यो बकवासपूर्ण अवकाश पद्धतिलाई आज र अहिल्यै खारेज गर्नुपर्छ। खारेज गर्दा प्रभावित हुने पछिल्ला समूहका अधिकृतहरूका हकमा भने न्यायपूर्ण तवरबाट क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ।
२०४९ सालको प्रहरी निरीक्षक ब्याच नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गर्दैगर्दा गृहमन्त्री पदमा हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आसिन थिए। ३० वर्षको सेवाअवधि सकाएर सो ब्याचले ०७९ वैशाखमा अवकाश पाएको छ तर देउवा पदमा बनिरहेका छन्।
प्रहरीका अधिकांश उच्च अधिकृतहरूले औसतमा ५३ वर्षको हाराहारीमा अवकाश पाउने गरेका छन्। निजामतिहरू ५८ वर्षमा र शिक्षक एवं प्राध्यापकहरू ६० वर्षको उमेरमा अवकाश पाउँछन्। उच्च तहको राजनीतिक र शासकीय पद ओगटेर बस्नेहरूको बेवास्ता, हालिमुहाली र ज्यादतीले गर्दा यसप्रकारका नीतिगत त्रुटिहरू अविच्छिन्न रहन पुगेका छन्।
स्वार्थै स्वार्थको भकारी
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधिको प्रावधान आजको होइन। एउटा निहित स्वार्थपूर्तिको लागि यसको रचना गरिएको थियो भने त्यसपछिका सत्ताधारीहरूले खेलोफड्को गर्ने औजारका रूपमा यसलाई कायम राख्दै आएका छन्। प्रहरी संगठनमा भने निरन्तर क्षति पुगेको छ। चौतर्फी हानीनोक्सानी मात्र रहेको छ। तर, यो हट्ने संकेत दूरदराज, क्षितिजसम्म कहिँकतै देख्न पाइँदैन। एउटा असमान, अनैतिक, अमानवीय, स्वदेश-विदेशमा कहिँकतै नरहेको, स्वार्थपूर्ण, काम गर्ने उमेरमा पेन्सन दिएर पठाउनु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रकै लागि हानिकारक प्रावधान विगत ३० वर्षदेखि प्रचलनमा रहनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो।
खुला सत्य के हो भने ०४९ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्रीले उनकै क्षेत्रका एकजना स्वनामधन्य व्यक्तिलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने चक्करमा तत्कालीन आईजीपीको उठिवास लगाए। प्रहरीमा विधिवत् राजनीति घुसाए र स्वार्थपूर्तिको इतिहास रचे। यो पहिलो कोतपर्व थियो प्रहरीमा। त्यसपछि अर्का प्रातःस्मरणीय गृहमन्त्रीज्यूको पदार्पण भयो तत्कालीन सरकारमा, जसले कोतपर्व-२ मञ्चन गरे। आईजीपी पदलाई सुरक्षा सल्लाहकारमा बदल्न सकिने मनोगत ‘थ्योरी’ प्रतिपादन गरी नेपाल प्रहरीको संस्थागत विकासलाई तहसनहस तुल्याए।
सत्ताधारीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न प्रहरी संगठनमाथि नांगो हस्तक्षेप गर्ने यो सिलसिलामा ‘ब्रेक’ लागेन। तेस्रो पटक नेपाल प्रहरीमा सुडान घोटाला रचियो। ३० वर्ष जागिर पुग्न लागेका तत्कालीन आईजीपीलाई जागिर थामिदिने प्रलोभन दिएर प्रयोग गरियो। प्रहरी प्रमुखहरू फस्ने र सत्तानिकटहरूले कमिसन हसुर्ने काम सम्पन्न भयो।
