काठमाडौं- नेपालको रेल सपना पुरानै हो। त्यस्तै पुरानो हो, जयनगर–जनकपुर रेल पनि। त्यही रेल मात्र अहिले सञ्चालनमा छ। अरू रेलमार्ग कागजबाट बाहिर निस्केका छैनन्।
केपी ओली सरकारका पालामा जयनगर–कुर्था रेल सञ्चालन भएकामा खुबै प्रचार गरियो। तर, भारतबाट किनिएका दुई रेल थन्किए। गत २० चैतदेखि दुवै रेल सञ्चालनमा आएका छन्। रेल सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएपछि यात्री सेवा सञ्चालनको बाटो खुलेको छ।
हाल जनकपुर–जयनगर ३५ कीमी रेलमार्गमा रेल सञ्चालन भइरहेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षभित्रै महोत्तरीको बिजुलपुरासम्म रेल सञ्चालन हुने रेल विभागको भनाइ छ। सो रेलमार्गमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी पूर्वाधार सकिएको विभागका महानिर्देशक दीपक भट्टराईले जानकारी दिए। सो खण्डको हस्तन्तरणको तयारी भइरहेको छ। त्यसका लागि नेपाल र भारत सरकारको तर्फबाट संयुक्त समिति बनेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए।
कुर्थादेखि बिजुलपुरासम्म थप १७ कीमी रेलमार्गको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यो सकिएपछि ५२ कीमीमा रेल सेवा सञ्चालन हुनेछ।
यस्तै, भारत सरकारले पाँचवटा ‘क्रस बोर्डर’ रेलमार्ग निर्माण गर्ने गरी सहमति भएको थियो। जयनगर–कुर्थाबाहेक बथनाहा–विराटनगरमा पनि निर्माणको काम धेरै अघि बढेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए। पहिलो चरणमा भारतको बथनाहादेखि मोरङको आईसीपीसँगैको कस्टम एड स्टेसनसम्म चलाइने भएको छ।
सो रेल सामान ओसार्न चलाइने विभागले जनाएको छ। जम्मा लम्बाई १८ कीमीमध्ये १० कीमीमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने आठ कीमीमा काम भइरहेको छ। बाँकी खण्डमध्ये झण्डै डेढ कीमी नेपालतर्फ पर्छ भने बाँकी भारतर्फ पर्छ।
सरकार आफैंले निर्माण अघि बढाइरहेको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको एउटा खण्डमा अहिले भौतिक काम अघि बढाइएको छ। बर्दिवास–निजगढ खण्डमा भौतिक काम भइरहेको छ। माटो भर्ने र पुललगायत काम भइरहेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए। यो खण्डको लम्बाइ ७० कीमी छ। साढे ५१ कीमीमा माटो भर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। भट्टराईले भने, ‘सबै सिभिल वर्कका लागि ठेक्का लागिसकेको छ। बाँकी काम आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने योजना छ।’
बर्दिवास–निजगढ खण्डमा बर्दीवासलगायत ठाउँ–ठाउँमा स्टेसन बनाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ। रेलको लिक राख्ने, विद्युतीकरणको काम झण्डै ३५ कीमीमा गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक भएको र अर्थ मन्त्रालयबाट त्यसको बजेट सुनिश्चित हुनुपर्ने महानिर्देशक भट्टराईले बताए। ‘यही आवमा शुरु गरिएको छ। आगामी २–३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढेको छ,’ उनले भने।
सो रेलमार्गमा एक वर्षमा ५१ कीमीसम्म माटो भरिएको छ। यसमा १५ पुल रहेकामा पाँच पुल सम्पन्न भइसकेका छन्। १० वटाको जगको काम सकिएको छ। तीन वटामा माथिल्लो भागको काम आगामी वर्ष पूरा हुने विभागले जनाएको छ।
अर्थले बहुवर्षीय सहमति दिएमा तीन वर्षमा निजगढसम्म रेलमार्ग बन्न सक्ने महानिर्देशक भट्टराईले बताए। अरू किसिमको अवरोध नआउँदा र बजेट सुनिश्चित हुँदा त्यो अवधि पर्याप्त हुने देखिएको छ।
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा पाँच प्याकेजमा अध्ययन गरिएको थियो। पहिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै रेखांकन भएकामा त्यो परिवर्तन हुनुपर्ने भनिएपछि नयाँ रेखांकन गरी अध्ययन भइरहेको छ। पहिले सिमराबाट निजगढ हुँदै जाने गरी रेखांकन थियो भने अहिले निजगढबाट हेटौंडा हुँदै भरतपुर जाने गरी अध्ययन भइरहेको छ। अध्ययनको प्रतिवेदन आगामी वर्ष आउन सक्ने सम्भावना छ।
अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणमा समेत अध्ययनको काम अघि बढेको छ। खासगरी भारत सरकारले काठमाडौं–वीरगञ्ज र चीन सरकारले काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माणका लागि विगतदेखि नै छलफल भइरहेको थियो। काठमाडौं–रक्सौल नौ महिना पहिले ‘फाइनल लोकेसन सर्वे’ गर्ने भनेर नेपाल र भारतबीच समझदारी भएको थियो। डेढ वर्षमा सर्वेक्षण सकाउनुपर्नेमा अब नौ महिना बाँकी छ। सो रेलमार्ग अध्ययनको लगानी भारतीय पक्षले गरेको छ।
काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गमा भने यो वर्ष खासै प्रगति हुन नसकेको विभागले जनाएको छ। सन् २०१९ मा चिनियाँ पक्षले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। त्यसलाई आधार बनाएर विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने भनिएको थियो। भट्टराईका अनुसार कोभिडका कारण रोकिएको काम पुनः शुरु हुन सकेको छैन।
यसबीचमा चिनियाँ पक्षसँग अनलाइन बैठक भने भएको थियो। २–३ वर्षभित्र अध्ययन सकाउने भनिए पनि त्यो बैठकमा भएको छलफलका आधारमा त्यो लम्बिने देखिएको छ। जटिल भूगोलमा काम गर्नुपर्ने हुँदा अब ४२ महिना चाहिने चिनियाँ पक्षले बताएको छ। हिमाली भागबाट आउनुपर्ने तथा सुरुङ र अग्ला पुलको भाग धेरै भएकाले अध्ययनमा बढी समय लाग्ने बताइएको छ।
सरकारले रेल, मेट्रो रेल, मोनो रेल आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजना राखेको छ। सो आयोजनाले नै पूर्व पश्चिम रेलको काम गरिरहेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा रेलमार्ग निर्माणको कुरा विगतमा स्थानीय तहले समेत गरेका थिए। यसमा कुनै प्रगति मात्रै नभएर छलफल समेत नभएको मन्त्रालय र विभागले जनाएका छन्।
रेल्वेसम्बन्धी गुरुयोजना बनाइने
रेल्वेसम्बन्धी ‘मास्टर प्लान’ बनाउन आवश्यक देखिएकाले रेल विभागले यसलाई आगामी वर्षको कार्यक्रममा राखिएको छ। नेपालको रेल यातायातको विकास गर्नका लागि आफ्नै गुरुयोजना आवश्यक रहेको बताइएको छ।
नेपालमा हालसम्म रेलमार्ग निर्माणको काम अति कम छ। रेलमार्ग निर्माणमा प्रगति हासिल गर्न बजेट सुनिश्चित गर्न खाँचो रहेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए। सरकारको आफ्नोृ लगानीमा, दुईपक्षीय, बहुपक्षीय वा एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकलगायत दातृ निकायसँगको समन्वयमा गर्ने भनी स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए।
राससको सहयोगमा