कोरिडोरका एक हजार उद्योगमा करिब १२ हजार भारतीय नागरिक श्रमिक रहेको अनुमान
वीरगञ्ज- बारा-पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका ठूला-साना एक हजार उद्योग प्रतिष्ठानमा करिब ५० हजार कामदार, कर्मचारी रहेको अनुमान निजीक्षेत्रको छ। तर, तीमध्ये करिब दुईतिहाइ कामदारको अभिलेख सरकारी निकायसित छैन।
बारा, पर्सा र रौतहटमा श्रम नियमनको जिम्मेवारी लिएको निकाय श्रम तथा रोजगार कार्यालयको तथ्यांकले कोरिडोरका उद्योगमा केबल १७ हजार कामदार आवद्ध रहेको देखाउँछ। यो संख्या स्वदेशी स्थायी कामदारको मात्र भएको श्रम तथा रोजगार कार्यालय, वीरगञ्जका प्रमुख सुन्दर श्रेष्ठ बताउँछन्।
कोरिडोरका उद्योगमा करीब २५ प्रतिशत भारतीय कामदार रहेको अनुमान कार्यालयको छ। यसआधारमा बारा र पर्साका उद्योगमा १२ हजारभन्दा बढी भारतीय कामदार छन्।
भारतीय कामदारदाई श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता नभएकाले भारतबाट आएर काम गर्नेको अभिलेख सरकारसित छैन। ‘माथिल्लो तहमा काम गर्ने र बढी तलव सुविधा खानेहरूले आम्दानीको स्रोत देखाउन स्वीकृति लिए पनि कम तलबमा काम गर्नेहरूले स्वीकृति लिएका छैनन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्।
श्रम स्वीकृतिबिनै काममा लगाइने भएकाले आधिकारिक तथ्यांक उपलब्ध छैन। निजीक्षेत्रका अनुसार नेपालका उद्योग, व्यापार प्रतिष्ठान र निर्माण क्षेत्रमा पाँच लाखभन्दा बढी भारतीय कामदार छन्। भारतीय सीमानासँग जोडिएको वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवालगायत औद्योगिक, व्यापारिक क्षेत्रमा भारतीय कामदार बढी छन्।
श्रम स्वीकृतिबिनै काममा लगाइने भएकाले आधिकारिक तथ्यांक उपलब्ध छैन। निजीक्षेत्रका अनुसार नेपालका उद्योग, व्यापार प्रतिष्ठान र निर्माण क्षेत्रमा पाँच लाखभन्दा बढी भारतीय कामदार छन्। भारतीय सीमानासँग जोडिएको वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवालगायत औद्योगिक, व्यापारिक क्षेत्रमा भारतीय कामदार बढी छन्।
श्रम स्वीकृतिका लागि चर्को शुल्क तोकिएकाले पनि कार्यान्वयन प्रभावित भएको उद्यमीहरू बताउँछन्। ‘मासिक १५-२० हजार रुपैयाँ तलबमा काम गर्ने मजदुरलाई श्रम स्वीकृतिकै लागि बर्सेनि २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक छैन,’ एक रोजगारदाता भन्छन्।
सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको व्यवस्थाका कारण भारतीयका लागि श्रम स्वीकृति अनिवार्य नभएको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। सन्धिको धारा ६ मा नेपाल र भारत दुवै सरकारले एकअर्काका नागरिकलाई औद्योगिक, आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धी छुट र ठेक्कामा भाग लिन राष्ट्रिय व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यस्तै, धारा ७ मा दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका एकअर्का देशका नागरिकलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरू त्यस्तै प्रकारका समान विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
श्रम ऐन, २०७४ ले पनि यही सन्धिलाई लक्षित गरी ‘स्वीकृति लिनु नपर्ने अवस्थामा बाहेक विदेशी नागरिकले श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने’ प्रावधान राखेको छ। ऐनको दफा २३ (२) मा कूटनीतिक उन्मुक्ति पाउने वा नेपाल सरकारसँग भएको कुनै सन्धि वा सम्झौताअन्तर्गत श्रम स्वीकृति लिनु नपर्ने अवस्थामा बाहेक नेपालमा काम गर्ने विदेशी नागरिकले तोकिएबमोजिम श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ।
विदेशी नागरिकलाई विभागले श्रम स्वीकृति प्रदान गर्छ। विभागले त्यसको जानकारी नपठाउँदा सरोकारका क्षेत्रका श्रम कार्यालय यसबारेमा बेखबर रहन्छन्। अहिले बारा र पर्साका केही उद्योग चिनियाँ नागरिकले सञ्चालन गरिरहेका छन्। कतिपय उद्योगमा चिनियाँ नागरिक काम गर्छन्। तर, श्रम कार्यालय वीरगञ्जलाई यसबारेमा औपचारिक जानकारी छैन।
