पछिल्ला वर्षमा तिब्बती शरणार्थीको गतिविधि मत्थर बनेको छ। अमेरिकाले उनीहरूका मुद्दामा चासो मात्र लिँदा पनि नेपालले शरणार्थीका गतिविधि बढ्ने कुरामा सतर्कता अपनाउनुपर्छ।
भाष्कर कोइराला
अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक उम्मेदवार जो बाइडेन र उपराष्ट्रपतिमा कमला ह्यारिस विजयी भए। उनीहरू पद बहाली गर्ने तयारीमा छन्। र, संक्रमणकालीन कार्यालय खुलेर भविष्यका उच्च अमेरिकी अधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ। बाइडेन प्रशासनको भूमिका भविष्यमा कस्तो हुन्छ भनेर अहिले नै अनुमान गर्न गाह्रो छ। तर, खासगरी अमेरिकाका डेमोक्रेटहरूले सन् १९९० मा शीतयुद्धको समाप्तिपछि ‘लिबरल इन्टरनेसनालिजम’को नीति अनुसरण गर्दै आएका छन्। त्यही नीति बाइडेन प्रशासनले पनि अख्तियार गर्ने कुरामा शंका छैन।
‘लिबरल इन्टरनेसनालिजम’को अर्थ हो- अन्य मुलुकमा बढी संलग्न हुने। अन्य मुलुकमा हस्तक्षेप र आन्तरिक मामिलामा पनि संलग्न हुन खोज्ने नीति हो यो। विश्वभर लोकतन्त्रलाई अमेरिकाले प्रबर्द्धन गर्न खोज्नुको कारण पनि त्यही नीति हो। ‘लिबरल इन्टरनेसनालिजम’लाई अमेरिकी डेमोक्रेटहरूले बढी अनुसरण गर्छन्। रिपब्लिकनहरूले भने बाह्यभन्दा आन्तरिक मामिलामा बढी दक्खल दिने गर्छन्, जुन डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको व्यवहारबाट पनि सामुन्ने आयो। रिपब्लिकनहरू अरू मुलुकमा संलग्न हुन नखोज्ने प्रकृतिका हुन्छन्।
ट्रम्प प्रशासनले यूएसएआईडीको धेरै बजेट कटौति गर्यो। अमेरिकाले लगानी गर्दै आएका धेरै कार्यक्रम विश्वभर कम भएको देखियो। चार वर्षयता ठूलो लडाईंमा पनि ट्रम्प प्रशासन फसेको देखिएन। सुरक्षित गर्भपतन कार्यक्रमका लागि अमेरिकाले विश्वभर ठूलो बजेट खर्च गर्दै आएको थियो, जुन राष्ट्रपति ट्रम्पले घटाइदिए। एकथरि इसाई धर्मावलम्बीले गर्भपतन गर्नु हुँदैन भन्छ। त्यसले ट्रम्प प्रशासनलाई प्रभावित बनाएको हुन सक्छ।
जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा पनि ट्रम्प प्रशासन पछाडि हट्यो। नोभेम्बर २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि’बाट ट्रम्पले हात झिके। जब कि, एक सय ९७ पक्षराष्ट्र रहेको यस महासन्धिको उद्देश्य विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगीकरणको तुलनामा दुई डिग्रीभन्दा तल राख्नु हो। र, अझ सम्भव भएसम्म एक दशमलव पाँच डिग्रीभन्दा तल राख्ने लक्ष्य तय भएको थियो। विश्वव्यापी विरोधका बावजुद ट्रम्प प्रशासन यस महासन्धिबाट अलग भयो। त्यसैको कारण हुन सक्छ- नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा आफ्ना विशेष दूतको रूपमा पूर्वविदेशमन्त्री जोन केरीलाई ‘क्लाइमेट जार’ नियुक्त गर्ने निर्णय लिइसकेका छन्।
इरानसँगको परमाणु सम्झौताबाट पनि ट्रम्पले हात झिके। पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको विशेष पहलमा यो सम्झौता सम्भव भएको थियो, जसलाई ट्रम्पले महत्व दिएनन्।
बाइडेन निर्वाचित भएपछि नेपालको सन्दर्भमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। र, यूएसएआईडीका परियोजना पनि अब अझ अगाडि बढ्ने आशा पलाएको छ। यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत बहुराष्ट्रिय-बहुपक्षीय संगठनहरूको गतिविधि नेपालमा पनि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। नेपालमा एमसीसी परियोजनामा अमेरिकीहरूले बढी जोड दिने सम्भावना देखिन्छ। दुई मुलुकका सेनाको पारस्परिक सम्बन्धमा पनि अलिकति बढी गतिविधि देखिन सक्छन्।
