कन्टेनर राख्न सकिने एनटीडब्लूसीले जनाएको छ। आयातकर्तालाई अन्य सीएफएसको तुलनामा सस्तोमा कन्टेनर राख्ने सुविधा दिने उद्देश्य एनटीडब्लूसीको छ।
नेपालले सन् १९७३ मा कोलकातामा जग्गा लिजमा लिएको थियो। सरकारले यो जग्गाका लागि भारतलाई मासिक ५५ हजार सात सय भारू तिर्दै आएको छ। कोलकाताबाट डेढ सय किलोमिटर टाढाको हल्दिया बन्दरगाहमा पनि सरकारले सन् १९८४ देखि ६ हजार नौ सय ८५ वर्गमिटर जमिन भाडामा लिएर राखेको छ। त्यसका लागि मासिक दुई लाख २३ हजार नौ सय १० भारू तिर्नुपर्छ। यो जग्गा पनि उपयोगमा ल्याउन पहल भइरहेको महावाणिज्यदूत पौडेलले बताए।
