तर, सरकारलाई चिन्ने किसान बारीमा भेटिँदैन, बारीमा भेटिने किसानले सरकारलाई चिन्दैन
दीपक नेपाल
पहाडी भेगमा कृषकबीच लोकप्रिय नगदे बाली अलैंचीले ‘कालो सुन’को उपमा पाएको छ। यो मसला जातको बाली हो। यसको दाम अच्चकाली (अत्यधिक) बढेपछि गाउँघरमा अलैंचीलाई ‘कालो सुन’ भन्न थालिएको हो। सुनकै अनुपातमा दाम बढेर महँगो हुँदै गएपछि किसानबीच यस्तो उपमा लोकप्रिय बनेको हो।
इतिहास खोतल्दै जाँदा दार्जिलिङ, सिक्किमबाट इलाम हुँदै अलैंची नेपाल भित्रिएको पाइन्छ। अहिलेसम्म ५१ वटा जिल्लामा अलैंची खेती फैलिसकेको छ। लामो समय इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा, संखुवासभालगायत जिल्लामा यसको खेती सीमित थियो। भाउ बढ्दै जाँदा देशभर उत्पादन पनि फैलिएको हो।
सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, लमजुङ, गोरखा, कास्कीलगायत जिल्लामा अलैंची खेती पछिल्ला वर्ष बढ्दो क्रममा छ। लमजुङको प्रयत्न पछिल्ला वर्षमा प्रशंसायोग्य छ। खासगरी, प्रतिमन एक लाख मूल्य नाघेपछि पूर्वी पहाडबाट पश्चिमी जिल्लातिर खेती फैलिएको पाइन्छ ।
ठ्याक्कै तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि देशभर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा करिब एक लाख कृषक अलैंची खेतीमा आबद्ध रहेको अनुमान छ।
बिर्तामोडलगायत अलैंची संकलन केन्द्रमा सम्पर्क गरेर अलैंचीको दाम सोधियो भने २१ हजार, २५ हजार भन्ने चलन छ। त्यो भनेको प्रतिमन अर्थात् ४० किलोको दाम हो। चिनी, दाल, चामलको दाम प्रतिकिलोमा मापन भएजस्तै अलैंची मनको हिसाबले मापन गरिन्छ। नेपाल, सिक्किम, दार्जिलिङ र सिलिगुडीमा मनकै चलन छ, अलैंचीमा।
अलैंची कृषक र व्यवसायीबीच ‘भुक्ताउने’ शब्द लोकप्रिय छ। त्यो भनेको प्रतिमन यति दाम भुक्तानी गर्ने भनिएको हो।
अलैंचीको मूल्य बढेर ०६७ सालमा प्रतिमन एक लाख २० हजार रुपैयाँसम्ममा कारोबार भएको थियो, जुन हालसम्मको उच्च मूल्य थियो।
नगदे बालीहरूमा सामान्यतया मानिसको मनोबलले पनि काम गर्छ। खासगरी, ‘स्टकिस्ट’ र व्यवसायीको मनोबलले पनि यस्ता बालीको मूल्य निर्धारण गर्छ। मनोबलले नै बजार भाउमा उतारचढाव आउँछ।
उनीहरूले उत्पादन परिमाण गणना गर्छन्। ०६७ सालतिर सिक्किममा रोगकिराको प्रकोप भएपछि सरकारले पुराना सबै बुट्यान नष्ट गर्यो। र, नयाँ बिरुवा रोप्न कृषकलाई प्रोत्साहित गर्यो। नेपालमा पनि त्यस वर्ष धेरैतिर उत्पादन कम भएको थियो।
नेपालमा वार्षिक ६ हजार मेट्रिक टन हो, उत्पादन हुने। ०६७ सालतिर चार हजार मेट्रिक टन मात्र फलेको अनुमान छ। त्यतिबेलासम्म भारतमा सिक्किम नै अलैंची उत्पादनको मुख्य केन्द्र थियो, अहिले भने आसाममा धेरै फल्छ।
अलैंची व्यापारका केही चाखलाग्दा कुरा छन्। अलैंचीको बजार खोज्दै नेपाली व्यवसायी पाकिस्तान पुगेका थिए। पाकिस्तानी व्यापारीले नेपालको कुल उत्पादन सोधे। र, ‘सबै उत्पादन पाकिस्तान पठाउन सक्छौ ?’ भनेर सोधे। अर्थात्, नेपालको पूरै अलैंची किन्न तयार क्रेता पनि छन्, त्यो पनि दक्षिण एसियामै।
