जसले भनसुन र चाकडी गर्न सक्दैन, उसले बढुवा पनि पाउँदैन। चाकडी नगर्ने अधिकृत राजनीतिक नेतृत्वसामु असक्षम कहलिने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था प्रहरीमा कहिलेसम्म?
नेपाल प्रहरीमा दुई एसएसपी थिए, बसन्त कुँवर थिए र यादव खनाल। डीआईजीको पद खाली थियो। तर, सरकारले उनीहरूलाई बढुवा दिएन। उनीहरूको अनुनय विनयलाई कसैले सुनिदिएन। डीआईजी पद खाली हुँदा हुँदै दुवैजनाले पदावधिको हदका कारण एसएसपीबाटै अनिवार्य अवकाश लिनुपर्यो।
नेपालमै प्रहरीमै त्यसभन्दा फरक अभ्यास पनि छ। केही दिन र केही घण्टाभित्र अवकाशमा जान लागेका अधिकृतहरूलाई एक तह बढुवा दिएर पठाइएका प्रशस्त उदाहरण छन्। यी दुई विषयलाई नियाल्दा सरकारमा भएका मानिसका आफ्ना मान्छेले फटाफट बढुवा पाउने भए। जसको कोही छैन, उसले जीवनको लामो कालखण्ड बिताएको संगठनबाट बाहिरिँदा आँशु बगाउनुपर्ने अवस्था रहिरह्यो।
यदि कसैलाई प्रमोसन दिएर फाइदा लिन सकिँदैन भने किन प्रमोसन दिने भनेझैं व्यवहार भइरह्यो, प्रहरीमा। यसमा स्वार्थ गाँसिएको हुन्छ। कुनै व्यक्तिलाई हटाएर भोलिका दिनमा उसको ठाउँमा आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको मानिसलाई ल्याएर राख्ने चलन छ। यी कुराहरू स्वार्थसँगै जोडिएका छन्। प्रहरीमा प्रमोसनका लागि मापदण्ड निर्धारण नगरिएको पनि छैन। तर, ती मापदण्ड ऐनमौकामा तोडिँदै आएका छन्। आफ्नो मान्छे सत्तामा भएकै कारण कतिपय अधिकृत २-२ वटा ब्याचलाई मिचेर बढुवा पाएका उदाहरण पनि प्रशस्त छन्, प्रहरीमा।
बढुवाका मापदण्डबारे पनि व्यक्तिपिच्छे फरक धारणा पाइन्छन्। तर, नेपाल प्रहरीमा अभ्यास हुँदै आएको एउटा बलियो मापदण्ड वरिष्ठता हो। व्यावसायिकता र आचरणलाई पनि मुख्य मापदण्ड मान्न सकिन्छ। तथापि, वरिष्ठतालाई प्रष्ट मापदण्ड मान्ने गरिएकोछ । त्यही वरिष्ठता मिचिँदा धेरैपटक प्रहरीको बढुवाको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ। एउटै मितिमा बढुवा भएका तर १ र २ नम्बरमा राखिएका अनि १ नम्बरको अधिकृतलाई पछाडि पारेर त्यसभन्दा मुनि राखिएकालाई बढुवा दिँदा विवाद सिर्जना भएका छन्। त्यसरी १ नम्बरभन्दा मुनिका अधिकृतको बढुवालाई संगठनभित्रै नपचाइएका र उनीहरू एक्लो बन्नु परेका उदाहरणहरू पनि प्रशस्तै छन्।
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरीको एउटा उदाहरण हुन सक्छ। उनीभन्दा १ नम्बरमा रहेका रविन्द्रप्रताप शाहलाई तत्कालीन सरकारले महानिरीक्षक बनाएन। २ नम्बरमा ठकुरी महानिरीक्षक बने। पछि सुडान प्रकरण आयो। ठकुरीले हठात् पद छाड्नुपर्यो। अनि शाहलाई सरकारले महानिरीक्षक बनायो।