बंगलादेशमा प्रहरीको अनिवार्य अवकाश ५९ वर्षमा र दक्षिण एसियाका सबै राष्ट्रमा ६० वर्षमा हुने गर्छ। विकसित मुलुकहरूमा ६२ र सोभन्दा पनि बढी भएको देखिन्छ। यी प्रावधानहरू सबै उत्कृष्ट नहोलान् तर औसतमा ५३ वर्षको उमेरमा हुने अवकाश पद्धतिले प्रहरी अधिकृतहरू निरन्तर आहत् रहँदै आएका छन्।
अहिलेको प्रावधानले कुनै पनि प्रहरी सेवा प्रवेशको २७-२८ वर्षसम्म ‘फिल्ड’ तहको काममा खटिएको हुन्छ। यसै अवधिमा अधिकांश प्रहरी अधिकृतले कार्यक्षेत्रका प्रशस्त अनुभव संगालेका हुन्छन्। सीमित संख्यामा रहेका अव्यावसायिक र क्षमताविहीनहरू भने माफिया ग्याङको चंगुलमा पर्छन्, जो एकअर्काको स्वार्थपूर्तिमा सहयोगी बन्न पुग्छन्। यसैबीच व्यावसायिक प्रहरी अधिकृत धेरै तनावमा जिउँछ, वृत्ति विकासको चिन्ताले धपेडी र माथापच्ची गर्छ। प्रथम श्रेणीको वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा पुगेलगत्तै अवकाशको ‘काउन्टडाउन’ सामना गर्न पुग्छ। संगठनभित्रको यो एउटा पाटो भयो। संगठन बाहिरको दुर्दशा इतिहासमा कसरी अंकित भएको छ भन्ने हेरौं।
२०५२ सालमा सशस्त्र द्वन्द्वको शुरू भएपछि कुन अपराधकर्म हो र कुन राजनीतिक कर्म हो, छुट्याउन नसकिने गरी बेथिति मौलायो। प्रहरीले फरार सूचीमा राखी खोजीकार्य गरेको अभियुक्तसँग फोटो खिचेर सार्वजनिक गर्ने काम भयो। विभिन्न बहानामा जेलमा रहेका अपराधीहरूको सजाय माफ गरियो। अपराध अनुसन्धानमा खटिने प्रहरी कर्मचारीको मनोबल खस्काइयो। व्यावसायिकता अंगाल्ने प्रहरी अधिकृतहरू के गर्ने के नगर्ने बिलखबन्दमा पारिए। वृत्ति विकास कुनै दूरदराजको सपनामा परिणत भयो। आत्मसम्मान जोगाएर जागिरमा रहिरहनु नै सफलताको मानक बन्यो। ३० वर्ष जागिर गरेर शान्तपुर्वक अवकाशमा पुग्नु नै पनि चुनौतिपूर्ण रह्यो।
खेलबाडको शृंखला
राज्यसत्ताका नायकहरूले प्रहरी संगठनको ओज र प्रहरी कर्मचारीको मनोबलमाथि कसरी खेलबाड गर्छन् भन्ने केही उदाहरणहरूबाट प्रष्ट हुनसक्छ।
पछिल्लो कालखण्डमा नेपाल प्रहरीको समग्र अधोगतिमा ‘योगदान’ दिने व्यक्ति हुन्, खड्गप्रसाद ओली। उनले चुट्कीका भरमा सिनियर प्रहरीको दरबन्दी घटाइदिए। आफैं प्रहरीविद् बने। संसारमा कतै नहुने काम गरे। प्रधानमन्त्रीजस्तो दर्जाले प्रहरी अधिकृतहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्न आवश्यक पर्दैन, न त तिनको वृत्तिविकासको पक्षमा चासो राख्न हुने थियो। उनले उच्च प्रहरी अधिकृतहरूलाई थरिथरिका बिल्ला भिराइदिए। आफूअनुकुल रहेका प्रहरीलाई रातारात दुई तह बढुवा गरी भावी प्रहरी प्रमुखको नजिक पुर्याए। यस्तो कुकर्म गर्न न ज्येष्ठता चाहियो, न योग्यता न क्षमता। व्यावसायिक अधिकृतहरूलाई किनारा लगाइदिए।
