काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश देखाउँदै सञ्चालनमा रहेका मिनी क्यासिनोहरूले १० वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तिरेका छैनन्। ती क्यासिनोबाट सरकारले ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्न सकेको छैन।
खासगरी, ‘क्यासिनो नियमावली, २०७०’ जारी हुनु अघिदेखिको रोयल्टी ती क्यासिनोले तिरेका छैनन्। जब कि, अदालतको आदेशमा रोयल्टी तिर्नु नपर्ने भनिएको छैन।
त्यसरी अदालतको अन्तरिम आदेश देखाउँदै सञ्चालनमा छन्, बोर्डर क्यासिनोहरू। नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता क्यासिनोलाई बोलीचालीको भाषामा ‘बोर्डर क्यासिनो’ भन्ने गरिएको छ।
महेन्द्रनगरको होटेल डाइमन्ड, नेपालगञ्जको होटेल ड्रिमल्यान्ड र भैरहवाको होटेल लाकौलमा सञ्चालित ह्याप्पी आवर प्रालिका तीनवटै मिनी क्यासिनोले रोयल्टी बुझाएका छैनन्। यस्तै, बारा सिमराको होटेल इच्छामा सञ्चालित स्माइल कलेक्सन प्रालि, धनगढीको होटेल साथीमा सञ्चालित रक इन्टरनेसनल, भैरहवाको होटेल निर्वाणको निर्भाना लक्जरी, भैरहवाकै होटेल बोधी रेडसनको रक इन्टरनेसनल, वीरगञ्जको सुरज होटेलमा सञ्चालित रक इन्टरनेसनल, काँकडभिट्टाको ढाका होटेलमा सञ्चालित ह्याप्पी आवरका मिनी क्यासिनोहरू सरकारलाई राजस्व नबुझाई चलिरहेका छन्।
लामो समयदेखि पटक-पटक बक्यौता बुझाउन ताकेता गरे पनि क्यासिनो सञ्चालकहरूले नटेरेको पर्यटन विभागले जनाएको छ। पटक-पटक पत्राचार गर्दासमेत केही क्यासिनोले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम लामो समयदेखि नतिरेको विभागका महानिर्देशक होमप्रसाद लुइँटेल बताउँछन्। भन्छन्, ‘बक्यौता रकम उठाउन हामीले पटक-पटक सूचना जारी गरेका छौं। पत्राचार गरेका छौं। तर, उनीहरूले बुझाउँदैनन्।’
सबै क्यासिनोले रोयल्टी नबुझाउने भने होइनन्। क्यासिनो कार्यविधि, २०७० अनुसार सञ्चालित कतिपय क्यासिनोले नियमित बक्यौता रकम तिर्दै आएको पनि विभागले जनाएको छ।
नेपालमा हाल दुई तरिकाबाट क्यासिनो सञ्चालन हुँदै आएका छन्। पहिलो- लाइभ गेम, जसमा मानिस आफैं उपस्थित हुन्छन्। दोस्रो- मेसिनबाट खेलाइने खेल। रोयल्टी नतिर्दै आएका मिनी क्यासिनोहरूले मेसिनबाट मात्र खेलाउन पाउँछन्। तर, उनीहरू रोयल्टी नबुझाएको मात्र होइन, अनुमति नै नपाएको लाइभ गेमसमेत खेलाउँदै आएका छन्। ती क्यासिनोका सबै गतिविधि अवैध छन्।
नेपालका पाँचतारे होटेलहरूमा सञ्चालित ठूला क्यासिनोलाई मात्र लाइभ गेम खेलाउने अनुमति छ। तर, मेसिनको अनुमति लिएका मिनी क्यासिनोहरूले पनि लाइभ गेम खेलाएर कानून निरन्तर उल्लंघन गर्दै आएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा आधुनिक क्यासिनोबाट प्राप्त रोयल्टी निवेदन दस्तुरवापत १५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। यस्तै, इजाजत दस्तुरवापत ५ करोड ५० लाख संकलन हुँदा आव ०७९-८० को नवीकरण १३ करोड ५० लाख र रोयल्टी ५२ करोड ४५ लाख सरकारी खातामा जम्मा भएको छ।
के भन्छ कानूनले ?