एउटै ब्याचमा कोही तल, कोही माथि पर्ने विषय सामान्यझैं हो। तर, बीचमा यस्ता अभ्यास पनि भए, एउटा, दुइटा ब्याच नै मिचेर बढुवा दिने प्रवृत्ति मौलाएको पाइन्छ। र, त्यसले वरिष्ठताको बलियो मापदण्ड नै भत्काइदिएको छ। आफूभन्दा धेरै कनिष्ठलाई सलाम गर्नुपर्ने बाध्यता कम निराशाको विषय होइन। एउटै ब्याचमा तलमाथि हुने कुरा भित्रभित्रै रहन्छ। त्यसबारे जानकारी पाएका सञ्चार माध्यमले समाचार कभर गर्छन् अनि विस्तारै सामान्यीकरण हुन्छन् त्यस्ता मुद्दा। तर, आफूभन्दा कनिष्ठलाई राजनीतिक पहुँच पुर्याएकै आधारमा बढुवा दिइँदा पूरै संगठनमा निराशा छाउँछ।
ब्याचै नाघेपछि अदालत गएका थुप्रै उदाहरण छन्, प्रहरीमा। हाम्रो ब्याचभन्दा पहिले पनि ब्याचै टपेर प्रमोसन दिइएका उदाहरण थिए। कतिसम्म भने बढुवामा पछाडि पारिएपछि अदालतमा रिट दायर गरेका अधिकृतलाई अदालतले नै बढुवा दिलाएका उदाहरण पनि छन्। त्यसका उदाहरण हुन् पूर्वडीआईजीद्वय देवेन्द्र मल्ल र नारायण शर्मा आचार्य। आफूहरूलाई पछाडि पार्दै कनिष्ठ अधिकृतलाई बढुवा दिइएपछि उनीहरू दुवैजना अदालत गए। र, अदालतले नै उनीहरूलाई बढुवा दिन आदेश दियो। त्यसपछि दुवैजना डीआईजीमा प्रमोसन भए।
खासगरी, कार्यदक्षता मूल्यांकनमा गडबडी गराएर कनिष्ठ अधिकृतलाई बढुवा दिइनु आफैंमा अन्यायपूर्ण कार्य हो। तर, त्यो प्रवृत्ति रोकिएको छैन, झनै मौलाएको पाइन्छ। र, त्यसबाट कार्यदक्षता मूल्यांकनमा पनि जालझेल हुँदो रहेछ भन्ने पटक-पटक सार्वजनिक भइसकेको छ। यसका प्रशस्त दृष्टान्त छन्।
यस्तै जालझेलको परिणाम हो, प्रहरीको बढुवामा सबैभन्दा बढी बेथिति देखिँदै आएको छ। बढुवामा झांगिएको बेथितिकै कारण नेपाल प्रहरीले चार महिनासम्म महानिरीक्षक नपाएको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था पनि हामीले भोगेकै छौं। चर्को विवाद र अदालतमा रिटमाथि रिट दायर भइरहँदा प्राविधिक एआईजीलाई कामु महानिरीक्षक बनाएर काम चलाउनुपरेको थियो, कुनै समय। हाम्रो ब्याच नेतृत्वमा छँदा कार्यदक्षता मूल्यांकनको विवादकै कारण एआईजीको दरबन्दी थपेको थप्यै गरिरहनुपरेको थियो। त्यसबाट पनि कार्यदक्षता मूल्यांकनको पाटो निष्पक्ष र पारदर्शी छैन भन्ने उदांगो हुन्छ।
अहिले पनि अवकाश पाइसकेका केही डीआईजीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। आफूभन्दा कनिष्ठलाई एआईजी बनाउने तर आफूहरूलाई बढुवा नदिने प्रवृत्तिविरुद्ध उनीहरूले अदालतमा दायर गरेको रिट अवकाशमा गइसकेका कारण खारेज भएको छ। तर, उनीहरू रिटबाट पनि प्रहरीमा कार्यदक्षता मूल्यांकनमा जालझेल हुने गरेको सार्वजनिक भएको छ। अब प्रहरीमा बढुवाका मापदण्ड के के हुन् भनेर सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।
वरिष्ठता भनेको के हो ? पहिले वरिष्ठताको विषयलाई कडाइका साथ पालना गरिन्थ्यो। तर, अब सिनियर भन्ने विषय नै बाँकी रहेन। अर्थात्, सिनियर अब सिनियर बाँकी रहेन। कसले कसलाई मान्ने सिनियर ? आफूभन्दा पहिलेको बेसिकको अधिकृतलाई पछि भर्ना भएकाले सिनियर मान्ने कि ? यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने राजनीतिक पहुँचका आधारमा कुनै अधिकृत २-२ फड्केर बढुवा हुने थिएन। एआईजीलाई सिनियर मान्ने कि ? यदि त्यसो हुन्थ्यो भने डीआईजीबाट एआईजी भएको छोटो समयमै कोही महानिरीक्षक बन्ने थिएन। त्यसो भने एआईजीलाई सिनियर मान्ने कि डीआईजीलाई भन्ने यक्ष प्रश्न पनि खडा भएको छ यतिबेला।