ओलीले कहिलेको रिस साँधेका हुन्, उनै जान्लान् तर नेपाल प्रहरी संगठनको पखेटा काट्ने काम निर्धक्क सम्पन्न गरे। जस्तो कि, प्रहरी प्रतिष्ठान हडप्ने प्रयास गर्नु, निर्मला बलात्कार-हत्याकान्डको छानविनमा सहसचिवलाई पठाउनु, ३३ किलो सुनको अनुसन्धान अर्का सहसचिवबाट गराउनु, संघीय प्रहरी ऐन अड्काएर राख्नु, प्रहरीको संघीयकरणका नाममा साविक संरचना बिगार्नु, प्रहरीको वृत्ति विकासका नाममा ‘पजनी’ गर्नु, गौरवका आयोजनाहरू मनिटर गर्न आवश्यक प्रविधि खरिद गर्न भनी प्रहरीमा बजेट पठाउनु, प्रहरीको कार्यगत स्वायत्तता खोस्नु, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीबीच खेल्नु। यी आदि कर्तुतहरू ‘सेबोटेज’ रणनीति थिए, जसको अन्तिम लक्ष्य संगठन ‘कब्जा’ गर्ने थियो।
सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएपछि ‘सेबोटेज र कब्जा’को सिलसिला रोकिने आम अपेक्षा थियो। तर, त्यसो हुन सकेन। हालै रहस्योदघाटन भएको हातहतियार खरिदको प्रसंग सुडान काण्डकै भाग-२ थियो भन्नेमा शंका रहेन। यद्यपि, नेपाल प्रहरीलाई हातहतियार र गोलीगठ्ठाको चरम आवश्यकता छ।
प्रहरीभन्दा कम पीडित छैनन् निजामतिहरू
प्रहरीको भन्दा पनि ठूलो हरिबिजोग निजामतिको भएको देखिन्छ। केही ‘क्यारोट’ निजामतिले पाएको छ, जस्तो कि प्रहरीको आईजीपी औसतमा ५३ वर्षमा अवकाश हुँदा सचिवले ५८ वर्षसम्म पदमा रहन पांउँछन्। अनुशासनको डोरीले बांधिएको प्रहरीको दुःख कसैले सुन्दैनन् तर निजामतिमा बार्गेनिङ गर्ने औजारस्वरूप ट्रेड युनियनले सबै काम फत्ते गर्छ। आमनिर्वाचनमा सुरक्षा सामग्री, सवारी साधन र असवाव बिनाको ‘रित्तो हात’ र भत्ताबिनाको ‘रित्तो गोजी’ लिएर खट्छ प्रहरी। तर, निजामतिलाई आफ्नो हात जगन्नाथ छँदैछ। खोजी पस्ने हो भने यस्ता बिग्रह थुप्रै भेटिन्छन् तापनि ‘क्यारोट’को प्रभावले मख्ख छ निजामति।
निजामतिले ‘स्टिक’ पनि भेटेको छ। सीडीओ पदको हुर्मत लिइएको छ तर बोल्दैन निजामति। अधिकांश उच्च पदस्थहरूले आफू नेताको बँधुवा हली बनेको पत्तै पाउँदैनन्। ती फगत् स्वार्थपूर्तिको माध्यम मात्र सावित भएका छन्। थोरै संख्यामा रहेका व्यावसायिक छविका अधिकृतहरू भने निरन्तर चेपुवा र बहिष्कृतमा पर्छन्।
दशैंको खसी छानेको जस्तोगरी लगिएका सचिवहरूले दिनरात आफ्नो निजत्व गुमाइरहेका छन् र ती कुन खुशीमा काम गर्दा हुन् सोचनीय विषय छ। प्रहरीभन्दा कम पीडित छैनन् निजामतिहरू तर जाउन् कहाँ? एकातर्फ निजामति सेवामा लामो समय बिताइसकेका हुन्छन्, जसबाट अलग हुँदा के पेशा गर्ने भन्ने अन्योल छ। राजनीतिक उद्योगबाहेक अरू कुनै उद्योग यहाँ फस्टाउँदैन। त्यसैले कामको प्रकृति जे जस्तो भए पनि त्यसैमा रमाएर टिक्नु निजामतिको बाध्यता बनेको छ। आफैं पीडित निजामतिले प्रहरीको ३० वर्षे अवकाश पद्धतिको बारेमा के पो विमर्श गरून्। यो अपेक्षित विषय रहेन।
कसलाई फाइदा कसलाई बेफाइदा?