त्यतिबेलासम्म नेपाल नै विश्वभर अलैंची उत्पादनको मुख्य केन्द्र थियो। कुल उत्पादनको ६० प्रतिशत हिस्सा नेपालको थियो। अहिले पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी अलैंची नेपालमै उत्पादन हुन्छ। भियतनाम, लाओस, नेपाल, भुटान, भारतलगायत थोरै मुलुकमा मात्र यसको उत्पादन हुन्छ।
०६७ सालतिर उत्पादन कम छ भन्ने जानकारी पाएका व्यापारीहरू बजारबाट पुरै अलैंची उठाएर भाउ बढाउनतिर उद्यत भए। गाउँ, पहाडी क्षेत्रका बजार, बिर्तामोड, सिलिगुडी र नयाँदिल्लीका व्यापारीहरू उत्पादित अलैंची आफूसँगै भण्डारण गरेर राख्न तम्सिए। बजारमा अभाव भएपछि भाउ आकाशिनु स्वाभाविकै थियो।
उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका सबै पाटोमा सरकारको अभिभावकत्व प्राप्त भयो भने सम्भावना सबै क्षेत्रमा प्रचुर छ। अनुदान वितरणमा अहिलेको मोडेल परिवर्तन गरेर उत्पादन र निर्यात परिमाणका आधारमा कृषक र निर्यातकर्तालाई अनुदान वितरणको व्यवस्था मिलाइयो भने सफलता सन्निकट छ।
बजारबाट महँगो मूल्यमा उठाउने र आफूले बिक्री गर्ने ठाउँमा १-२ हजार घटाउँदै बिक्री गर्ने लहर नै चल्यो। उदाहरणका लागि- अलैंचीको भाउ ८० हजार प्रतिमन थियो, ‘स्टकिस्ट’ले ८१ हजारले किन्यो। र, भाउ पनि ८१ हजार भयो। त्यसपछि फेरि ८२ हजारले किन्यो र भाउ त्यति नै निर्धारण गरिदियो। त्यसो गर्दै गर्दै कसैले २० हजार बोरा अलैंची स्टकमा राखिदियो। ८०-९० हजार बोरा फलेको ठाउँमा २० हजार बोरा ‘होल्ड’ गरिदिएपछि बजारमा अभाव सिर्जना भयो। र, भाउ बढेको बढ्यै भयो।
एउटा चरणपछि बजारबाट महँगो मूल्यमा अलैंची किन्ने र आफूले बिक्री गर्ने ठाउँमा १-२ हजार घटाएर दिने लहर चल्यो। उदाहरणका लागि एक लाख १२ हजार प्रतिमनका दरले अलैंची किनिरहेका व्यवसायीले आफूले बिक्री गर्दा भने एक लाख १० हजारमै दिइरहेका थिए।
किनकि, उनीहरूसँग प्रतिमन ८० हजारमै किनेको अलैंची प्रशस्त थियो। यस खेलमा परेर किसानले पनि घाटा बेहोर्नु परेन। माथिल्लो तहका व्यापारी पनि फसेनन्। बीचमा केही व्यवसायी भने फस्न पुगे।
ठूला व्यापारीले बजारमा अभाव सिर्जना गराइदिए। तर, आफूले प्रशस्त नाफा कमाए। अलैंचीमा यस्ता खेलाडी धेरै छन्। र, भारतका नयाँदिल्लीको खाडीबाओली बजार, कानपुर र अमृतसरका व्यापारीको खेलमा अलैंचीको मूल्य आकाशिने र खुम्चिने गर्छ।
खासगरी, अलैंचीको मूल्य अहिले कि त दिल्लीको खाडीबाओलीले निर्धारण गर्छ, या बिर्तामोडका व्यवसायीको हातमा हुन्छ। नेपालमा अलैंचीको ‘सेन्ट्रल कलेक्सन’ बिर्तामोडमै हुन्छ। प्रदेश-१ का पहाडी जिल्ला मात्र होइन, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा उत्पादित अलैंची पनि बिर्तामोडमै आएर भण्डारण हुन्छ। पछिल्ला वर्षमा जोगबनी नाका हुँदै भारत निर्यात भइरहेको छ। विगतमा काँकडभिट्टा नाकाबाट निर्यात हुन्थ्यो। तर, बिर्तामोडमै संकलन भएर रानी भन्सार हुँदै भारत निर्यात हुने हो, अहिले।
पश्चिमबंगाल हुँदै निर्यात गर्दा अनेक हण्डर खानु परेपछि व्यापारी बिहारतिर मोडिएका हुन्। कोलकाताको केन्द्रीय प्रयोगशालामा नमूना पठाएर रिपोर्ट आउन अत्यधिक ढिलाइ हुन थाल्यो। रानीबाट निर्यात गर्दा पटनाको केन्द्रीय प्रयोगशालाले छिटो रिपोर्ट दिन थाल्यो। त्यसैले व्यापारीहरू पटनातिरै मोडिए। काँकडभिट्टाभन्दा विराटनगर नाका ठूलो भएकाले पनि कारोबार गर्न सहज भयो।