अमेरिकामा व्यक्ति फेरिँदैमा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय नीति परिवर्तन हुँदैन। जस्तो- पूर्वराष्ट्रपति ओबामाले लिएको ‘पिभोट टु एसिया’ नीति उनको एकल नीति थिएन। र, इन्डो-प्यासिफिक रणनीति पनि ट्रम्पको एकल नीति होइन। यी अवधारणाहरू अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका लागि निर्मित संरचनाले अगाडि सारेका हुन्। खाली त्यस्ता संरचनाले समयअनुसार नीति र विचार परिवर्तन गर्दै लैजाने हुन्। जस्तो- जर्ज डब्लू बुस राष्ट्रपति छँदै ‘पिभोट टु एसिया’ नीतिका बारेमा छलफल शुरु भइसकेको थियो। र, चीन र अमेरिकाबीचको शक्ति सन्तुलनका दृष्टिबाट इन्डो-प्यासिफिक रणनीति अगाडि सारिएको हो, जुन कार्यान्वयनका वेलामा संयोगवस ट्रम्प राष्ट्रपति थिए।
राष्ट्रपति निर्वाचनलगत्तै त्यो अन्तर्राष्ट्रिय संरचना परिवर्तन हुने होइन, हुँदैन पनि। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा ट्रम्पले अख्तियार गरेका रणनीतिलाई बाइडेनले पनि निरन्तरता दिने छन्। दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा ‘इन्डो-प्यासिफिक रणनीति’ले निरन्तरता पाउने छ।
भारत र चीनको सम्बन्धको पाटोमा पनि बाइडेन प्रशासनका कारण तात्विक अन्तर आउलाजस्तो लाग्दैन। अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धले निरन्तरता नै पाउने छ। किनकि, ‘बाइ पार्टेसन’ शब्द अमेरिकामा लोकप्रिय छ। र, चीनसँग व्यापारयुद्धमा अमेरिकामा पूर्ण समर्थन छ।
यस्ता मुद्दामा डेमोक्रेट या रिपब्लिकन जो सत्तामा आए पनि नीतिगत परिवर्तन हुँदैन। चीन-अमेरिका व्यापारयुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय करको मुद्दा पनि छ। चीनले कर छल्ने, प्रविधि चोरी गर्ने गरेको आरोप ट्रम्प एक्लैको होइन, अमेरिकी प्रणालीले नै लगाएको हो। त्यसभन्दा महत्वपूर्ण विषय चीनले अमेरिकी नागरिकको रोजगारी खोसेको भन्ने आरोप हो। चीनमा औद्योगिक गतिविधि तीव्र बन्दा अमेरिकामा कमजोर बनेको र चीनमा रोजगारीका प्रशस्त अवसर सिर्जना हुँदा अमेरिकामा कम हुँदै गएको बुझाइ आम अमेरिकीमा देखिन्छ। त्यसैले ट्रम्पको नीतिलाई बाइडेनले पनि निरन्तरता दिने छन्।
ट्रम्प प्रशासनको उत्तरार्द्धमा भारतमा आएर अमेरिकी विदेश र रक्षामन्त्रीले ‘टु प्लस टु’ संवाद गरेका थिए। भारत र अमेरिकाबीच दीर्घकालीन सम्बन्ध विकासको कोणबाट त्यो बैठक भएको हो। र, त्यो चीनको तीव्रतर विकासलाई हेरेरै तय भएको बैठक हो। भारत र अमेरिकाका कर्मचारीतन्त्रबीच लामो छलफल र बहसपछि त्यो बैठक तय भएको हो। र, ‘टु प्लस टु’ संवादमा भएका सहमति बाइडेनले पनि अनुसरण गर्ने निश्चित छ।
पछिल्लो समय चीन अझ बढी शक्तिशाली हुँदै आएको हुनाले अमेरिकाले भारतलाई ‘रिलेसनसिप’मा राखेर शक्ति सन्तुलन मिलाउन खोजेको हो। र, त्यसले निरन्तरता पाउने छ।
‘टु प्लस टु’ संवादअघि भारतीय जासुसी संस्था ‘र’का प्रमुख सामन्त गोयल र संवादपछि भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरभाणेले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। ‘र’ प्रमुख गोयलको नेपाल भ्रमणका अनेक आयाम हुन सक्छन् तर त्यसलाई ‘टु प्लस टु’ संवादको तयारीका रूपमा पनि अथ्र्याउन सकिन्छ। अमेरिकासँग वार्तामा बस्नुअघि भारतले दक्षिण एसियामा आफ्ना रणनीतिक साझेदार मुलुकसँग छलफल गर्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन।
