नयाँदिल्ली (दी वायर)- ६ वर्षको ‘ग्याप’पछि भारत, श्रीलंका र माल्दिभ्स त्रिपक्षीय मेरिटाइम सेक्युरिटी फोरम ब्युँताउँदै छन्। श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा तीन मुलुकका उच्च सुरक्षा नेतृत्व २७ नोभेम्बर (शुक्रबार) त्रिपक्षीय संवादका लागि भेला भएका छन्।
यो त्रिपक्षीय संवादबारे श्रीलंकाको अखबार डेली मिररले पहिलोपटक समाचार प्रकाशित गरेको थियो। त्यसलगत्तै श्रीलंकाको विदेश मन्त्रालयले बिहीबार साँझ संवादबारे औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको हो।
भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल संवादमा सहभागी हुन कोलम्बो पुगेका छन्। माल्दिभ्सका रक्षा मन्त्री मारिया दिदी पनि कोलम्बो पुग्दैछिन्।
यो चौथो त्रिपक्षीय बैठक हो, जुन सन् २०११ मा पहिलोपटक आयोजना भएको थियो। मार्च २०१४ मा नयाँदिल्लीमा तेस्रो बैठक भएयता तीन मुलुकका उच्च सुरक्षा नेतृत्वबीच एकसाथ संवाद भएको थिएन।
अन्तिम बैठकको आतिथ्यता भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेननले गरेका थिए। त्यतिबेला श्रीलंकाका रक्षा मन्त्री रहेका गोटाबाया राजापाक्षे गत वर्ष त्यहाँको राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन्।
माल्दिभ्सको राजनीतिक अस्थिरताका कारण सन् २०१४ यता त्रिपक्षीय बैठक सम्भव भएन। र, त्यसमा भारत र माल्दिभ्सबीच चिसिएको सम्बन्धले पनि अवरोध सिर्जना गर्यो। खासगरी, माल्दिभ्सका तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यमिन प्रशासनको बेवास्ताका कारण पनि त्रिपक्षीय रक्षा समन्वय अगाडि बढ्न सकेन।
अन्तिम त्रिपक्षीय बैठकमा सहभागी माल्दिभ्सका रक्षामन्त्री नजिमलाई त्यहाँका सुरक्षाकर्मीद्वारा पक्राउ परे। र, प्रतिआतंकवाद कानुनअनुसार जेल पठाइए। तत्कालीन राष्ट्रपति यमिनले धेरै विपक्षी नेता र आफ्ना सम्भावित प्रतिद्वन्द्वीलाई पनि जेलमा पठाए।
नोभेम्बर २०१९ मा श्रीलंकाका राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि गोटाबाया राजापाक्षेले त्रिपक्षीय बैठक अगाडि बढाउने योजना बनाए। तर, कोभिड-१९ संकट शुरु भएपछि यो तत्काल अगाडि बढ्न सकेन।
‘यो बैठकले हिन्द महासागर क्षेत्रमा समुद्री सुरक्षा सहयोगसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूबारे चर्चा गर्न अवसर उपलब्ध गराउने छ,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयले आफ्नो प्रेसनोटमा भनेको छ।
त्रिपक्षीय मेरिटाइम सुरक्षा मञ्चको जुलाइ २०१३ मा सम्पन्न दोस्रो बैठकले तीनवटा क्षेत्रमा आधारित रहेर गतिविधि अगाडि बढाउने रोडम्याप तय गरेको छ। ती हुन्- समुद्री अधिकार क्षेत्रमा जागरुकता ल्याउने, तालिम र क्षमता अभिवृद्धि, चोरी-डकैतीसम्बन्धी कानुनी र नीतिगत मुद्दामा त्रिपक्षीय अभ्यास र समन्वय बढाउने।
यस्तै, सन् २०१४ मा भएको अन्तिम बैठकले हाइड्रोग्राफी, सर्च र बरामद अपरेसनमा तालिम आदानप्रदान, थिंकट्यांकहरूबीच विचार आदानप्रदानलगायत नयाँ क्षेत्र पनि पहिचान गरेको थियो। त्यस बैठकमा मौरिसस र सिचेलसलाई पनि पर्यवेक्षकका रूपमा आमन्त्रण गरिएको थियो। यसपटक मौरिसस, सिचेलस र बंगलादेशलाई पनि पर्यवेक्षकका रूपमा निम्त्याइएको छ। तर, भ्रमण प्रतिबन्धका कारण ती मुलुकका प्रतिनिधि भर्चुअल माध्यमबाट मात्र बैठकमा सहभागी हुने छन्।
