कैलाली- टीकापुर घटनाबारे उच्च अदालत दीपायलले गरेको फैसलाप्रति थरुहट राष्ट्रिय मोर्चाले आपत्ति जनाएको छ।
मोर्चाले शुक्रबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै अदालतको फैसला राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमा उच्च अदालत दिपायलको निर्णयप्रति आपत्ति जनाइएको छ। टीकापुर घटनामा मुख्य दोषी ठहर भएका रेशम चौधरी, थरुहट नेता लक्ष्मण थारूलगायत प्रतिवादीको हकमा तथ्यपरक निर्णय गर्नुको साटो राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर फैसला गरेको आरोप विज्ञप्तिमा लगाइएको छ। फैसलाले दीर्घकालीन द्वन्द्व निम्त्याएको दाबी पनि गरिएको छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले बिहीबार टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै कैद सजाय सुनाएको थियो।
फैसलाले केहीको हकमा जिल्ला अदालत कैलालीको २२ फागुन ०७५ को फैसलालाई सदर गरेको छ भने केही प्रतिवादीको हकमा फैसला उल्टिएको छ।
उच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी रेशम चौधरी, हरिनारायण चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीसमेत सातजनाको हकमा मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १ नम्बरको कसुरमा सोही महलको १३, (३) जन्मकैद हुने र सो महलको १५ नम्बरबमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगमा जनही पाँच वर्ष कैद सजायसमेत हुने ठह¥याई भएको शुरु कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर गरिएको छ।’
प्रतिवादी लक्ष्मण थारूको हकमा भएको फैसलामा भनिएको छ, ‘मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १ नम्बरको कसुरमा सो महलको १७ (३) बमोजिम सजाय हुने ठहर्याइ भएको शुरु अदालतको फैसला मिलेको नदेखिँदा निजको हकमा केही उल्टी भई निज प्रतिवादीलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम ज्यानसम्बन्धी महलको १ नम्बरको कसुरमा सोही महलको १३ (४) बमोजिम जन्म कैद हुने ठहर भएको छ।’
साथै निजलाई सोही महलको १५ नम्बरबमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगमा पाँच वर्ष कैदसमेत हुने ठहर गरिएको छ। ‘अभियोग वादी सफाइ पाऊँ भन्ने निज पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन। डाँका चोरीतर्फ वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुुग्न सक्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ। यसअघि जिल्ला अदालत, लक्ष्मण थारूलाई तीन वर्ष जेल तोकेको थियो। उक्त अवधि जेल सजाय काटेर थारू रिहा भइसकेका छन्।
