संविधानले नै सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेको नागरिकलाई राज्यले सुरक्षा दिने नीति हो यो। त्यो हक कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा राज्यले विगतदेखि नै विभिन्न प्रयास गरिरहेको थियो। ०५१ सालमा तत्कालीन सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको रूपमा शुरुवात गरेर सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत नगद सहायता अगाडि बढाएको थियो।
तर, सामाजिक सुरक्षा भनेको नगद सहायता मात्र होइन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता श्रममुलक सहायता कार्यक्रम पनि यसबीचमा सञ्चालन भएका छन्। विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, अन्य सामाजिक कार्यक्रमहरूको समष्टिगत रूप हो, सामाजिक सुरक्षा। तर, हाम्रो आम बुझाइ ज्येष्ठ नागरिकलगायत नगदमा आधारित भत्ता मात्र सामाजिक सुरक्षा हो भन्ने वुझाइ रहेको पाइन्छ। १५औं योजनाले ६० प्रतिशत लाभग्राहीलाई यसको दायरामा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ। र, त्यो पनि कुल बजेटको १३ प्रतिशत खर्च गरेर। तर, सबै लाभग्राही नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा नागरिकलाई ल्याउने दायित्व राज्यको हो ।
आजको स्टाटस हेरौं। अहिले सामाजिक सुरक्षामा राज्यको १२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। र, त्यसबाट करिब १७ प्रतिशत नागरिक मात्र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा छन्। आर्थिक वर्ष ०८०-८१ सम्ममा राज्यले कुल बजेटको १३ प्रतिशत खर्च गरेर ६० प्रतिशत नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु छ। अहिले सामाजिक सुरक्षामा राज्यको करिब १ अर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइरहेको छ। अहिले नै करिब १७ खर्बको बजेटमा १ खर्बभन्दा बढी यसमा खर्च भइरहेको अवस्थामा अब ६० प्रतिशत लाभग्राहीहरूलाई दायरामा ल्याउदा राज्यको कति खर्च हुन्छ? त्यसको अर्थ राज्यको आम्दानीको ठूलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षामै खर्च हुने भएपछि विकास निर्माण र तीन तहका सरकारहरूको व्यवस्थापन गर्ने खर्च कसरी जुट्ला? त्यो चुनौतिपूर्ण देखिन्छ।
१३ प्रतिशत खर्चमा ६० प्रतिशत नागरिकलाई कभरेज गर्नुपर्ने भएपछि यसको मोडालिटी नै परिवर्तन गर्नुको विकल्प देखिँदैन । यो काम अहिले गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले हेरिरहेको छ। अब सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न नगद सहायताको मोडललाई परिमार्जन गर्दै बीमाजस्ता ‘रिस्क ट्रान्सफर’का मोडल, श्रममुलक मोडलहरू, स्वरोजगारमा गाँस्ने मोडल, सहकारी मोडल, उद्यमशीलतामा आधारित मोडल यसमा उपयुक्त हुन सक्छन्। त्यसले राज्यको खर्च घटाउँछ र कभरेज पनि बढाउँदै लैजान्छ। यसमा १५औं योजनाले सामाजिक सुरक्षाका लागि तीनवटा कुरा गर्ने भनेको छ- पूर्ण, दीगो र उत्पादनशील बनाउने।
पूर्ण बनाउनुको अर्थ अहिले ६० प्रतिशतको लक्ष्य लिइए पनि राज्यले शतप्रतिशत कभरेज गर्ने हो। दीगो बनाउनुको अर्थ राज्यले धान्न सक्ने गरी स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्यो। किनकि, आजकै मोडललाई निरन्तरता दिने हो भने राज्यले धान्न सक्दैन। अहिलेकै मोडललाई निरन्तरता दिँदा केही वर्षपछि राज्यको सम्पूर्ण आम्दानीले पनि सामाजिक सुरक्षालाई नधान्न सक्छ। र, तेस्रो- राज्यले दिएको सामाजिक सुरक्षाबाट नागरिकले आम्दानी बढाउन सकोस्। र, पुँजी निर्माण गर्न सकोस्।
यी तीनवटा रणनीतिमा सामाजिक सुरक्षालाई सम्बोधन गर्ने १५ औं योजनाको अवधारणा छ। पहिलो- यसलाई पूर्ण कसरी बनाउने भन्ने हो। अहिले हामीले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, विपदको जोखिममा परेका अथवा पर्न सक्ने समूहलाई समेट्न सकेका छैनौं। खाली गरिबीलाई मात्र केन्द्रमा राखेका छौं। कहिलेकाहीं धनी वर्ग पनि विपदमा परिराखेका हुन्छन्। भूकम्पका बेला धनी पनि पालमा बस्न बाध्य थिए। उनीहरूलाई सरकारले तत्काल राहत वितरण गरेको थियो। त्यो पनि सामाजिक सुरक्षा हो।
नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षाको दायरा समेत बढ्दो छ। अहिले जनसांख्यिक लाभको रूपमा रहेको १५ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर समूहका जनसंख्या जसले उत्पादनमुखी काम गर्न सक्छ। त्यो उमेर समूहका नागरिक आफैंमा सक्षम छन् भनिएको छ। तर सन् २०५४ पछि अहिलेको जनसांख्यिक लाभ उमेरमा रहेको जनसंख्याको उमेर ढल्कँदै जान्छ। अहिले युवा रहेका हामी त्यो समयपछि बुढो हुँदै जान्छौं। त्यसपछि राज्यले हेर्नुपर्ने दायित्व झन बढ्दै जान्छ। अहिले जति हामी सक्षम छौ भनिरहेका छौ, त्यतिबेला हुँदैनौं । त्यसैगरी हामी प्राकृतिक विपदकोे अत्यन्तै जोखिम ठाउँमा छौ। भूकम्पदेखि बाढीपहिरो जति पनि प्राकृतिक प्रकोपहरू छन्, ती सबैको जोखिममा हामी छौं। जोखिम भन्नेबित्तिकै जुनसुकै बेला विपद आइपरेमा सरकार तत्काल उद्धारमा जुट्नुपर्छ। सम्पत्ति हुने र नहुने सबै वर्गलाई त्यस्तो अवस्थामा हेर्नुपर्छ। त्यो हिसाबले पनि हाम्रो जोखिम उच्च छ। गरीबी जबसम्म रहन्छ, त्यसबेलासम्म सामाजिक सुरक्षा सँगसँगै रहने कुरा हो।
अहिले १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ। त्यस्तै राज्यले शासकीय पद्धतिमा चुस्तता ल्याउन सकेको छैन। अनियमितता बढ्दो छ। भ्रष्टाचारको अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांक हेर्ने हो भने हामी कमजोर अवस्थामा छौं। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था सन्तोषजनक छैन, जसले गर्दा पछाडि परिरहेको वर्ग पछाडि नै परिरहन सक्छ। जब पछाडि परिरहेको जनसंख्या बढ्छ, सामाजिक सुरक्षाको दायरा झनै बढ्छ।
यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सही तरिका तीनवटा नै हुन्, पूर्ण, दिगो र उत्पादनशील बनाउने।
पूर्ण बनाउनुको अर्थ आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएको वर्ग, विपद र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका सबैलाई समेटेर ६० होइन, शतप्रतिशत पुर्याउने हो। माथि नै भनियो, यो राज्यको अनिवार्य दायित्व हो। त्यसो भए दीगो कसरी बनाउने? अहिले सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न निकाय छन्। गृहमन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग छ। श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। जम्मा ८६ प्रकारका कार्यक्रमहरू सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सञ्चालन हुन्छन्। विभिन्न ११ वटा मन्त्रालय-निकायले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू हेर्छन्। ती सबै निकायहरूको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नीति, ऐन, कार्यक्रम, पद्धति फरक छन्। नीति, ऐन र कार्यक्रम फरक भएपछि ती कार्यक्रमहरू डुब्लिकेसन हुने नै भए। त्यसले गर्दा पोलिसी एकरूपता हुन सकेको छैन। एकअर्कामा समन्वय हुन सकेको छैन। अब यसलाई दीगो बनाउन एकीकृत सामाजिक सुरक्षा ऐन बनाउनुपर्यो। एउटै निकायले नेतृत्व लिएर काम गर्न आवश्यक छ।
श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा छ। त्यसमा नागरिकहरू धेरै आकर्षित हुन सकेका छैनन्। त्यो कोषले आकर्षित योजना सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। बचतकर्ताले बचत गरेको कुरा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउनुपर्यो नि ! कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषहरूसँग समन्वय गरेर फाइदा दिने कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक छ। बचतकर्तालाई मैले त्यहाँ लगानी गरेको कुराले मेरो भविष्य सुनिश्चित छ, अन्य ठाउँमा लगानी गर्नेभन्दा त्यहाँ गर्दा मलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुराको अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ।
यसलाई दीगो बनाउने अर्को उपाय भनेको आर्थिक र सामाजिक रूपमा पिछडिएकालाई पहिचान गरी सहायता प्रदान गर्ने हो। तर, ती आर्थिक र सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्ग को हुन् भन्ने नै सरकारले पहिचान गर्न सकेको छैन। जस्तै- अहिले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता ६८ वर्ष नाघेका नागरिकलाई दिने भनिएको छ। ६८ वर्ष पूरा हुने सबै नागरिक आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका हुन्छन् नै भन्ने होइन । ती व्यक्ति धेरै धनी परिवारका र धेरै गरिब परिवारका पनि हुन सक्छन्। तर, त्यसरी छुट्याएको छैन। मात्र उमेर वर्षको आधारमा सबैलाई दिने भनिएको छ। यसलाई आर्थिक-सामाजिक अवस्थासँग आवद्व गर्न सकिएको छैन ।