भारतीय सेनापतिको भ्रमण अगाडि नेपालमा रक्षामन्त्री नै परिवर्तन भए। तर, त्यसको अर्थ नेपाललाई पनि इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अंग बनाउने प्रयासका रूपमा अर्थ्याउनु गलत हुनेछ। त्यसो गर्दा चीनलाई अझ बढी ‘आइसोलेट’ गर्न खोजिएको अर्थ लाग्नेछ। भारत र अमेरिका दुवै त्यति टाढाको यात्रा अहिले नै तय गरिहाल्ने मनोविज्ञानमा देखिँदैनन्।
चीनको बेल्ट एन्ड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को अंग बनिसकेको नेपालले अब एमसीसी र बीआरआईलाई कसरी सँगसँगै अगाडि बढाउने भन्ने रणनीति तय गर्नु आवश्यक छ। ती दुवै परियोजना एकसाथ अगाडि बढेको उदाहरण नेपालले पस्किन सक्दा चीन र अमेरिका दुवैलाई यस क्षेत्रमा सम्बन्धको कडी जोडिराख्न सहज हुने थियो। नेपालले कुनै पक्ष लिइदियो भने अन्य पक्ष समस्यामा पर्ने गर्छन्।
कुनै मुलुकका शासक परिवर्तन हुनासाथ अन्य मुलुकको शासन सञ्चालनमा पनि ठूलो प्रभाव पर्ने सम्भावना हुँदैन। त्यसैले ह्वाइट हाउसबाट ट्रम्पजस्तो अनुदारवादी शासक बाहिरिँदै गर्दा रुस, भारत, नेपालजस्ता मुलुकको शासन व्यवस्थामा तात्विक अन्तर पर्ने छैन।
ट्रम्पसँगै न त मोदीले सत्ताबाट ओर्लिनुपर्नेछ, न केपी ओली या भ्लादिमिर पुटिनले नै। किनकि, ती सबै आ-आफ्नै शासन पद्दतिको खुड्किलो उक्लिँदै सत्तामा पुगेका हुन्। उनीहरू रहिरहने या सत्ताबाट बाहिरिने भन्ने कुरा सम्बन्धित मुलुकका जनता या मतदाताकै हातमा हुन्छ।
बरु, नेपालले सतर्क हुनुपर्ने अर्को विषय छ। ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्द्धमा तिब्बत मामिला हेर्नेगरी रोबर्ट डेस्ट्रोलाई सहायक विदेश मन्त्री तथा विशेष समन्वयकर्ताको जिम्मेवारी दिएका छन्। डेस्ट्रोले ‘प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र श्रम’का मुद्दा हेर्छन्, तिनै मुद्दाभित्र तिब्बती शरणार्थीको विषय पनि समेटिएको छ। डेस्ट्रोकै निमन्त्रणामा हालै तिब्बती शरणार्थी नेता लोब्साङ सांगेले ह्वाइट हाउस भ्रमण गरेका छन्। ६० वर्षपछि कुनै तिब्बती शरणार्थी नेता ह्वाइट हाउस प्रवेश गरेका छन्।
हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिमा तिब्बती शरणार्थी मुद्दा अत्यन्तै संवेदनशील छ। राष्ट्रपति निर्वाचन नजिक आउँदै गर्दा बाइडेनले पनि आफू तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामासँग भेट्ने इच्छा सार्वजनिक रूपमै प्रकट गरेका थिए। रमाइलो के भने राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालमा दलाई लामासँग भेट गरेनन्। उनीअघिका सबैजसो राष्ट्रपतिले दलाई लामासँग भेटेका थिए। त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिने बाइडेनको योजना देखिन्छ। तर, त्यसले नेपालको भूराजनीतिलाई पेचिलो बनाउने निश्चित छ। किनकि, पछिल्ला वर्षमा तिब्बती शरणार्थीको गतिविधि मत्थर बनेको छ। अमेरिकाले उनीहरूका मुद्दामा चासो मात्र लिँदा पनि नेपालले शरणार्थीका गतिविधि बढ्ने कुरामा सतर्कता अपनाउनुपर्छ।
नेपालले सदैव एक चीन नीति अख्तियार गर्दै आएको छ। विगतमा तिब्बती शरणार्थीका गतिविधिलाई नेपालले सहजै नियन्त्रणमा राख्दै आएको हो। र, भविष्यमा पनि राख्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर, ह्वाइट हाउसबाट बहिर्गमन हुँदै गरेका र भित्रिँदै गरेका दुई अमेरिकी राष्ट्रपतिले तिब्बत मामिलामा देखाएको चासोलाई नेपालले सतर्कतापूर्वक नियाल्नु जरुरी छ।
(कोइराला नेपाल इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल एन्ड स्ट्राटेजिक स्टडिजका निर्देशक हुन्।