मुख्य बजार भारत
नेपालको अलैंचीको मुख्य बजार भारत नै हो। करिब शतप्रतिशत अलैंची भारत नै जान्छ। भारत पुगेको नेपाली अलैंची उतैको ब्रान्डमा अरू मुलुक पनि नजाने होइन। अन्य मुलुकमा पठाउने प्रयास सफल हुन सकेन।
नेपाली व्यवसायीले पाकिस्तान निर्यात गर्ने प्रयास पनि नगरेका होइनन्। अलैंची निर्यातको मुख्य माध्यम समुद्री बन्दरगाह हो। तेस्रो मुलुकसँग व्यापारका लागि भारतले नेपाललाई कोलकाता र विशाखापट्टम बन्दरगाह उपलब्ध गराएको छ। विशाखापट्टनम कोलाकाताबाट करिब नौ सय किलोमिटर टाढा छ। त्यहाँसम्म पुग्न सम्भव भएन। कोलकाता अत्यधिक भीडभाडयुक्त बन्दरगाह हो।
कोलकाता हुँदै अलैंचीको एउटा कन्साइनमेन्ट कराँची पुग्न ४५ दिन लाग्छ। यतिधेरै बजार मूल्य उतारचढाव हुने वस्तु ४५ दिनसम्म बाटोमै रोकिँदा व्यापार फस्टाउन सक्ने देखिएन।
जब कि, भारतको पञ्जाब र पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तबीच सहज व्यापार छ। दुई मुलुकको सम्बन्ध जतिसुकै तनावपूर्ण हुँदा पनि त्यो व्यापार रोकिँदैन। दुई प्रान्तबीच प्राथमिक उत्पादनको व्यापारमा ४० प्रतिशतसम्म सहुलियतको व्यवस्था छ। प्रान्तीय सरकारबीच द्विपक्षीय सम्झौता हो त्यो।
पञ्जाबले प्राथमिक उत्पादनका रूपमा सिन्धमा कम भन्सार दरमा अलैंची निर्यात गर्दै आएको छ। सानो परिमाणमा पनि बाघा बोर्डर हुँदै अलैंची निर्यात गर्न पनि सहज छ, काँकडभिट्टा र नक्सलबाडीबीच व्यापार भएजस्तै।
पञ्जाब र सिन्धबीच वस्तु विनिमयजस्तो व्यापार पनि छ। जस्तो- पञ्जाबबाट अलैंची जान्छ, सिन्धबाट काजु, किसमिस आउँछन्। नेपाली व्यापारीले अलैंची पठाउन र काजु, किसमिस ल्याउन अलग-अलग एलसी खोल्नुपर्छ। यिनै कारणले पाकिस्तान निर्यात प्रयास असफल भयो।
जस्तो- पाकिस्तान पुगेका नेपाली निर्यातकर्ताले प्रतिटन ३७ सय डलर भाउ बताएका थिए। उनीहरूकै सामुन्ने पाकिस्तानी आयातकर्ताले नयाँदिल्लीबाट प्रतिटन ३६ सय डलरमै अलैंची अर्डर गरेका थिए।
बंगलादेशमा अहिले पनि वार्षिक दुई हजार मेट्रिक टन अलैंचीको माग छ। नेपालबाट बंगलादेश अलैंची पठाउन ३५ प्रतिशत भन्सार महशुल बुझाउनुपर्छ। बंगलादेश र भुटानबीच शून्य प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्ने व्यापार सम्झौता छ। बरु, नेपालको अलैंची भारत हुँदै भुटान र त्यहाँबाट बंगलादेश पुर्याउन सस्तो पर्यो। सोही कारण बंगलादेश निर्यात प्रयास पनि सफल भएन।
भारतीयहरूको बसाइ रहेका र खाडी मुलुकका बासिन्दा पुगेका संसारभरका मुलुकमा अलैंचीको माग छ। त्यस्तो माग जापानमा पनि छ। त्यही बजार हेरेर दुई वर्षअघि नेपाली व्यवसायी जापान पनि पुगे। जापानी नागरिकले खानयोग्य वस्तु भएको प्रमाणित कागजात भएपछि मात्र जापान निर्यात सम्भव हुन्छ। नेपाली व्यवसायीले ह्यान्डकारीमै बोकेको भएर खान ल्याएको भनेर विमानस्थलबाट मुस्किलले पास गराए। अदुवा भने विमानस्थलमै रोकिदियो।
नेपाली ब्रान्ड ‘एभरेस्ट बिग कार्डामम’