व्यक्तिगत अवस्थाका आधारमा सहायता दिने नीतिसमेत पुनरावलोकन गरी पारिवारिक अवस्थाको विश्लेषण गरेर सहायता गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै- मेरो परिवारमा बुवालाई राज्यले भत्ता दिएको छ। तर, मेरो परिवारमा को को सदस्य छन् र कति आम्दानी गर्छन् भन्ने राज्यलाई जानकारी छैन। यदि मेरो परिवारमा अन्य सदस्यले कमाउँछन् भने मेरो बुवालाई भत्ता दिन आवश्यक छ त? यसरी राज्यले मेरो परिवारको आर्थिक आम्दानी पहिचान गरेर सेवा दिने हो भने राज्य यो भारबाट थोरै भए पनि मुक्त हुन सक्छ।
सामाजिक सुरक्षाको दायित्व तीन तहकै सरकारको हो। कसरी समन्वय गरेर गर्ने भन्ने हो। सीधा जोडिने तीन तहका सरकारसँग हो। यसका अलावा गैरसरकारी संघसस्था र निजी क्षेत्रलाई पनि यसमा समेट्न सकिन्छ। कसरी भन्दा निजी क्षेत्रले कुनै योजना बनाउँदा गरिब समुदायलाई समेटेर कार्यक्रम बनाएर उनीहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्छ भने त्यही सामाजिक सुरक्षा हो नि ! भत्ता दिनु मात्रै सामाजिक सुरक्षा होइन। यस्तै, यसमा दोहोरो लाभ लिने व्यक्तिहरू पनि छन्। उसले सरकारी सेवा सुविधा पनि लिइराखेको छ। भत्ता पनि खाइराखेको छ। पेन्सन पनि खाइराखेको छ। उसले कुन कुन सेवा सुविधा कुन कुन ठाउँबाट लिइराखेको छ भन्ने कुरालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरबाट हेर्न मिल्ने बनाएका छांै। त्यसमा कसले कहाँबाट कसरी सेवा लिइराखेको छ सबै थाहा हुन्छ। यो आर्थिक वर्षमै लागू हुनेछ यो व्यवस्था।
सामाजिक सुरक्षालाई उत्पादनसँग जोड्नु आवश्यक छ। उदाहरणका लागि कुनै महिला २१ वर्ष उमेर हुदा विधवा भइन्। राज्यले उसलाई विधवा भत्ता दिन्छ। त्यो भत्ताले उसलाई सरल जीवनयापनका लागि पूर्ण हुँदैन। बरु उसलाई उसको शैक्षिक योग्यता वा सीप अनुसार निःशुल्क तालिमको व्यवस्था गर्ने, उसलाई व्यावसायिक बनाउन बरु शुरुको केही वर्ष कर छुट गरिदिने। उद्यमशीलतामार्फत स्वरोजगारको लागि वातावरण बनाइदिन आवश्यक छ। उत्पादित सामग्रीको बजारको सुनिश्चितता गरिदिने हो भने राज्यले दिने भत्ताको आशा कसैले गर्दैन।
आफू मात्र होइन, केही वर्ष देखि अन्य १० जनालाई रोजगारी दिन सक्छिन्, एक एकल महिलाले। आर्थिक रूपले पिछडिएको भनेपछि ऊसँग पैसा हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। हातमा सीप छ तर लगानी गर्न पैसा छैन भने त्यस्ता व्यक्तिलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराए फाइदा हुन्छ। उपभोक्ता समिति पनि सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने राम्रो मोडल हो। तर, यो त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन। व्यवसाय दर्तामा छुट, सहकारीमा आबद्ध गराएर पनि उनीहरूलाई उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ।
यस्तै, लाभग्राहीहरूको लक्षित समूह जस्तै एकल महिला समूह, ज्येष्ठ नागरिकको समूह बनाएर उनीहरूसँग भएको सीपलाई उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याइएको छ, जुन प्रभावकारी पनि छ। ७० वर्ष नाघेका नागरिकलाई वार्षिक १ लाखसम्म उपचार खर्चको सुविधा छ। सबै बिरामी नभए पनि बिरामी हुनेले त यो सुविधा पाउने भए। यसो हुँदा राज्य सबैको मनमा पुग्यो। आवतजावत गर्दा सवारी साधनमा लाग्ने भाडा छुट दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। राज्य छ भन्ने अनुभूति गराउने तरिका हुन् यी।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अन्य सहायतालाई आवश्यकतामा आधारित बनाउनुपर्छ । सबैलाई एउटै दरमा दिइने सहायता वैज्ञानिक हुँदैन । जस्तै, एउटा परिवारमा वृद्धवृद्धा मात्र छन्। उनीहरूको आम्दानीको स्रोत केही छैन भने उनीहरूलाई हाल दिईदै आएको भत्ताले मात्र नपुग्ला, बढाएर दोब्बर पार्न सकिन्छ । त्यसैले अब जसलाई जति आवश्यक छ, उसलाई त्यति दिनुपर्छ भन्ने नीति बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।
सामाजिक सुरक्षालाई राजनीतिक दलले चर्चामा आउन कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने तरिका राम्रो होइन। यसलाई वास्तविकतामा आधारित भई लाभ, लागत विश्लेषण र यसबाट पर्ने अन्य बहुआयामिक प्रभावसमेत विश्लेषण गरेर मात्र कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ। नभए राज्यलाई भार थपिन्छ। त्यसकारण आवश्यकता पहिचान गरेर मात्र सेवा दिने योजना ल्याउन आवश्यक छ।
