काठमाडौं- द्रौपदी मुर्मु भारतको १५ औं राष्ट्रपति बनिसकेकी छन्। यसका साथै १४ औं राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको कार्यकाल पनि सकिएको छ।
यस अवसरमा भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले अंग्रेजी अखबार टाइम्स अफ इन्डियामा ‘फस्र्ट सिटिजन एन्ड द ९%’ शीर्षकमा एउटा लेख लेखेका छन्। भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आफ्नो आदिवासी पहिचानलाई रेखांकित गरिरहेको छ।
यसअघि रामनाथ कोविन्दको दलित पहिचानलाई पनि पटक–पटक चर्चामा ल्याइयो। यस्तै, प्रतिभासिंह पाटिल राष्ट्रपति बनेपछि उनको महिला राष्ट्रपतिको पहिचानलाई चर्चामा ल्याउने काम भयो।
शीर्ष पदमा आसीन यस्ता व्यक्तिहरूको जातिगत पहिचानले भुइँ मानिसमा केही परिवर्तन आउँछ त?
भारतमा राष्ट्रपतिलाई पहिलो नागरिकको दर्जा प्राप्त छ। भारतको राष्ट्रपतिसँग धेरै अधिकार हुँदैन। तर, केही औपचारिकताका लागि राष्ट्रपतिको जरुरी हुन्छ।
कुनै पनि ऐन राष्ट्रपतिको मन्जुरीविना पारित हुन सक्दैन। राष्ट्रपतिले आर्थिक विधेयकबाहेक अरू कुनै पनि बिललाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्छ। तर, यस्तो कमै हुन्छ।
आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकालमा रामनाथ कोविन्दले कुनै पनि विधेयक सरकारलाई फिर्ता पठाएनन्। त्यसमध्ये बहुचर्चित कृषि विधेयक पनि हो।
दलितका लागि भाजपाको काम
लालसिंह आर्य भाजपाको एससी मोर्चाका अध्यक्ष हुन्। भारतमा पहिलोपटक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेपछि के परिवर्तन हुनेवाला छ, यसलाई लिएर विभिन्नखाले लेखहरू लेखिएका छन्। तर, दलित राष्ट्रपतिपछि भारतमा दलितका लागि के परिवर्तन भयो भन्ने प्रश्नमा भाजपाका एससी मोर्चा अध्यक्ष आर्य दलितमा आत्मविश्वास बढोत्तरी भएको बताउँछन्।
आर्य भन्छन्, ‘दलितलाई सरकारी योजनाको फाइदा यसअघि कहिले भएको थिएन। अहिले सरकारी योजनाको लाभ ३०–३५ प्रतिशत दलितलाई भेटिरहेको छ। यो लाभ पहिले भेटेको भए मोदी सरकारलाई शौचालय योजना, आवास योजना, आयुष्मान योजनाजस्ता कार्यक्रम ल्याउनु पर्दैनथ्यो ।’
मोदी सरकारमा १२ दलित मन्त्री रहेको र यसअघि दलितलाई यस्तो सम्मान कुनै सरकारमा नभेटेको उनको तर्क छ। आर्यले अटलबिहारी वाजपेयी सरकारमा पनि ६ जना दलित मन्त्री बनेको बताउँछन्।
भाजपाले २०१८–१९ मा चारजना दलित सांसदलाई राज्यसभामा पठायो। यसबाहेक यसपटक मानोनित चार सांसदमध्ये एक अनुसूचित जातिबाट छन्।
भाजपा मात्र एक्लो पार्टी हो, जहाँ संगठनमा दलितका लागि पद आरक्षित छ। दलित बहुल जिल्लामा तीनमध्ये एक महामन्त्री दलित बन्छन्।
आर्य भन्छन्, ‘दलितका सबैभन्दा ठूलो नेता भीमराव अम्बेडकरको भाजपाले एक होइन, ५–५ राष्ट्रिय स्मारक निर्माण गराएको छ। कांग्रेसले एउटा पनि बनाउन सकेन।’
भाजपाले घोषणाका साथै उनलाई सम्मान दिने काम पनि गरेको आर्यको भनाइ छ। तर, यस्ता कामको श्रेय प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ कि राष्ट्रपतिलाई?
आर्य भन्छन्, ‘राष्ट्रपति सरकारको प्रमुख हुन्छन्। त्यसो भए यो सबै काम उनकै नेतृत्वमा भएको हो नि। संसदमा यस्ता कामको चर्चा गर्दै राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द सधैं भन्नुहुन्थ्यो, ‘मेरो सरकारले यो काम गरेको छ, त्यसो भए राष्ट्रपति हामीबाट अलग हुनुहुन्छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ।’
भारतमा दलितको स्थिति
भाजपाको दाबी आफ्नो ठाउँमा छ। भारतमा दलितको जनसंख्या १६.६ प्रतिशत छ। पञ्जाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश र हरियाणामा दलित जनसंख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी छ।
जहाँसम्म दलितविरुद्ध हुने अपराधलाई हेर्ने हो भने एक तथ्यांकअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै २०१८ मा कमी देखिएको छ। दलितहरूको रोजगार र शिक्षाको तथ्यांकमा पछिल्लो पाँच वर्षमा धेरै परिवर्तन आएको छैन। यद्यपि, पाँच वर्षमा उनीहरूको मतदान शैलीमा परिवर्तन आएको देखिन्छ।
पाँच वर्षमा दलितमा भाजपाको पकड
दलितहरूको राजनीति गर्ने बहुजन समाजवादी पार्टीसँग उत्तर प्रदेशमा केवल एक विधायक यसपटक जित्न सफल भयो। जब कि, कुनै समय उत्तर प्रदेशमा उसको सरकार थियो।
भारतमा अनुसूचित जातिका लागि ८४ लोकसभा सिट आरक्षित छ। २०१४ मा भाजपाले ४० सिटमा जित हासिल गरेको थियो। २०१९ मा भाजपाले थप पाँच सिट जित्यो। र, यो आँकडा ४५ पुग्यो।
पहिचानको राजनीतिमा कांग्रेस पनि छैन पछाडि
यस्तैखाले प्रतिकको राजनीति कांग्रेसले पनि गरेको छ। प्रतिभासिंह पाटिललाई कांग्रेसले पहिलो महिला राष्ट्रपतिको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। कांग्रेसले पाटिलको महिला छविलाई ज्यादै चर्चामा ल्यायो। तर, महिला हकका लागि अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो लडाइँ– महिला आरक्षण विधेयक पारित गराउन असफल रह्यो।
केही जानकारहरू कांग्रेस नेतृत्वको यूपीए गठबन्धन आँकडाको खेलमा पछि परेको बताउँछन्। तर, भाजपा महिलाका लागि पार्टी र सरकारको तर्फबाट गरिएका कामको फेहरिस्त गन्ती गराउन कहिले चुक्दैन।
अहिले भाजपा आफ्नो एक्लै शक्तिको आधारमा पूर्ण बहुमतको सरकार चलाइरहेको छ। तर, महिलाहरूका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणसहितको मागलाई कानूनी रूप दिन सकिरहेको छैन।
आर्य भन्छन्, ‘धेरै कुराका लागि राजनीतिक माहोल पनि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै दललाई विश्वासमा लिनुपर्छ। हामीले त्यस दिशामा काम गर्न शुरु गरिसकेका छौं।’
बीबीसीबाट