‘एभरेस्ट बिग कार्डामम’ नामको ट्रेडमार्क नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको छ। त्यो ट्रेडमार्क भारत र पाकिस्तानमा दर्ता भइसक्यो। संयुक्त अरब इमिरेट्समा दर्ता हुने अन्तिम चरणमा छ। सोही ट्रेडमार्कमा अलैंची लिएर नेपाली व्यवसायी जापान भित्रिएका थिए।
विमानस्थलमै रोकिएको अदुवा जापान निर्यात हुन थालिसक्यो। तर, अलैंची अझै निर्यात गर्न सकिएको छैन। खाडी मुलुकमा पनि भारतीय व्यापारीको पहुँच राम्रो छ। खाडी मुलुकका व्यवसायीहरू र सरकारी अधिकारीहरूले नेपाली व्यवसायीलाई त्यहीँ कम्पनी खोलेर व्यापार गर्न आग्रह गर्ने गरेका छन्। उतै एउटा कम्पनी खोलेर व्यापार गर्ने हो भने खाडी मुलुकमा निर्यात सम्भव देखिएको छ। अहिले यूएई, कतार र साउदी अरेबियामा अलैंचीको माग छ।
किसानलाई समृद्धि
अलैंचीको मूल्य प्रतिमन १० हजार रुपैयाँबाट उकालो लागेपछि गाउँका घरमा जस्तापाताका छाना छन्। खरका छाना विस्थापित भए। जीवनशैलीमा सुधार आएको छ। गाउँ-गाउँमा रंगिन टेलिभिजन, डिसहोम र सौर्य ऊर्जा जडान भएका छन्। अलैंची अझ राम्रो उत्पादन गर्नेहरूले जेनेरेटर नै राखेका छन्।
तर, अलैंचीको आम्दानीबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएको कमै देखिन्छ। गाउँ-गाउँमा सुविधा भित्र्याउन भने अलैंचीको ठूलो योगदान छ। अलैंचीको आम्दानीले सन्तानलाई स्थानीय बजारका बोर्डिङ स्कुलमा पढाएका मात्र छैनन्, पहाडी भेगका बजारमा लाग्ने रमाइलो मेलामा २-४ मन अलैंची जुवामा हारेर घर फिरेका उदाहरण पनि छन्।
औसत गणना गर्दा अधिकतम मूल्यको करिब ८० प्रतिशत आम्दानी किसानको हातमा चोखो पुगेको छ। अरू व्यापारी-व्यवसायीले बाँकी २० प्रतिशतमा खेल्ने हुन्, त्यो पनि उतारचढाव भएको मूल्यसहित।
मैले थाहा पाउँदा अलैंची प्रतिमन २२ सय रुपैयाँमा खरिद-बिक्री हुन्थ्यो। मेरो बुवाले एक लाख नाघेको विषयलाई सपनाका रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्छ। अब फेरि प्रतिमन एक लाख रुपैयाँमा अलैंची खरिद-बिक्री हुने सम्भावना कमै देखिन्छ। तर, फेरि पनि यस नगदे बालीमा सम्भावना प्रशस्त छन्, जसलाई खोतल्न निजी-सरकारी दुवै तहको चासो केन्द्रित हुनुपर्छ।
स्थानीय सरकारहरू गठन नहुन्जेल गैरसरकारी संस्थाहरूले अलैंचीमा केही न केही काम गरेका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचनयता न स्थानीय सरकारले यस पाटोमा केही गरेका छन्, न त गैरसरकारी संस्थाहरूकै गतिविधि देखिन्छ। प्रदेश सरकारले पनि यस पाटोमा नजर पुर्याएको छैन।
किसानले सरकार चिन्दैन अनि सरकारले वास्तविक किसान चिन्दैन। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा पुगेको नारा लाग्दै गर्दा किसान र सरकारबीच ठूलो रिक्तता देखिन्छ। किनकि, सरकारलाई चिन्ने किसान बारीमा कहिल्यै भेटिँदैन। र, बारीमा भेटिने किसानले सरकारलाई चिन्दैन।
किनकि, असार मसान्तसम्ममा फर्म दर्ता गराएर साउनमा अनुदान लिने ‘किसान’को संख्या बढी छ। तिनै ‘किसान’ले मात्र सरकारलाई चिन्छन्। र, अनुदान पनि तिनैले लिन्छन्।
यस नगदे बालीमा सम्भावना प्रशस्त छन्, जसलाई खोतल्न निजी-सरकारी दुवै तहको चासो केन्द्रित हुनुपर्छ।