नेपाल प्रहरीमा विद्यमान ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानले कसलाई वा कुन निकायलाई फाइदा पुगेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ हुन्छ सत्तासीन र तिनका माफिया ग्याङ। निःसन्देह यसको पहिलो मार व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतहरूलाई परेको छ किनकि तिनको जागिरको सुरक्षा छैन तिनको वृत्तिको स्थायित्व छैन। दोस्रो मारमा परेको छ, नेपाल प्रहरी संगठन जहाँ सिलसिलेवार तवरबाट खारिँदै आएका नेतृत्व हुँदैनन्। हिजोसम्म ट्राफिकमा हात हल्लाइरहेको व्यक्ति रातारात नीति निर्माण एवं व्यवस्थापन तहमा पुग्छ। त्यति मात्र होइन, नीति निर्माण तहमा पुग्नेबित्तिकै अवकाशको दिनगन्ती शुरु हुने गर्छ। यस्तो परिस्थितिमा संगठनको दूरगामी हित चिताएर जो कोहीले कस्तो योगदान दिन सक्ला?
तेस्रो पीडित हुनुपर्ने थियो गृह मन्त्रालय तर उसले महशुस गरेको छैन। मन्त्रालयका अधिकांश उच्च अधिकृतहरू आफैं अवाञ्छित राजनीतिको चपेटामा परेका छन् भने प्रहरीमा सुधार गरेर के फाइदा भन्ने मानसिकताले राज गरेको छ। प्रहरीलाई निस्तेज पार्दा ३३ किलो सुन तस्करी काण्डको अनुसन्धानको जिम्मेवारी प्राप्त हुन्छ। दैनिक प्रहरी प्रशासनमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। प्रहरी फोहोरी देखिँदा आफू चमकदार भइन्छ भन्ने नै हो। त्यसैले मार खेप्ने तेस्रो पक्ष हो, आमजनता जसले शीघ्र र गुणस्तरीय प्रहरी सेवा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। जुन प्रहरीको आफ्नै जागिरको सुरक्षा छैन, आफ्नै स्थायित्व छैन, त्यस्तोले गरेको सुरक्षा व्यवस्थापन टालटुले हुनु स्वाभाविकै हो। यस्तोमा आमजनताले कसरी गुणस्तरीय प्रहरी सेवा प्राप्त गर्लान् सोचनीय छ।
सेवानिवृत्त प्रहरीलाई भोलिपल्टदेखि पेन्सन खुवाउनुपर्ने बाध्यता आइपर्नु, पेन्सन गणना गर्दा साविकको ५८ वर्षमा सेवानिवृत्त हुने प्रावधान रहनु, नेपालीको सरदर आयु बढेको हुनाले लामो समयावधि पेन्सनमा राज्यले खर्च गर्नुपर्ने, खाली हुन आएका पदहरूमा गरिने नयाँ प्रहरीको भर्ना र तालिम प्रकृया लामो र खर्चिलो रहनु र समग्रमा प्रहरी संगठनकै स्थायित्व र प्रभावकारितामा प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्नु यसका खराबीहरू हुन्। त्यसैले यो बकवासपूर्ण अवकाश पद्धतिलाई आज र अहिल्यै खारेज गर्नुपर्छ। खारेज गर्दा प्रभावित हुने पछिल्ला समूहका अधिकृतहरूका हकमा भने न्यायपूर्ण तवरबाट क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ। क्षतिपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा छुट्टै विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी फोर्स खडा गर्ने, विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा फोर्स खडा गर्ने, राजमार्ग सुरक्षा प्रहरी फोर्स खडा गर्ने आदि विकल्पहरू बारे सोच्नुपर्छ।