सरकार या राजनीतिक दलका नेताले आफूलाई फेभरेबल हुन्छ, त्यसैलाई सिनियर बनाउने बाटो खुलेको छ। यसरी लिभरेजहरू खोलिदिँदा विवाद आउँछ नै। यो भएपछि राजनीतिक नेताहरूले खेल्छन्। शक्ति केन्द्रहरूले खेल्छन्। त्यसैले वरिष्ठता भन्ने विषय गइसक्यो अब। अबको लडाईं भनेको कुस्ति रिङभन्दा बाहिर गइसक्यो। रिङभन्दा बाहिरको कुस्तीमा नियम, कानून केही पनि लागू हुँदैनन्। यो प्रहरी संगठनको भविष्यका लागि डरलाग्दो प्रस्थानविन्दु हो।
नेपाल प्रहरीका ऐन र नियमहरू यसरी कमजोर बनाइएको छ कि नेपाली प्रहरीले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन। त्यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ। कति कुरा ऐनमा लिएर आउनुपर्ने होला। र, कति कुरा नियममा भए पनि ल्याउनुपर्ने होला। किनपक, पुलिसिङ कुनै राजनीतिक दलको नेताको बुताको विषय होइन। प्रहरीले गर्ने काम नेताले गर्न थाले भने के होला ?
अहिले कायम ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउँदैमा पनि केही सुधार हुनेवाला छैन। ऐन, नियम, कानून सबै मिचिएपछि कुनै प्रावधान राख्नु र नराख्नुको के औचित्य हुन्छ र ! अब त गृह मन्त्रालयको भूमिका कस्तो हुने, बालुवाटारका कसको भूमिका कस्तो हुनेजस्ता विषयले प्रहरीको बढुवा मापदण्ड निर्धारण हुन थालेको छ।
खासगरी, यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समयमा प्रहरीको बढुवामा बालुवाटार हावी भयो। ओलीको कार्यकालमा मनलाग्दी गरियो। नियम, कानून बालुवाटारले मानेन। अहिलेको भद्रगोलको कारण पनि त्यही हो। त्यतिबेला इतिहासमै नभएको घटना हुन गयो। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको विदाइ समारोह उनकै एआईजी र डीआईजीहरूले बहिष्कार गरे। जब कि, सर्वेन्द्र खनाल व्यक्ति थिएनन्, संस्था थिए। त्यसको कारण थियो, खनालको कार्यकालमा उनीप्रति रहेको चर्को असन्तुष्टि र विरोध।
अहिले पनि एसएसपीबाट डीआईजी, एसपीबाट एसएसपी र डीएसपीबाट बढुवा गर्दा काविल अधिकृतहरू छुटेको सार्वजनिक भइरहेको छ। अघिल्लो ब्याचका तीनजना डीएसपी छुटे, पछिल्लो ब्याचका १२ जना एसपी बने। अहिलेको प्रमोसनप्रति पनि प्रहरीभित्र चर्को असन्तोष र निराशा देखिएको छ। कारण, अहिले पनि राजनीति नै हाबी भयो, प्रहरीको बढुवामा। व्यावसायिक अधिकृतसँग भनसुनमा जाने मनोबल र समय हुँदैन। जसले भनसुन र चाकडी गर्न सक्दैन, उसले बढुवा पनि पाउँदैन। चाकडी नगर्ने अधिकृत राजनीतिक नेतृत्वसामु असक्षम कहलिने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था प्रहरीमा कहिलेसम्म? यसको जवाफ तत्काल खोजिनुपर्छ। नत्र प्रहरी संगठनमा बढ्दो निराशाले एक दिन प्रहरीले अहिले पनि राज्यलाई गरिरहेको भरथेग लथालिंग हुने दिन आउन सक्छ।