विगतमा सरकारले उत्पादनमा ध्यान दिँदा बजारीकरण फेल भएको र बजारीकरणमा ध्यान दिँदा उत्पादन सखाप भएका प्रशस्त उदाहरण छन्। सरकारले सबै आयामलाई एकसाथ ध्यान दिन नसक्दाको परिणति हो यो।
एक समय थियो, कृषि मन्त्री तराई, मधेशका नेता मात्र हुन्थे। र, उनीहरूको नजरमा कृषि भनेकै धान मात्र हुन्थ्यो। अहिले पनि धानभन्दा पर्तिर सरकारको ध्यान पनि पुगेको छैन। त्यही धानमा पनि उत्पादन र बजारीकरणबीच ठूलो ग्याप अद्यापि कायम छ। तथापि, उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका सबै पाटोमा सरकारको अभिभावकत्व प्राप्त भयो भने सम्भावना सबै क्षेत्रमा प्रचुर छ।
त्यसैले अनुदान वितरणमा अहिलेको मोडेल परिवर्तन गरेर उत्पादन र निर्यात परिमाणका आधारमा कृषक र निर्यातकर्तालाई अनुदानवितरणको व्यवस्था मिलाइयो भने सफलता सन्निकट छ। जस्तो- एक मन अलैंची फलाउने कृषकलाई एक हजार, पाँच मनका उत्पादकलाई आठ हजार, १० मनलाई २५ हजारका हिसाबमा अनुदान व्यवस्था गर्ने हो भने अलैंचीमा लगानीको पाटो समाधान हुन्छ। बीचका व्यवसायी हरु लाई सहुलियतपूर्ण व्याजमा ऋण दिने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ।
समस्या भण्डारण गृहको
अहिले अलैंची भण्डारणको उचित व्यवस्था छैन। किसानले नजिकको बजारका साहुकहाँ पुर्याउँछन्, उनीहरूले बिर्तामोड पठाउँछन्। साहुकहाँ अलैंची राख्दा महँगो व्याजमा ऋण लिनैपर्ने बाध्यता छ। र, आफूकहाँ धरौटी राखिएको अलैंची साहुले आफू अनुकुल अवस्थामा खरिद या बिक्री गर्छ।
शीत भण्डारको अवधारणा असफल भइसक्यो। त्यसैले अब ठूला र सुविधासम्पन्न गोदामको अवधारणामा प्रवेश गर्नुको विकल्प छैन, जुन सरकार अधिनस्थ हुन्छ।
अलैंची राखेबापत सरकारले एउटा कागजात दिन्छ। र, त्यो कागजात लिएर बैंकमा जाँदा ऋण पाइन्छ, सेयर प्रमाणपत्रजस्तो। जिल्ला, प्रदेश र अलैंची भण्डारणका बिर्तामोडजस्ता केन्द्रमा यस्ता गोदाम आवश्यक छन्। जस्तो- एक करोड मूल्यको अलैंची भण्डारण गरेको कागजात बैंकमा राखेर व्यवसायीले ७० लाख रुपैयाँ ऋण लिन सकून्।
अनि, सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेजस्तै अलैंचीको पनि न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदिनुपर्छ। त्यसो भयो भने न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा तल अलैंचीको भाउ झर्यो भने किसानदेखि व्यापारीसम्मले गोदामघरमा अलैंची राख्न सक्छन्।
नेपालमा उत्पादित अलैंची, जसले कुल उत्पादनको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ, नेपालकै गोदामघरमा सुरक्षित रहने अवस्था सिर्जना भयो भने भारतीय बजारमा अभाव शुरु हुन्छ। र, नेपाली व्यापारी र किसानले राम्रो भाउ पाउँछन्। बजार पनि नेपालबाटै नियन्त्रित हुन्छ। तिनै सुविधासम्पन्न गोदामघरबाट एकीकृत सूचना प्रवाह गर्न सक्दा उपलब्धि पनि राम्रो हुन्छ। र, अहिले अव्यवस्थित व्यापार चलिरहेको छ। माथिका सबै पाटो सम्बोधन हुँदा योजनाबद्ध व्यापार अगाडि बढ्छ।
(लेखक पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हुन्।)
