वीरगञ्ज- आयात-निर्यात परिमाणका अधारमा मुख्य नाका वीरगञ्जका भन्सारहरूलाई एकीकृत गर्ने निर्णय अलपत्र परेको छ। वीरगञ्जको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) सञ्चालनमा आउँदा यो नाकाबाट हुने सम्पूर्ण आयात-निर्यात सोही संरचनाअन्तर्गत ल्याउने योजना थियो। आईसीपी सञ्चालनको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि यो उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन।
वीरगञ्ज-रक्सौल भएर हुने अधिकांश आयात-निर्यात आईसीपीतर्फ गइसकेको छ। तर, सुक्खा बन्दरगाह भन्सारलाई आईसीपीमा गाभ्ने निर्णय भएकै एक वर्ष बित्न लाग्दा कार्यान्वयनमा सरोकारका निकाय उदासीन देखिन्छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले पुस ०७६ मा यी भन्सारलाई आपसमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता निर्णय कार्यान्वयनमा चासो देखाइएको छैन। बरू, असान्दर्भिक शर्त घुसाएर अड्काउने काम भइरहेको छ।
निर्णयमा साविक वीरगञ्ज भन्सारको सम्पूर्ण कारोबार आईसीपीमा सरेपछि सुक्खा बन्दरगाह भन्सारलाई गाभ्ने शर्त घुसाइएको छ। यही शर्तका कारण निर्णय अहिलेसम्म थन्किएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्।
सुक्खा बन्दरगाहलाई गाभ्ने उद्देश्यसँग इनर्वा नाकाबाट हुने आयात-निर्यातको सरोकार छैन। तर, भन्सारमा हुने अवैध चलखेल र राजस्व छल्ने सीमित व्यवसायीको प्रभावमा भन्सार एकीकृत गर्ने योजना अलमलमा पारिएको दाबी भन्सार विभागका अधिकारीहरू गर्छन्। वीरगञ्ज नाकाबाट एउटा वस्तु घोषणा गरेर अर्कै वस्तु जाँचपास गराउने, परिमाण र मूल्यांकन फरक पारेर राजस्व छल्नेजस्ता घटना बारम्बार बाहिरिएका छन्।
‘मुख्य नाकाका तीनवटा भन्सार एकीकृत संरचनामा आएपछि राजस्व चुहावट र अवैध आयात-निर्यात नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने भए पनि यो योजनालाई पछाडि धकेल्ने काम भइरहेको छ,’ भन्सार विभागका एक उच्च अधिकारीले नेपाली हेडलाइनलाई भने, ‘आईसीपीमा मालसामान बोकेका गाडी भित्रिएपछि नेपाल र भारतका भन्सारसँगै इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिले संयुक्त निगरानी राख्न सक्छन्।’
अवैध तरिका अपनाएर राजस्व छल्न र अनधिकृत लाभ लिन पल्किएकाहरू एकीकृत निगरानीमा आउन नचाहेको ती अधिकारीको दाबी छ।
तथापि, कोरोना महामारीका कारण गत चैतयता सीमा बन्द भएपछि भन्सारको अधिकांश काम आईसीपीमा केन्द्रित भइसकेको वीरगञ्ज भन्सारका अधिकृत रमेश सुकमनीले बताए। ‘अधिकांश आयात-निर्यात कारोबार अहिले आईसीपीबाट भइरहेको छ। ९९ प्रतिशतभन्दा बढी जाँचपास आईसीपीबाटै हुन्छ,’ अधिकृत सुकमनीले भने।
अहिले भारतीय आयल निगमको रक्सौल डिपोबाट भित्रिने पेट्रोलियम पदार्थको केही परिमाण, तरकारी, क्लिंकर, कोइला, आइरनओर, स्ल्यागलगायत केही मालसामान मात्र इनर्वाबाट भित्रिन्छन्। इनर्वालाई यात्रु शाखा बनाएर आयात-निर्यात व्यापारलाई आईसीपीमा सार्न वीरगञ्ज भन्सारले स्क्यानरसहितको संरचना निर्माणको काम पनि थालेको थियो। तर, इनर्वा भन्सारलाई यात्रु शाखामा सीमित गर्ने योजनाले गति लिन सकेको छैन।
सम्पर्क मार्गको सकस
भारतको रक्सौल रेल यार्डबाट आईसीपीसम्मको पहुँच मार्ग सहज छैन। करिब एक किलोमिटर दरीमा रहेका यी संरचनालाई जोड्ने सम्पर्क सडक सहज हुने हो भने वीरगञ्ज-रक्सौल रुटबाट आउने सम्पूर्ण मालसामान आईसीपीमा लैजान सकिने आयातकर्ता प्रदीप केडिया बताउँछन्। सरकारले सम्पर्क सडक निर्माण र सहजीकरणलाई बेवास्ता गर्दा पनि आईसीपीको उद्देश्य अलमलमा पार्ने बद्नियतलाई बल पुगेको बुझाइ केडियाको छ।
किन भएन जग्गा अधिग्रहण ?
सुक्खा बन्दरगाहलाई आईसीपीमा गाभ्नकै लागि यी दुई संरचनाको बीचमा पर्ने ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहणको योजना राखिएको थियो। सरकारले यो जग्गाको मुआब्जा पनि तोकिसकेको छ। तर, अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा अधिग्रहणको निर्णय गरेको छैन। यही निर्णयको अभावमा जग्गाप्राप्ति प्रक्रिया पाँच वर्षदेखि अन्योलमा जेलिएको छ।
