काठमाडौं- तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आउने कार्गो ढुवानीमा संलग्न सिपिङ कम्पनीहरूले नेपालमा दर्ता नै नगरी व्यवसाय चलाइरहेका छन्। सिपिङ कम्पनी दर्ता नहुँदा आयातकर्ताले विभिन्न समस्या बेहोर्नुपरेको छ। यस्ता कम्पनीले गरिरहेको खर्बौं रुपैयाँ बराबरको आयमा सरकारले राजस्व पनि गुमाइरहेको छ।
अहिले नेपालमा २१ वटा सिपिङ कम्पनीले व्यवसाय गरिरहेका छन्। ती कुनै पनि कम्पनीलाई नेपालको कानुनले चिन्दैन। यस्ता कम्पनीले नेपाली निकायमा दर्ताविनै व्यवसाय चलाइरहेका छन्।
छिमेकी देश भारतमा दर्ता भएकै भरमा त्यस्ता कम्पनीले यहाँ व्यवसाय चलाइरहेका छन्। पारवहनमा मौलाएको यस्तो बेथिति नियमनमा सरकार भने मुकदर्शक बनेको छ। नेपाली निकायमा दर्ता नभएका कम्पनीले आयातकर्तासँग भाडा र विभिन्न शुल्कमा मनपरी रकम लिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यातायात तथा पारवहन समितिका पूर्वसंयोजक अशोककुमार टेमानी बताउँछन्।
‘सिपिङ कम्पनीको अराजकताप्रति सरकार मुकदर्शक बनेको छ। यस्ता कम्पनी नेपालमा दर्ता नहुनु सरकारी अधिकारीका लागि जिम्मेवारीबाट पन्छिने सजिलो बहाना बनेको छ,’ टेमानी भन्छन्।
समुद्रपार व्यापारमा पारवहन खर्च घटाउन भारतीय बन्दरगाहमा ट्रान्ससिपमेन्ट मोडेल लागू गरिए पनि सिपिङ कम्पनीको मनपरी नियन्त्रणबाहिर छ। यसअघि बन्दरगाहमा खटिएका कस्टम हाउस एजेन्टका कारण खर्च बढेको ठान्ने आयातकर्ता अहिले सिपिङ कम्पनीले मनपरी गरेको गुनासो गर्छन्।
समुद्री बन्दरगाहको प्रक्रियामा सुधार आए पनि सिपिङ कम्पनीको प्रवृत्तिमा नियमन नभएकाले लागत बढेको नेपाल फ्रेट फर्वाडर्स एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष नरेश अग्रवालको भनाइ छ।
तटीय देशको तुलनमा औसत भूपरिवेष्ठित मुलुकको ढुवानी खर्च २० प्रतिशत बढी हुने अनुमान छ। तर, समुद्रपार व्यापारमा पारहन लागत ४० प्रतिशतसम्म बढी बेहोर्नु परेको स्वदेशी आयातकर्ताहरू बताउँछन्। अत्यधिक ढुवानी खर्चका कारण उत्पादन र व्यापार प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको आयातकर्ता प्रदीप केडिया बताउँछन्।
ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीले बन्दरगाहमा कागजी प्रक्रिया घटे पनि ढुवानीको समग्र खर्च बढेको आयातकर्ता बताउँछन्। ‘यो प्रणालीलाई सहजीकरणका लागि लागू गरिएको इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टम र भाडामा सिपिङ कम्पनीको मनपरी लागत वृद्धिको मुख्य कारण बनेको छ,’ केडिया भन्छन्।
ट्रान्ससिपमेन्टमार्फत ढुवानीको जिम्मेवारी सिपिङ कम्पनीको हातमा गएपछि कस्टम ट्रान्जिट डिक्लरेसन प्रणालीको तुलनामा ५० प्रतिशतसम्म खर्च बढेको आयातकर्ता बताउँछन्।
‘यसअघि एजेन्टले लागत बढाएको भन्ने थियो। एजेन्टको हातबाट सिपिङ कम्पनीको जिम्मामा ढुवानी सरेपछि त तावाबाट उम्किएर भुंग्रोमा झरेजस्तो भयो,’ केडिया भन्छन्।
ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीमा कन्साइन्मेन्ट गन्तव्यसम्म पुर्याउने जिम्मा सिपिङ कम्पनीको हुन्छ। वैदेशिक व्यापारमा ढुवानी खर्च मात्र बर्सेनि साढे दुई खर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुने अनुमान सरकारी निकायको छ। सिपिङ कम्पनी र ढुवानी सेवा प्रदायकले नेपालमा कम्पनी दर्ता नै नगरी यो व्यवसायबाट लाभ लिइरहेका छन्।
अहिले ढुवानीमा मक्र्स लाइन, एमएससी, सीएमएसीजीएम, पीआईएल, एपीएल, वाईएमएल, अनलाइनलगायत कम्पनीको मुख्य अंश छ। सरकारले नियमनको प्रक्रियामा ल्याउन नसक्दा ढुवानी खर्चमा यी कम्पनीले मनपरी चलाएको कोषाध्यक्ष अग्रवालको दाबी छ।
सरकारले दर्ता भएका कम्पनीलाई मात्र नियमनमा राख्न सकिने भन्दै यसका लागि बेग्लै कानुन बनाइने बताएको थियो। यसमा अहिलेसम्म प्रगति देखिएको छैन। कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएपछि दर्ताको दायरामा ल्याउन पहल गरिएको थियो। त्यो प्रयास पनि त्यसै सेलाएर गएको छ।
मन्त्रालयको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाले गत जेठमा सिपिङ प्रतिनिधिलाई बोलाएर आ-आफ्ना कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया बढाउन भनेको थियो। त्यो निर्देशन पालना भए-नभएको जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई नै छैन। आयातकर्ता स्वयं प्रतिस्पर्धी कम्पनी छनोटमा सजग नभएकाले खर्चमा कम्पनीको मनपरी मौलाएको प्रतिक्रिया सरकारी अधिकारीको हुन्छ।
सरकारले दर्ताको पहल गरे पनि त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउन प्रभावकारी प्रक्रियामा चासो नलिएको बुझाइ कोषाध्यक्ष अग्रवालको छ। सरकारले आधिकारिक व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क नगरेको आयातकर्ता बताउँछन्। कम्पनीका प्रतिनिधिको नाममा ‘कमिसन एजेन्ट’सँग छलफल बढाएकाले उपलब्धी नभएको अग्रवालले बताए।
सिपिङ कम्पनीको नेपालमा कार्यालय नहुँदा अनेक समस्या परेको आयातकर्ता ओमप्रकाश मोरको भनाइ छ। ‘सबै कम्पनीका कार्यालय भारतमा छन्। शुल्क र जरिवानाका विषयमा कुनै समस्या पर्यो भने यहाँ जिम्मेवार व्यक्ति फेला पार्न सकिँदैन। ढिला भए थप जरिवाना लाग्ने डरले मागेजति रकम तिर्नु परेको छ,’ मोर भन्छन्। सिपिङ कम्पनीले गरेको गल्तीको मारसमेत आयातकर्ताले बेहोर्नु परेको गुनासो उनको छ।
वाणिज्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल भने ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीपछि पारवहनमा देखिएका समग्र समस्या समाधानमा काम भइरहेको बताउँछन्। नेपाल-भारत अन्तरसरकारी संवादबाट यस्ता समस्या समाधान हुने उनको दाबी छ।