आर्थिक ऐन २०७८ को दफा १६ (१) अनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र प्राप्ति व्यक्ति वा संस्थाले त्यसवापत वार्षिक ४ करोड तथा आधुनिक मेसिन, उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलका लागि वार्षिक एक करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्छ।
रोयल्टी तिर्ने अवधिको सीमा ३ महिना नाघे १५ प्रतिशतका दरले थप शुल्क र त्यसपछि बाँकी रोयल्टी रकममा ३० प्रतिशतका दरले वार्षिक थप शुल्क लाग्छ। क्यासिनो नियमावलीअनुसार समयमा नवीकरण नभएका कम्पनीको इजाजत पत्रसमेत रद्द गरिने प्रावधान छ।
अन्तरिम आदेशमा चल्छन् क्यासिनो
सरकारले क्यासिनो नियमावली, २०७० जारी गरेपछि बक्यौता नबुझाउने कतिपय क्यासिनो बन्द पनि भए। तर, तिनै बक्यौता नतिर्नेले नयाँ बाटो समाते, अदालतको अन्तरिम आदेशलाई।
पर्यटन विभागले बक्यौता रकम उठाउन नसकेपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयअन्तर्गतको कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा पठाएको छ। त्यहाँ असुलउपरका लागि प्रक्रियामा रहेको विभागका महानिर्देशक लुइँटेल बताउँछन्। उनका अनुसार २ अर्ब ४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अदालतको आदेशको भरमा सञ्चालन भएका क्यासिनोबाट बक्यौता उठाउन बाँकी छ। उनीहरू अदालतको विभिन्न मितिका आदेशमा सञ्चालन भइरहेका छन्।
अर्कोतर्फ बक्यौता तिर्न बाँकी केही क्यासिनो बन्द पनि भएका छन्। विभागका अनुसार अन्नपूर्ण, फूलबारी, एभरेस्ट, याक एन्ड यतीलगायत होटेलमा सञ्चालित क्यासिनो बन्द भएका हुन्। ठूला लगानीमा क्यासिनो सञ्चालन भए पनि भनेजस्तो ग्राहक नआउँदा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनी बताउँछन्।
‘अदालतबाट सञ्चालित क्यासिनोबाट हामीले बक्यौता उठाउन सकेनौं। उनीहरू हाम्रो मापदण्डमा सञ्चालित पनि छैनन् र उनीहरूको निरीक्षण पनि हामीले गरेका छैनौं,’ लुइँटेल भन्छन्।
मिनी क्यासिनो चारतारे होटेलमा मात्र चलाउन पाइन्छ। तर, अदालतको आदेशमा सञ्चालन भइरहेका मिनी क्यासिनो एकतारे र दुईतारे होटेलमै पनि सञ्चालन भइरहेका छन्।
त्यसबाहेक विभागमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका क्यासिनोबाट पनि १ अर्ब ५५ करोड २२ लाख बक्यौता उठाउन बाँकी छ। क्यासिनो नियमावली, २०७० नआउँदासम्म कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति लिन पर्दैनथ्यो।
होटेलले नै सञ्चालनको इजाजत लिने र संस्थालाई भाडामा दिएर क्यासिनो सञ्चालन गर्ने परिपाटी थियो। सरकारले लामो समयसम्म इजाजत लिनेले रोयल्टी रकम नबुझाएपछि क्यासिनो बन्द गर्ने निर्णय गर्दै नयाँ नियमावली ल्यायो। तर, नियमावली बने पनि क्यासिनो सञ्चालकहरूले उम्कने बाटो अन्तरिम आदेशलाई बनाए।
अनैतिक कर्पोरेट अभ्यास
महानिर्देशक लुइँटेल नेपालमा क्यासिनोमार्फत् ‘अनैतिक कर्पोरेट अभ्यास’ भइरहेको बताउँछन्। त्यसैले रकम संकलन गर्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ।
यस्तै, यो कररहित राजस्व भएकाले पनि संकलनमा आलटाल हुने उनको तर्क छ। त्यति मात्र होइन, क्यासिनो र होटेल सञ्चालकहरूबीच ‘कसले तिर्ने’ भन्ने विवादले पनि बक्यौता उठाउन विभागलाई हम्मे-हम्मे परेको उनको ठम्याइ छ।
क्यासिनो नियमावली, २०७० अनुसार क्यासिनो सञ्चालन गर्ने र गराउने दुवैले अनुमति पत्र लिनुपर्ने प्रावधान छ।
