काठमाडौं- सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले दुई वर्षअघि सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गैरसरकारी संस्थाविरुद्ध शिक्षा मन्त्रालयले कारबाही थालेको छ ।
‘शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल’ (एनसिई) र ‘ग्लोबल एक्सन’ नामक गैरसरकारी संस्थाले अनधिकृत रूपमा सरकारको निशान छाप प्रयोग गरेको बताउँदै कारबाही थालिएको हो।
गैरसरकारी संस्थाहरूले अनधिकृत रूपमा मन्त्रालयको नाम र सरकारको निशान छाप प्रयोग गरी प्रतिलिपि अधिकारसमेत उल्लंघन गरेको देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए ।
अनधिकृत काममा संलग्न भएकाले एनसिई र ग्लोबल एक्सनसँग आफूमातहतका निकायले गर्दै आएको सहकार्य विच्छेद गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल संयोजकत्वमा २४ असार ०७५ मा गठित २५ सदस्यीय आयोगले सोही वर्ष २२ पुसमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारले गोप्य राखेको प्रतिवेदन आयोगका १३ जना सदस्यले गत शुक्रबार दरबार हाइस्कुलमा सार्वजनिक गरेका थिए।
त्यसरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउनेहरूमा आयोग सदस्यहरू डा. विद्यानाथ कोइराला, डा. मीनबहादुर विष्ट, डा. रामस्वार्थ राय, डा. सुशन आचार्य, डा. सुजनबाबु मरहट्टा, डा. सदानन्द कँडेल, डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, डा. टंकनाथ शर्मा, श्यामकुमार श्रेष्ठ, विमल फुँयाल, लक्ष्मण शर्मा, चक्रमान विश्वकर्मा र बाबुराम थापा छन्। उनीहरूकै स्वीकृतिमा एनसिईले प्रकाशन गरेको हो।