यस्तै, विगतमा एउटा अनुमति पत्र लिएर एक वा त्यसभन्दा बढी ठाउँमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइन्थ्यो। तर, पछि एउटा अनुमति पत्रले एक ठाउँमा मात्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गर्यो।
लगत्तै पर्यटन मन्त्रालयले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन अनुमति खारेज गर्यो। त्यसपछि क्यासिनो सञ्चालकहरू अदालतको आश्रयमा पुगे। अदालतले मुद्दाको फैसला हुनुअघि क्यासिनोहरूलाई सञ्चालन हुने अनुमति दियो। त्यसपछि बन्द भएका क्यासिनो पनि धमाधम सञ्चालनमा आए।
‘अदालतको आदेशसँगै क्यासिनोलाई सहज भयो। उनीहरू चलिरहे। समय लम्बिँदै गयो। तिर्न बाँकी रकम बढ्दै गयो र समस्या जटिल बन्यो,’ लुइँटेल भन्छन्।
उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका भरमा चलेका मिनी क्यासिनोलाई रोयल्टी बुझाउन पटक-पटक ताकेता गरिएको छ। तर, ती क्यासिनोका सञ्चालकहरूले विभागको ताकेतालाई एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिने गरेका छन्। ‘पत्र त कति काटियो कति, अदालतको आदेश छ भन्दै टेर्दैै टेर्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले धेरैपटक भनिसक्यौं, मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ, अदालतले भनेको खण्डमा तिर्छौं भन्दै क्यासिनो सञ्चालकको जवाफ आउँछ।’
कति छन् नेपालमा क्यासिनो?
नेपालमा हाल पाँचतारे होटेलमा ११ वटा ठूला क्यासिनो सञ्चालनमा छन्। १६ वटा मिनी (साना) क्यासिनो (मेसिन तथा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलिने खेल) छन्।
यीसँगै देशभर क्यासिनोको संख्या २७ पुगेको छ। क्यासिनो सञ्चालनमा विदेशी लगानी पनि भित्रिरहेको छ।
विभागका अनुसार हाल कम्तीमा १० प्रतिशत स्वदेशी र ९० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने नीति छ। त्यसैले यसमार्फत विदेशी लगानी भित्रिएको विभागले जनाएको छ।
सामान्यतया पाँचतारे होटेल वा सोसरहको डिलक्स रिसोर्टमा ठूला क्यासिनो चलाउन पाइन्छ। कम्तिमा चारतारे होटेलमा साना (मिनी) क्यासिनो चलाउने अनुमति दिइन्छ। त्यसभन्दा तलका तारे होटेलले भने क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउँदैनन्। तर, एकतारे, दुईतारे होटेलले नै मिनी क्यासिनो चलाइरहेका छन्।
क्यासिनो नियमावली, २०७० का अनुसार ठूला क्यासिनो सञ्चालनका लागि २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्छ। मिनी क्यासिनोका लागि १५ करोड भए पुग्छ। देशभरका क्यासिनोबाट १२ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका विभागको तथ्यांक छ।
विदेशी पर्यटकको मनोरञ्जनका लागि परम्परागत रूपमा वा आधुनिक मेसिन, उपकरणको माध्यमबाट खेलिने क्यासिनोमा लगानी बढ्दै गएको विभागको भनाइ छ।
‘पर्यटकलाई आकर्षित गराउन ठूला तारे होटेलहरूले कम्पनी खोलेर क्यासिनो अनुमति लिइरहेका छन्,’ महानिर्देशक लुइँटेल भन्छन्, ‘अहिले तराईका सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गर्दै क्यासिनो खुल्ने क्रम बढेको छ।’
क्यासिनो सञ्चालनका लागि कुनै पनि होटेलले नयाँ कम्पनी खोल्नुपर्छ। त्यसको सेयर सदस्य भने होटेल हुन्छ। होटेलकै नाममा भने क्यासिनो सञ्चालन गर्न मिल्दैन। उनका अनुसार क्यासिनो कम्पनी दर्ता गर्नुअघि पर्यटन विभागको राय लिनुपर्छ।
विभागले क्यासिनो सञ्चालक, सरकारलाई तिर्न वा बुझाउन बाँकी रकम छ वा छैन, सञ्चालकको पृष्ठभूमिलगायत बुझेर अनुमति दिन्छ। क्यासिनो कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएपछि पर्यटन विभागले इजाजत दिन्छ।
